पुण्यात महिला पोलीस निरीक्षकाचा विनयभंग; बदलीच्या आदेशाला कोर्टाची स्थगिती
पुण्यात महिला पोलीस निरीक्षकाचा विनयभंग; बदलीच्या आदेशाला कोर्टाची स्थगिती
पुण्यात महिला पोलीस निरीक्षकाचा ड्युटीवर विनयभंग; गुन्हा दाखल केल्यानंतर बदलीचा आदेश काढल्याने वाद. न्यायालयाने बदलीला ‘दंडात्मक’ ठरवत स्थगिती दिली.
सायली मेमाणे
पुणे २८ ऑगस्ट २०२५ : पुणे शहरात जून २०२५ मध्ये घडलेली एक घटना महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी ठरली आहे. ड्युटीवर असताना एका महिला पोलीस निरीक्षकाचा विनयभंग झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली. ही घटना शिवाजी रस्त्यावर बंदोबस्त ड्युटीवर घडली असून, महिला पोलीस निरीक्षकांनी तत्काळ फरासखाना पोलीस ठाण्यात आरोपी प्रमोद कोंढरे याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणाची चौकशी सुरू असतानाच संबंधित महिला अधिकाऱ्याची वाहतूक शाखेत बदली करण्यात आली आणि त्यामुळे वाद निर्माण झाला.
महिला निरीक्षकांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना घटनेची माहिती दिल्यानंतर त्यांना अन्य ठिकाणी बदली स्वीकारण्याचा सल्ला देण्यात आला. मात्र, त्यांनी ठामपणे यास नकार देत सांगितले की, “मी आधीच गुन्हा दाखल केला आहे, आता जर माझी बदली झाली तर समाजात चुकीचा संदेश जाईल.” त्यानंतर त्या रजेवर गेल्या. रजेवरून परतल्यानंतर २१ जुलै २०२५ रोजी त्यांना वाहतूक शाखेत बदलीचा आदेश देण्यात आला. या आदेशावरून त्यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला.
त्यांच्या युक्तिवादात असे नमूद करण्यात आले की, बदलीचा आदेश हा ‘दंडात्मक’ स्वरूपाचा असून, तो सूडबुद्धीने काढण्यात आला आहे. त्यांना कोणतीही कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली नव्हती आणि बदलीचा आदेश आधीच दिनांकित होता. याशिवाय त्यांच्या सेवाकाळात कधीही शिस्तभंगाची कारवाई झालेली नव्हती, उलट त्यांना विविध प्रशस्तिपत्रके आणि पुरस्कार मिळाले होते. या सर्व बाबींचा विचार करून न्यायाधिकरणाने बदलीला स्थगिती दिली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हा आदेश मनमानी स्वरूपाचा असून, महिलांच्या प्रतिष्ठेला धक्का देणारा आहे.
या घटनेने पुणे पोलीस खात्यातील अंतर्गत कारभारावर आणि विशेषतः महिला अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षिततेवर मोठा प्रश्नचिन्ह उभा केला आहे. एका बाजूला महिला अधिकारी ड्युटीवर असताना त्यांच्या विरोधात गुन्हा घडतो आणि दुसऱ्या बाजूला तक्रार केल्यानंतर त्यांनाच शिक्षा मिळाल्यासारखी परिस्थिती निर्माण होते. हे केवळ महिलांच्या आत्मसन्मानाला धक्का देणारे नाही, तर पोलीस दलावरील नागरिकांचा विश्वास डळमळीत करणारेही ठरते.
महिला निरीक्षकांनी दाखवलेली धैर्यशील भूमिका आणि न्यायालयाने दिलेली स्थगिती ही महत्त्वाची बाब आहे. यामुळे पोलीस खात्यातील अंतर्गत यंत्रणेला आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना संदेश मिळतो की, महिलांविरोधात अन्यायकारक निर्णय घेतले गेले, तर न्यायालय त्यावर कारवाई करेल. या प्रकरणाने केवळ पुणे पोलिसांच्याच नाही तर संपूर्ण राज्यातील महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेच्या प्रश्नाला वाचा फोडली आहे.
महिला पोलीस अधिकारी समाजाच्या सुरक्षेसाठी रात्रंदिवस काम करतात. अशा वेळी त्यांच्यावरच अन्याय होणे ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी पोलीस प्रशासनाने महिलांच्या सुरक्षिततेसंबंधी ठोस धोरण राबवण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
