पुणे: भीमा-पाटस साखर कारखान्यावर प्रशासक नियुक्त; ६ वर्षे रखडलेली निवडणूक प्रक्रियेला वेग
पुणे: भीमा-पाटस साखर कारखान्यावर प्रशासक नियुक्त; ६ वर्षे रखडलेली निवडणूक प्रक्रियेला वेग
भीमा-पाटस सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक निधीअभावी ६ वर्षे रखडली होती. साखर सहसंचालकांच्या आदेशानुसार वसंतराव साळुंखे यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासकीय समिती नियुक्त; निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश.
पुणे २८ एप्रिल २०२६ : पुणे जिल्ह्यातील भीमा-पाटस सहकारी साखर कारखाना येथे संचालक मंडळाची मुदत संपून सहा वर्षे उलटूनही निवडणूक न झाल्याने निर्माण झालेला प्रशासकीय पेच अखेर सुटला आहे. साखर सहसंचालकांनी कठोर भूमिका घेत कारखान्याच्या दैनंदिन कामकाजासाठी तीन सदस्यीय प्रशासकीय समिती नियुक्त केली असून, या समितीच्या अध्यक्षपदी वसंतराव साळुंखे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. निवडणूक निधी न भरल्यामुळे रखडलेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीला आता वेग येण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
कारखान्याच्या संचालक मंडळाची मुदत ५ जून २०२० रोजी संपली होती. नियमानुसार तत्काळ निवडणुका घेणे अपेक्षित असताना, कारखाना प्रशासनाने निवडणूक निधीचा भरणा केला नाही. केवळ या निधीअभावी निवडणूक प्रक्रिया वर्षानुवर्षे पुढे ढकलली गेली. सहकार क्षेत्रात ही बाब गंभीर मानली जात असून, सभासदांमध्ये असंतोष वाढत होता. अखेर या परिस्थितीची दखल घेत प्रादेशिक साखर सहसंचालक नीलिमा गायकवाड यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम ७७ अ (१) (ब) नुसार प्रशासकीय समिती नियुक्त करण्याचे आदेश दिले.
नियुक्त समितीवर कारखान्याचे नियमित कामकाज सुरळीत ठेवण्याबरोबरच सर्वात महत्त्वाची जबाबदारी म्हणजे निवडणूक प्रक्रिया विहित मुदतीत पूर्ण करणे ही आहे. साखर सहसंचालक कार्यालय पुणे यांना दरमहा कामकाजाचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही समितीला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे कारखान्याच्या प्रशासनावर देखरेख वाढणार असून, निवडणुकीच्या प्रक्रियेला शिस्तबद्ध चौकट मिळणार आहे.
गेल्या सहा वर्षांपासून निवडणूक न झाल्यामुळे कारखान्याच्या निर्णयप्रक्रियेत अनिश्चितता होती. सभासद, ऊस उत्पादक शेतकरी आणि कामगार यांच्यातही संभ्रमाचे वातावरण होते. प्रशासकीय समितीच्या नियुक्तीमुळे या सर्व घटकांमध्ये स्थैर्याची भावना निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. निवडणुका वेळेत झाल्यास नवे संचालक मंडळ कार्यभार स्वीकारेल आणि कारखान्याच्या धोरणात्मक निर्णयांना गती मिळेल.
सहकार क्षेत्रात नियमबाह्य विलंब सहन केला जाणार नाही, असा संदेश या निर्णयातून स्पष्ट झाला आहे. निवडणूक निधी न भरल्यास काय परिणाम होऊ शकतात, याचे हे ठळक उदाहरण ठरत आहे. त्यामुळे इतर सहकारी संस्थांसाठीही हा निर्णय मार्गदर्शक ठरू शकतो. सहकार विभागाकडून अशा प्रकरणांवर कडक पावले उचलली जात असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
या घडामोडींमुळे भीमा-पाटस कारखान्याच्या राजकीय आणि सहकार वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. आता निवडणूक प्रक्रिया नेमक्या कोणत्या कालावधीत पूर्ण होते, याकडे सभासदांचे लक्ष लागले आहे. प्रशासकीय समिती नियमानुसार कामकाज पार पाडत निवडणुकीची अंमलबजावणी करते का, हे पुढील काही महिन्यांत स्पष्ट होईल. मात्र, सहा वर्षे रखडलेला प्रश्न अखेर मार्गी लागल्याने सभासदांमध्ये समाधानाची भावना दिसून येत आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
