Mumbai News: महापालिकेच्या आरक्षित भूखंडांवर 51,582 झोपड्या; पुनर्विकासाचा प्रश्न अधिक गंभीर
Mumbai News: महापालिकेच्या आरक्षित भूखंडांवर 51,582 झोपड्या; पुनर्विकासाचा प्रश्न अधिक गंभीर
मुंबईतील आरक्षित भूखंडांवर 51,582 झोपड्या; 26 भूखंडांसाठीच्या पुनर्विकास निविदांना प्रतिसाद कमी. महापालिका क्लस्टर डेव्हलपमेंटचा पर्याय विचारात; 17 प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित.
सायली मेमाणे
१० नोव्हेंबर २०२५ : मुंबई महापालिकेच्या शहर व उपनगरांतील आरक्षित भूखंडांवर तब्बल 51,582 झोपड्या उभारल्या गेल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. महानगरातील झोपडपट्टीची समस्या आधीच गंभीर असताना महापालिकेच्या स्वतःच्या भूखंडांवर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात झोपड्या वसल्याचे आढळल्याने पुनर्विकासाचा प्रश्न अधिकच गुंतागुंतीचा बनला आहे. खासगी भूखंडांवरील झोपडपट्ट्यांप्रमाणेच या जागांवरील पुनर्विकास प्रक्रियादेखील गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेली आहे. महापालिकेने या समस्येवर उपाय म्हणून अनेक टप्प्यांत निविदा काढल्या, मात्र विकासकांचा प्रतिसाद अत्यल्प राहिल्याने पुढील प्रक्रिया पुन्हा एकदा अडचणीत आली आहे.
महापालिकेने पहिल्या टप्प्यात 26 भूखंडांच्या पुनर्विकासासाठी निविदा मागवल्या होत्या. मात्र अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने निविदा दोन वेळा वाढवण्यात आल्या. तरीही विकासकांकडून समाधानकारक सहभाग न मिळाल्याने महापालिकेला 11 नोव्हेंबरपर्यंत तिसऱ्यांदा मुदतवाढ द्यावी लागली. विशेषतः पूर्व उपनगरांतील भूखंडांवर झोपड्यांची मोठी घनता, अतिक्रमण, सामाजिक-आर्थिक गुंतागुंत आणि विकास प्रक्रियेत येणारे तांत्रिक अडथळे यामुळे विकासकांना या प्रकल्पांमध्ये आर्थिक जोखीम दिसत आहे. त्यामुळे या भागातील पुनर्विकासासाठी खासगी विकासकांचा रस कमी झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने क्लस्टर डेव्हलपमेंटचा पर्याय विचारात घेतला आहे. मोठ्या प्रमाणात वसलेल्या झोपड्यांचे एकत्रित व व्यवस्थित पुनर्वसन करण्यासाठी क्लस्टर डेव्हलपमेंट ही योजना अधिक उपयुक्त ठरू शकते, असे नगररचना तज्ज्ञांचे मत आहे. या योजनेत पायाभूत सुविधा विकसित करणे, रहिवाशांना सुरक्षित व नियोजित घरे देणे तसेच परिसराचे पुनरुज्जीवन करणे या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणावर काम करता येऊ शकते. मात्र यासाठी मोठा निधी, स्पष्ट धोरण आणि प्रशासनाचा ठाम निर्णय आवश्यक ठरणार आहे.
पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत आणखी एक मोठा अडथळा म्हणजे महापालिकेच्या 64 भूखंडांपैकी 17 भूखंडांची प्रकरणे सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहेत. कायदेशीर अडचणी, मालकी हक्कांचे प्रश्न, तांत्रिक बाबी आणि रहिवाशांकडून होणाऱ्या आक्षेपांमुळे या प्रकरणांना वेळ लागत आहे. परिणामी, या भूखंडांवरील पुनर्विकास पुढे ढकलण्यात आला आहे. उर्वरित 47 योजनांसाठी निविदा मागवण्यात आल्या असता शहर आणि पश्चिम उपनगरांतील काही भूखंडांना चांगला प्रतिसाद मिळाला, परंतु देवनार, गोवंडी यांसारख्या पूर्व उपनगरांतील भागांमध्ये प्रतिसाद अत्यल्प राहिला.
मुंबईतील सुमारे 60 टक्के क्षेत्र झोपडपट्टीग्रस्त असल्याने पुनर्विकास हा शहराच्या भवितव्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. अनेक ठिकाणी वनखात्याच्या जागांवर, जिल्हाधिकारी अखत्यारितील डोंगराळ पट्ट्यात आणि विशेषतः महापालिकेच्या स्वतःच्या भूखंडांवर मोठ्या प्रमाणात झोपड्या वसल्या आहेत. राज्य सरकारने अलीकडेच महापालिकेला स्वतःच्या भूखंडांवरील झोपड्यांचे पुनर्विकास करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता 64 भूखंडांचा पुनर्विकास प्रत्यक्षात राबवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुंबईसारख्या महानगरात नियोजित विकास अत्यावश्यक आहे. झोपड्यांचा पुनर्विकास हा केवळ निवाऱ्याचा प्रश्न नसून पायाभूत सुविधा, वाहतूक व्यवस्था, आरोग्य व स्वच्छता, तसेच शहरी जीवनमानाची उंची यांच्याशी थेट संबंधित विषय आहे. महापालिकेच्या भूखंडांवरील झोपड्यांचा प्रभावी पुनर्विकास झाल्यास हजारो कुटुंबांना सुरक्षित घरे मिळतील आणि शहराचा चेहरामोहराच बदलू शकतो. मात्र सध्या निर्माण झालेली परिस्थिती पाहता प्रशासन, विकासक आणि रहिवासी यांच्यात ताळमेळ साधूनच ही प्रक्रिया पुढे नेता येईल.
