पुणे महापालिकेतील अधिकाऱ्याचा प्रताप, निवृत्तीनंतरही स्किन ग्लो इंजेक्शनसाठी सरकारी खर्च?

पुणे महापालिकेतील अधिकाऱ्याचा प्रताप उघड; निवृत्तीच्या वयात ग्लुटाथिऑन इंजेक्शनसाठी सरकारी खर्चातून बिले काढण्याचा प्रयत्न, इतर अधिकाऱ्यांनी केली रोकठोक.
सायली मेमाणे,

पुणे ३१ मे २०२५ : पुणे महापालिकेतील अधिकाऱ्याचा प्रताप नुकताच समोर आला असून, निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असतानाही एक वरिष्ठ अधिकारी ‘तारुण्य’ जपण्यासाठी सरकारी खर्चातून महागड्या स्किन ग्लो इंजेक्शनसाठी बिले सादर करत असल्याचे उघड झाले आहे. महापालिकेतील अंशदायी आरोग्य योजना गंभीर आजारांसाठी असून सौंदर्यवर्धनासाठी नव्हे, हे स्पष्ट असूनही संबंधित अधिकाऱ्याने आपली हौस भागवण्यासाठी या योजनेचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला.

या अधिकाऱ्याने स्वतःसह कुटुंबीयांसाठी ग्लुटाथिऑन इंजेक्शनसाठी सुमारे ९ लाख रुपयांची बिले आरोग्य विभागाकडे सादर केली. त्वचेचा ग्लो वाढवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या या इंजेक्शनबाबत बिले त्वचा तज्ज्ञांच्या नावावर सादर करण्यात आली होती. या बिलांची प्रक्रिया सुरू झाली होती, पण महापालिकेतील इतर सजग अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आल्यावर ही प्रक्रिया तत्काळ थांबवण्यात आली.

ग्लुटाथिऑन हे इंजेक्शन त्वचेला गोरेपणा व उजळपणा देण्यासाठी वापरले जाते. याचे बाजारमूल्य ५० हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंत असते. आरोग्य योजनेचा वापर केवळ दुर्धर आजारांसाठी केला जावा, ही या योजनेमागची भूमिका असून देखील या अधिकाऱ्याने त्याचा गैरवापर करून निवृत्तीपूर्वीचा शेवट ‘ग्लोइंग’ करण्याचा प्रयत्न केला होता.

या प्रकारावर आता महापालिकेतील अनेक कर्मचारी नाराजी व्यक्त करत आहेत. सरकारी निधी वापरून सौंदर्य उपचारासाठी खोटे बिले सादर करणे म्हणजे विश्वासघातच असल्याची भावना आहे. याप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्याच्या चौकशीची शक्यता असून प्रशासकीय कारवाईचा मार्ग मोकळा झाल्याचे संकेत मिळत आहेत.

ही घटना केवळ व्यक्तिगतरित्या लज्जास्पद नसून, सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत महापालिकेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. महापालिकेतील अधिकाऱ्यांचा सजगपणा नसता, तर ही रक्कम मंजूर झाली असती आणि इतर प्रकरणांनाही प्रोत्साहन मिळाले असते. त्यामुळे पुणे महापालिकेतील अधिकाऱ्याचा प्रताप वेळेवर रोखला गेला, ही नक्कीच सकारात्मक बाब आहे.

नागरिकांना या प्रकारातून हे शिकण्यासारखे आहे की, सरकारी यंत्रणांकडून जबाबदारीने आणि पारदर्शकतेने निधी वापरण्याची अपेक्षा ठेवली जाते. प्रशासनातील अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर कृत्यांना वेळीच आळा घालणं ही लोकशाही प्रक्रियेची गरज आहे.