पुणे धरण परिसरातील ५०० अतिक्रमणे हटवली; जलसंपदा विभागाची मोठी कारवाई अवघ्या महिन्यात
पुणे धरण परिसरातील ५०० अतिक्रमणे हटवली; जलसंपदा विभागाची मोठी कारवाई अवघ्या महिन्यात
पुण्यातील खडकवासला, पानशेत, वरसगाव, कासारसाई आणि पवना धरण परिसरातून जलसंपदा विभागाने अवघ्या महिन्यात ५०० अतिक्रमणे हटवली. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मोहिम सुरूच ठेवण्याचे निर्देश दिले.
पुणे, ६ डिसेंबर २०२५ : पुणे शहराच्या पाणीपुरवठ्याला अत्यंत महत्त्वाचे असलेल्या धरणांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित मोठ्या कारवाईत जलसंपदा विभागाने अवघ्या एका महिन्यात खडकवासला, पानशेत, वरसगाव, कासारसाई आणि पवना या पाच प्रमुख धरण क्षेत्रांतील जवळपास ५०० अवैध अतिक्रमणे हटवली आहेत. या संपूर्ण मोहिमेचा सविस्तर अहवाल जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या समोर सादर करण्यात आला असून, त्यांनी ही मोहीम अखेरपर्यंत चालू ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. पुण्याच्या जलस्रोतांशी कोणत्याही प्रकारे तडजोड होऊ देणार नाही, असा त्यांनी स्पष्ट इशाराही दिला आहे.
गत काही वर्षांत धरण परिसरातील अतिक्रमणांच्या वाढत्या समस्येबाबत नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमी सातत्याने आवाज उठवत होते. धरण क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामे, रिसॉर्ट्स, जागेचा व्यावसायिक वापर, प्रदूषण, कचरा, वाहने आणि मानवी हस्तक्षेप या सर्व बाबींचा पाण्याच्या गुणवत्तेवर थेट परिणाम होत असल्याचे वारंवार निदर्शनास आणले जात होते. याच तक्रारींमुळे हा मुद्दा विधानसभेतही गाजला आणि विरोधकांसह नागरिक संघटनांनी कठोर कारवाईची मागणी केली.
यापूर्वी दिलेल्या आश्वासनानुसार, जिल्हा प्रशासन आणि जलसंपदा विभागाने गेल्या महिन्यात व्यापक स्तरावर अतिक्रमणविरोधी मोहीम राबवली. अनेक पथके एकाच वेळी विविध धरण क्षेत्रांमध्ये तैनात करण्यात आली. छोट्या शेडपासून ते मोठ्या व्यावसायिक बांधकामांपर्यंत अनधिकृत संरचना ओळखून त्यावर कारवाई करण्यात आली. धरणाच्या संवेदनशील कॅचमेंट क्षेत्रात अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर बिनपरवाना बांधकामे करण्यात आली होती, ज्यामुळे पर्यावरणीय समतोल बिघडण्याचा आणि पाणी साठवण क्षमतेवर परिणाम होण्याचा धोका निर्माण झाला होता.
या कारवाईतील सर्वात चर्चेत राहिलेल्या घटनांपैकी एक म्हणजे खडकवासला धरणाजवळ प्रसिद्ध राजकीय नेत्याच्या नातेवाईकाच्या नावावर असलेल्या रिसॉर्ट प्रकल्पातील तब्बल २० गुंठे बेकायदेशीर बांधकाम हटवणे. या प्रकरणात विभागाने कोणतीही राजकीय दबावाखाली तडजोड न करता थेट पावले उचलल्याने एक सकारात्मक संदेश गेला आहे. नागरिकांनी या कारवाईचे स्वागत करत विभागाच्या धाडसी निर्णयाची प्रशंसा केली आहे.
अवैध बांधकाम करणाऱ्यांपैकी काहींनी सुरुवातीला न्यायालयाची तात्पुरती स्थगिती मिळवली होती, ज्यामुळे कारवाई काही काळ अडकली होती. मात्र, जलसंपदा विभागाने योग्य कायदेशीर पावले उचलून ही स्थगिती कोर्टात आव्हान दिली. अखेर न्यायालयाने स्थगिती उठवली आणि कारवाईला पुन्हा गती मिळाली. यानंतर प्रशासनाने प्रलंबित सर्व अतिक्रमणे हटवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ आणि यंत्रसामग्री तैनात करून मोहिम पुन्हा सुरू केली.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही मोहीम ही केवळ सुरुवात आहे आणि उर्वरित अतिक्रमणे पूर्णपणे हटविली जाईपर्यंत कारवाई थांबणार नाही. धरणांच्या कॅचमेंट क्षेत्रातील कोणतेही अनधिकृत बांधकाम केवळ बेकायदेशीरच नाही, तर पुण्याच्या पिण्याच्या पाणीपुरवठ्यावर थेट परिणाम करणारे असते. पाण्याची गुणवत्ता राखण्यासाठी, धरणाचा संरक्षित किनारा सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि पर्यावरणीय संतुलन राखण्यासाठी या संपूर्ण मोहिमेचे महत्त्व अधिक अधोरेखित होते.
पर्यावरणप्रेमी संघटना आणि स्थानिक नागरिकांनी प्रशासनाच्या या प्रयत्नांना पाठिंबा दर्शवला असून, पुढेही सतत निगराणी ठेवण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापित करण्याची मागणी केली आहे. धरण क्षेत्रात पुन्हा अतिक्रमण होऊ नये यासाठी कठोर नियम, दंडात्मक कारवाई आणि ड्रोनद्वारे देखरेखीची मागणीही वाढू लागली आहे.
अखेर, जलसंपदा मंत्री पाटील यांच्या निर्देशांनुसार, पुण्याच्या जलस्रोतांचे रक्षण करण्यासाठी ही मोहीम पुढील काही आठवडे अथवा महिनेही सुरू राहण्याची शक्यता आहे. या कारवाईमुळे पुणे जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या जलाशयांना अधिक सुरक्षित आणि पर्यावरणदृष्ट्या सक्षम ठेवण्याकडे मोठे पाऊल उचलले गेल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
