पिंपरी-चिंचवडमध्ये अनधिकृत बांधकामांचा सुमार; प्रशासन ठप्प, बांधकाम माफियांचा धुमाकूळ
पिंपरी-चिंचवडमध्ये अनधिकृत बांधकामांचा सुमार; प्रशासन ठप्प, बांधकाम माफियांचा धुमाकूळ
पीसीएमसीमध्ये निवडणूक जवळ येताच अनधिकृत बांधकामांना वेग. प्रशासनातील ढिलाई, निर्णयप्रक्रियेतील ठप्पपणा आणि राजकीय दबावामुळे बांधकाम माफियांची वाढती ताकद.
सायली मेमाणे
८ ऑक्टोबर २०२५ : पिंपरी-चिंचवड शहराला राहण्यासाठी योग्य आणि वेगाने विकसित होणारे शहर म्हणून मोठ्या प्रमाणावर पसंती मिळत आहे. वाढते गृहप्रकल्प, नव्या इमारतींची उभारणी आणि वाढती लोकसंख्या यामुळे शहरातील मिळकतींची संख्या सहा लाखांवरून नऊ लाखांच्या घरात पोहोचली आहे. नवीन बांधकामासाठी महापालिकेच्या बांधकाम विभागाची परवानगी घेणे अत्यावश्यक असते. तरीही मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे विविध भागांमध्ये वेगाने उभी राहत आहेत. निवडणुकीचा हंगाम जवळ येताच या कामांना अधिक गती मिळाल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे.
महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक भागांत एका गुंठा जागेवर चार ते सहा मजली इमारती उभ्या राहत आहेत. महापालिकेकडून अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचे स्पष्ट आदेश असले तरी प्रत्यक्षात अधिकारी केवळ नोटीस देण्यापुरतेच मर्यादित आहेत. त्यानंतर ठोस कारवाई होत नसल्याने अनधिकृत बांधकाम माफियांना अधिकच वाव मिळाला आहे. शहरातील विविध भागांत नोटीस मिळूनही बांधकामे सुरूच असल्याचे चित्र सर्वत्र दिसते.
प्रशासनातील बदल्या आणि निवडणुकीशी संबंधित कामकाजामुळे उच्च पातळीवरील निर्णयप्रक्रिया प्रचंड प्रभावित झाली आहे. आयुक्त शेखर सिंह यांच्या बदलीनंतर अतिरिक्त कारभार श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे देण्यात आला, मात्र त्यांनाही निवडणुकीसाठी निरिक्षक म्हणून बाहेर जावे लागले. अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे-पाटील बदलीच्या प्रतीक्षेत आहेत, तर अनधिकृत बांधकाम विभागाचे काम नुकतेच सहाय्यक आयुक्त अतुल पाटील यांच्याकडे देण्यात आले आहे. परिणामी क्षेत्रीय अधिकारी या आदेशांकडे दुर्लक्ष करत असल्याची चर्चा सुरू आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी चिंचवड परिसरातील अतिक्रमणाविषयी सूचना दिल्या होत्या. तथापि, या सूचनांकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले. शहरातील तळवडे, रुपीनगर, मोशी, रहाटणी, थेरगाव, किवळे, वाकड, रावेत, पिंपळे गुरव, सांगवी यांसारख्या भागांत मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. यामुळे नागरी सुविधांवर प्रचंड ताण येत आहे. पाणी, वीज, रस्ते, ड्रेनेज यांसारख्या सेवांचा भार वाढत असून नियोजन नसलेल्या इमारतींमुळे शहराची सौंदर्यशास्त्रीय रचना बिघडत आहे.
एका अंदाजानुसार पीसीएमसी परिसरात दोन लाखांहून अधिक अनधिकृत इमारती आहेत. क्षेत्रीय पातळीवर आर्थिक हितसंबंध जपले जात असल्याचे आरोप वारंवार होत आहेत. अनेक इमारतींमध्ये चारही बाजूंना आवश्यक जागा न सोडता अत्यंत दाट बांधकाम केले गेले आहे. तीन ते चार महिन्यांत बहुमजली इमारती उभ्या राहण्याची गती पाहता कारवाईची कमतरता स्पष्ट होते.
काही ठिकाणी कारवाई करून इमारती तोडल्या जात असल्या तरी रातोरात पुन्हा बांधकाम उभे राहते. स्थानिक पातळीवरील काही पदाधिकाऱ्यांचा पाठिंबा असल्याने बांधकाम माफियांना संरक्षण मिळते, अशीही चर्चा आहे. महापालिकेच्या पथकांचा फक्त एकदाच दौरा होत असून त्यानंतर कारवाईची फाईल थंड बस्त्यात जात असल्याचे नागरिक सांगतात.
महापालिकेचे सहाय्यक आयुक्त अतुल पाटील यांनी सांगितले की, पावसाळ्यात निवासी घरांवर कारवाई करता येत नसल्याने कारवाईला वेग कमी झाला होता. आता अनधिकृत बांधकामांविरोधात कडक कारवाई सुरू केली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
शहराच्या वाढत्या विस्तारामुळे अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. योग्य नियोजन, त्वरित कारवाई आणि कडक अंमलबजावणी केल्याशिवाय या समस्येवर नियंत्रण येणे कठीण असल्याचे या परिस्थितीतून स्पष्ट होते.
