Pratap Sarnaik निर्णय: ऑटो-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी बंधनकारक; 15 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ
Pratap Sarnaik निर्णय: ऑटो-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी बंधनकारक; 15 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय—महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर मराठी बोलणे आवश्यक. ऑटो-टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी 15 ऑगस्टपर्यंत मुदत; नियमभंगावर कारवाईचा इशारा.
पुणे २८ एप्रिल २०२६ : महाराष्ट्रात ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा सक्तीच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. राज्यात व्यवसाय करायचा असेल तर मराठी बोलणे आवश्यक राहील, असे स्पष्ट करत चालकांना मराठी शिकण्यासाठी 15 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे हजारो चालकांना दिलासा मिळाला असून, मराठी शिकण्यासाठी शासकीय पातळीवर पुस्तिका आणि शिकवणी वर्ग उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.
१ मे पासून नियमांची अंमलबजावणी होणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर चालक संघटनांकडून वेळेची मागणी करण्यात आली होती. त्याची दखल घेत सरकारने ही मुदतवाढ जाहीर केली. पत्रकार परिषदेत बोलताना सरनाईक यांनी, “आम्ही कोणत्याही संपाच्या धमक्यांना भीक घालत नाही; मात्र ज्यांना मराठी शिकायची इच्छा आहे, त्यांना पूर्ण सहकार्य करू,” असे स्पष्ट केले. मराठी शिकवण्यासाठी विशेष पुस्तिका तयार करण्यात येत असून त्या लवकरच प्रकाशित केल्या जाणार आहेत.
या बैठकीला काँग्रेस नेते संजय निरुपम हेही उपस्थित होते. चर्चेदरम्यान चालकांना परवाना रद्द करण्याबाबत तातडीने कारवाई न करण्यावर सहमती झाल्याची माहिती समोर आली. सूत्रांनुसार, १ मे पासून परवाने रद्द केले जाणार नाहीत; त्याऐवजी 15 ऑगस्टपर्यंत मराठी शिकण्यासाठी वेळ देण्यात येईल. या कालावधीत चालकांनी मराठी संभाषणाचे मूलभूत ज्ञान आत्मसात करणे अपेक्षित आहे.
सरकारच्या या भूमिकेमुळे मुंबईसह राज्यातील विविध शहरांमधील ऑटो आणि टॅक्सी चालकांमध्ये सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक चालक हिंदीभाषिक किंवा इतर राज्यांतून आलेले असल्याने त्यांना मराठी शिकण्यासाठी काही कालावधीची गरज असल्याचे संघटनांनी नमूद केले होते. त्यानुसार शासनाने तडजोडीची भूमिका घेतली आहे.
दरम्यान, टॅक्सी-ऑटो चालक संघटनांचे नेते शरद राव यांनी संप होणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. चालकांना मराठी शिकण्यासाठी संधी देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले. याशिवाय अॅप-आधारित सेवांमधील चालकांनाही या नियमाच्या कक्षेत आणले जाणार आहे. Ola, Uber आणि Rapido यांसारख्या प्लॅटफॉर्मवरील चालकांनाही मराठी शिकणे अनिवार्य राहील, अशी सूचना देण्यात येणार असल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले.
नियमभंग केल्यास परवाना रद्द करण्याची तरतूद कायम ठेवण्यात आली असली, तरी तात्काळ कारवाई टाळून शिक्षणाला प्राधान्य देण्याची भूमिका शासनाने घेतली आहे. त्यामुळे भाषा सक्तीचा प्रश्न कायद्याच्या चौकटीत आणि समन्वयातून सोडवण्याचा प्रयत्न दिसून येतो.
या निर्णयामुळे ‘महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर मराठी’ हा संदेश अधिक ठळकपणे समोर आला आहे. स्थानिक भाषेचा सन्मान राखत सेवा क्षेत्रात संवाद सुलभ करण्याचा सरकारचा उद्देश असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. येत्या काही महिन्यांत चालक कितपत मराठी आत्मसात करतात आणि प्रशासन त्याची अंमलबजावणी कशी करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
