महाराष्ट्रात दलित महिलांवरील अत्याचारांची भीषण आकडेवारी; दर तीन गुन्ह्यांमागे एक घरगुती हिंसाचाराचा प्रकार
महाराष्ट्रात दलित महिलांवरील अत्याचारांची भीषण आकडेवारी; दर तीन गुन्ह्यांमागे एक घरगुती हिंसाचाराचा प्रकार
राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रात दलित महिलांवरील अत्याचार वाढले असून तब्बल ५१,३९३ प्रकरणे नोंदली गेली आहेत. प्रत्येक तीन गुन्ह्यांपैकी एक गुन्हा घरगुती हिंसाचाराशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सायली मेमाणे
पुणे २८ ऑक्टोबर २०२५ : महाराष्ट्रात महिला अत्याचारांच्या घटना चिंताजनक वेगाने वाढत आहेत. विशेषतः दलित महिलांवरील अत्याचारांची आकडेवारी राज्यातील सामाजिक वास्तव अधोरेखित करते. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या (NCRB) ताज्या अहवालानुसार, तब्बल ५१,३९३ दलित महिलांवर अत्याचार झाले आहेत. यामध्ये घरगुती हिंसाचार, लैंगिक अत्याचार, अपहरण आणि छळवणूक यांसारख्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. या आकडेवारीतून हे स्पष्ट होते की, समाजात अजूनही महिलांप्रती हिंसेची प्रवृत्ती कमी झालेली नाही, उलट ती अधिक गंभीर स्वरूपात दिसून येत आहे.
अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील प्रत्येक तीन गुन्ह्यांपैकी एक गुन्हा घरगुती हिंसाचाराशी संबंधित आहे. म्हणजेच महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत कुटुंबच अनेकदा असुरक्षित ठिकाण ठरते. सामाजिक स्तरावर महिलांना सन्मान आणि न्याय मिळवून देण्याचे अनेक प्रयत्न सुरू असले तरी, प्रत्यक्षात त्यांचा परिणाम फारसा दिसून येत नाही. दलित समाजातील महिलांना तर दुहेरी संघर्ष करावा लागतो — एकीकडे जातीय भेदभाव आणि दुसरीकडे लिंगभेदाच्या हिंसेचा सामना.
गेल्या काही वर्षांत राज्यात महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये सातत्याने वाढ झाल्याचे दिसते. पोलिसांकडे नोंद झालेल्या प्रकरणांपैकी अनेक गुन्हे हे पती, नातेवाईक किंवा ओळखीच्या व्यक्तीकडूनच घडले आहेत. त्यामुळे कायदेशीर संरक्षणाची गरज अधिक तीव्रतेने जाणवते. तज्ज्ञांच्या मते, अशा गुन्ह्यांविरुद्ध तातडीने कारवाई आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंब कमी करण्याची गरज आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, अनेक प्रकरणांमध्ये महिलांना न्यायासाठी संघर्ष करताना सामाजिक बहिष्कार आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. पोलिस आणि न्यायव्यवस्थेतील संवेदनशीलतेचा अभाव, पुराव्यांच्या अभावामुळे होणारी प्रकरणांची विलंबित सुनावणी आणि समाजातील भीतीमुळे अनेक प्रकरणे नोंदवली जात नाहीत. त्यामुळे वास्तविक अत्याचारांची संख्या नोंद झालेल्यांपेक्षा कितीतरी अधिक असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
महिला अत्याचार रोखण्यासाठी सरकारकडून अनेक योजना राबवण्यात येत आहेत, मात्र या योजनांचा प्रत्यक्ष फायदा गरजू महिलांपर्यंत पोहोचत नाही. ग्रामीण भागात महिला हेल्पलाइन आणि आश्रय केंद्रांची संख्या अपुरी असल्याने पीडितांना तत्काळ मदत मिळत नाही. त्यामुळे सरकारी यंत्रणांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवणे आवश्यक आहे.
सामाजिक मानसिकतेत बदल आणि शिक्षणाच्या माध्यमातून महिलांविषयी आदरभाव निर्माण करणे ही काळाची गरज बनली आहे. अन्यथा महिला सुरक्षेबाबत केवळ घोषणांवर थांबलेले सरकार आणि समाज दोघेही जबाबदार ठरतील.
