Panvel News: कळंबोली गेट पंप प्रकल्पावर वाद; निविदा प्रक्रियेत अनियमिततेचा आरोप, लीना गरड आक्रमक

पनवेल महानगरपालिकेतील कळंबोली गेट पंप प्रकल्प निविदा प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. ठाकरे गटाच्या नगरसेविका लीना गरड यांनी पारदर्शकतेचा अभाव आणि CVC नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप केला आहे.

पुणे १६ फेब्रुवारी २०२६ : पनवेल महानगरपालिकेच्या कळंबोली तलावातील ‘गेट पंप’ प्रणाली प्रकल्प सध्या गंभीर वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. या प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असून काही विशिष्ट कंपन्यांना लाभ मिळावा यासाठी अटी घालण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या प्रकरणामुळे पालिकेतील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून ठाकरे गटाच्या नगरसेविका लीना गरड यांनी प्रशासनावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.

कळंबोली तलावातील गेट पंप प्रणाली हा महत्त्वाचा प्रकल्प मानला जातो. या प्रकल्पाचा उद्देश पावसाळ्यात पाणी व्यवस्थापन सुधारणे आणि पूरस्थिती टाळणे हा आहे. मात्र या प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. निविदेत उत्पादक कंपनीसोबत ‘सामंजस्य करार’ (MoU) अनिवार्य करण्याची अट घालण्यात आली आहे. या अटीमुळे अनेक तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आणि अनुभवी कंपन्यांना स्पर्धेत सहभागी होण्यापासून वंचित राहावे लागत असल्याचा आरोप तज्ज्ञांकडून केला जात आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, या अटींमुळे स्पर्धा मर्यादित होते आणि काही मोजक्या कंपन्यांनाच संधी मिळते. त्यामुळे प्रकल्पाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तसेच भारतात यशस्वी ठरलेल्या उच्च क्षमतेच्या यंत्रणांना डावलून, कमी क्षमतेच्या परदेशी प्रणालीला प्राधान्य दिले जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे भविष्यात देखभाल खर्च वाढण्याची शक्यता असून सार्वजनिक निधीवर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

नगरसेविका लीना गरड यांनी प्रशासनावर गंभीर आरोप करत म्हटले की, काही ठेकेदार आणि सत्ताधारी घटक प्रशासनावर दबाव टाकून सोयीस्कर अटी घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी दावा केला की, या अटी केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (CVC) मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरोधात आहेत. या प्रक्रियेमुळे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कंपन्यांना स्पर्धेत सहभागी होता येत नाही आणि त्यामुळे प्रकल्पाची गुणवत्ता धोक्यात येऊ शकते.

या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता हे प्रकरण सध्या मुंबई उच्च न्यायालय येथे प्रलंबित असल्याचे सांगितले जात आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असतानाही प्रशासन निविदा प्रक्रिया पुढे नेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला अधिक राजकीय आणि प्रशासकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणावर पनवेल महानगरपालिकेकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. मात्र या वादामुळे स्थानिक राजकारणात खळबळ उडाली असून विरोधी पक्ष आक्रमक भूमिका घेत आहेत. सभागृहात या विषयावर आवाज उठवण्याचा निर्धार लीना गरड यांनी व्यक्त केला आहे.

या प्रकल्पाबाबत पुढे काय निर्णय होणार आणि न्यायालय यावर काय भूमिका घेणार, याकडे नागरिकांचे आणि संबंधित घटकांचे लक्ष लागले आहे. सार्वजनिक निधी आणि शहराच्या पायाभूत सुविधांशी संबंधित हा प्रकल्प असल्यामुळे पारदर्शकता आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करणे अत्यंत आवश्यक असल्याची भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.

Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare