मुंबई उच्च न्यायालयाचे डॉक्टरांना खडेबोल ‘नागरिकांच्या जीवाशी खेळू नका’, संप मागे घेण्याचे आदेश
मुंबई उच्च न्यायालयाचे डॉक्टरांना खडेबोल ‘नागरिकांच्या जीवाशी खेळू नका’, संप मागे घेण्याचे आदेश
डॉक्टरांच्या संपाची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. रुग्णांचे नुकसान करून आंदोलन करू नका, असे सुनावत संप मागे घेण्याचे आदेश दिले.
पुणे ०७ ऑगस्ट २०२६ : महाराष्ट्रातील डॉक्टरांच्या संपाची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत रुग्णांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड करू नका, असे स्पष्ट शब्दांत सुनावले आहे. आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार डॉक्टरांना असला, तरी त्याचा फटका रुग्णांना बसता कामा नये, असे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेनंतर इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या महाराष्ट्र शाखेने संप मागे घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे राज्यातील आरोग्यसेवेवरील संभाव्य परिणाम टळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
‘सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकॉलॉजी’ म्हणजेच सीसीएमपी उत्तीर्ण केलेल्या बीएचएमएस डॉक्टरांची महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेमध्ये स्वतंत्र नोंदणी सुरू करण्याच्या निर्णयाला इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या महाराष्ट्र शाखेने विरोध केला होता. या निर्णयाविरोधात आयएमएने बेमुदत संप पुकारला. या संपाची न्यायालयाने गंभीर दखल घेत आयएमए, मार्ड आणि राज्य सरकारच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाला नोटीस बजावली होती. त्यानंतर या प्रकरणावर सुनावणी झाली.
प्रभारी मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने डॉक्टरांच्या आंदोलनावर कठोर भूमिका घेतली. वैद्यकीय सेवा ही अत्यावश्यक सेवा असताना डॉक्टर संपावर कसे जाऊ शकतात, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करणे हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे, मात्र त्या आंदोलनामुळे रुग्णांचे नुकसान होता कामा नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
रुग्णांचे प्राण धोक्यात घालून आंदोलन करण्याऐवजी डॉक्टरांनी काळ्या फिती लावून किंवा अन्य शांततामय मार्गाने निषेध नोंदवावा, अशी भूमिकाही न्यायालयाने मांडली. आंदोलन यशस्वी झाले तरी त्यादरम्यान एखाद्या रुग्णाचा मृत्यू झाला, तर त्याचे प्राण परत आणता येणार आहेत का, असा भावनिक आणि गंभीर सवाल न्यायालयाने केला. त्यामुळे डॉक्टरांच्या आंदोलनाच्या पद्धतीवर न्यायालयाने स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली.
दरम्यान, राज्य सरकार डॉक्टरांचे म्हणणे ऐकून घेण्यास आणि त्यांच्याशी चर्चा करण्यास तयार असल्याची माहिती महाधिवक्ता मिवलिंद साठ्ये यांनी न्यायालयाला दिली. त्यामुळे सरकार आणि डॉक्टरांमध्ये संवादातून या वादावर तोडगा काढण्याची शक्यता वाढली आहे. दुसरीकडे, मार्डकडून न्यायालयात आपली भूमिका स्पष्ट करताना त्यांनी बेमुदत संप पुकारलेला नसून शांततेत आंदोलन केले जात असल्याचे सांगितले. तसेच अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवा बंद करण्यात आलेल्या नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आयएमएने न्यायालयासमोर आपल्या विरोधामागील कारणेही मांडली. अलोपॅथी वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अनेक वर्षांचे शिक्षण, प्रशिक्षण आणि प्रत्यक्ष अनुभव घ्यावा लागतो. त्यानंतरच त्यांना वैद्यकीय सेवा करण्याची संधी मिळते. मात्र, होमिओपॅथी डॉक्टरांना तुलनेने अल्प कालावधीच्या सीसीएमपी अभ्यासक्रमाच्या आधारे अलोपॅथी औषधोपचार करण्याची परवानगी देण्यास आयएमएने आक्षेप घेतला आहे.
गंभीर आजार किंवा गुंतागुंतीच्या वैद्यकीय परिस्थितीत अशा प्रकारच्या प्रशिक्षणाचा पुरेसा अनुभव असेल का, असा प्रश्न आयएमएने उपस्थित केला. या मुद्द्यावर होमिओपॅथी आणि अलोपॅथीशी संबंधित वाद न्यायालयात प्रलंबित असून, संबंधित खंडपीठाने या प्रकरणाची लवकर सुनावणी करून तो मार्गी लावावा, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर आयएमएने संप मागे घेण्याचे आश्वासन दिल्याने सध्या या आंदोलनाला विराम मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, बीएचएमएस डॉक्टरांना अलोपॅथी औषधोपचाराची परवानगी आणि त्यासाठीच्या सीसीएमपी अभ्यासक्रमाबाबतचा मूळ वाद अद्याप कायम आहे. त्यामुळे आगामी सुनावणीत न्यायालय या धोरणाबाबत काय भूमिका घेते, याकडे वैद्यकीय क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
