सुप्रीम कोर्टाचा महाराष्ट्र सरकारला कडक इशारा; स्थानिक निवडणुकांत आरक्षण मर्यादा ओलांडू नका

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडू नये, असा गंभीर इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिला. बुधवारी पुन्हा सुनावणी, पालिका निवडणुकांवर अनिश्चिततेचे सावट.

सायली मेमाणे

पुणे १८ नोव्हेंबर २०२५ : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका आता निर्णायक टप्प्यात आहेत. मात्र या निवडणुकांवर पुन्हा एकदा अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण मर्यादा ओलांडली जात असल्याच्या आरोपांवर दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला गंभीर इशारा दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की आरक्षणाची मर्यादा कोणत्याही परिस्थितीत ओलांडली जाऊ नये. राज्य सरकारने कायद्याच्या चौकटीत राहूनच सर्व प्रक्रिया पूर्ण कराव्यात, असे कठोर निर्देश देण्यात आले आहेत.

राज्यातील नगरपरिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही बाब विशेष महत्त्वाची ठरते. काही निवडणूक प्रभागांमध्ये आरक्षणाचा टक्का नियमांत सांगितलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. या संदर्भातील सुनावणी आता बुधवारी होणार असून न्यायालयाच्या पुढील आदेशांकडे राज्याचे राजकीय वातावरण आणि निवडणूक प्रक्रिया दोन्ही बारकाईने पाहत आहेत.

आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे मागील काही वर्षांत स्थानिक संस्था निवडणुका अनेकदा लांबणीवर गेल्याचे अनुभव राज्याने घेतले आहेत. त्रिस्तरीय पडताळणी (TST) आणि इतर कायदेशीर प्रक्रियांचा अभाव असल्याच्या कारणास्तव अनेक निवडणुका स्थगित झाल्या होत्या. सध्या राज्य सरकारने नव्याने केलेल्या प्रभाग रचना आणि आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर पुनश्च प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. न्यायालयाने जर आरक्षण प्रक्रियेत त्रुटी आढळल्या तर निवडणुकांच्या वेळापत्रकावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकारच्या वकिलांनी सुनावणीदरम्यान न्यायालयास सांगितले की सर्व आरक्षण प्रक्रिया कायदेशीर मर्यादेत राहूनच केली आहे आणि सर्व कागदपत्रे सादर करण्यास सरकार सज्ज आहे. मात्र याचिकाकर्त्यांनी काही प्रभागांमध्ये ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमाती तसेच महिलांसाठी राखीव जागांची संख्या नियमबाह्य वाढल्याचा आरोप केला आहे. त्यांचा दावा आहे की आरक्षण रचनेत राजकीय हस्तक्षेप झाल्यामुळे काही पक्षांना थेट फायदा मिळत आहे, ज्यामुळे निवडणूक निष्पक्षतेवर शंका निर्माण होते.

राजकारणाच्या दृष्टीने पाहता, अनेक शहरांत आणि जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका जवळ आल्याने सर्वच पक्षांनी तयारी सुरू केली आहे. अनेक ठिकाणी उमेदवारी अर्ज दाखल केले जात आहेत. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाकडून येऊ घातलेला निर्णय निवडणूक प्रक्रियेला थांबवू किंवा गती देऊ शकतो. त्यामुळे राजकीय पक्षांसह प्रशासन देखील सावध पवित्रा घेत आहे.

सध्या आरक्षण मर्यादा ओलांडण्याबाबत दाखल याचिका ही निवडणुकांच्या पारदर्शकतेशी संबंधित महत्त्वाची बाब आहे. न्यायालयाने जर आरक्षण रचना चुकीची ठरवली, तर नवी रचना करण्यासाठी प्रशासनास वेळ लागू शकतो. यामुळे डिसेंबर-जानेवारीत अपेक्षित असलेल्या काही मोठ्या महापालिका निवडणुका पुढे ढकलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

बुधवारी होणाऱ्या सुनावणीकडे राज्याचे राजकीय वातावरण पूर्णपणे लक्ष ठेवून आहे. सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेते आणि निवडणुकींच्या प्रक्रियेवर त्याचा कसा परिणाम होतो, हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईल. मात्र न्यायालयाचा आजचा इशारा हा राज्य सरकारसाठी गंभीर संकेत मानला जात असून आरक्षण प्रक्रियेतील प्रत्येक बाब अधिक तपशीलाने तपासण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

Do-follow Links:
Instagram
YouTube
Facebook
Twitter

Also Read More About Pune

About The Author

Sayali Memane

Sayali Memane is a Pune-based journalist at NewsDotz, covering Maharashtra news, current affairs, and trending updates. She focuses on clear, factual, and fast digital reporting, delivering reliable news content tailored for modern audiences across platforms.

See author's posts