मतमोजणी पर्यवेक्षक वाद: टीएमसीकडून सर्वोच्च न्यायालयात धाव निवडणूक आयोगाविरुद्ध मोठी कायदेशीर लढाई
मतमोजणी पर्यवेक्षक वाद: टीएमसीकडून सर्वोच्च न्यायालयात धाव निवडणूक आयोगाविरुद्ध मोठी कायदेशीर लढाई
पश्चिम बंगालमध्ये मतमोजणी पर्यवेक्षकांच्या नियुक्तीवरून टीएमसीने निवडणूक आयोगाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेत हा वाद पेटला आहे.
पुणे ०२ मे २०२६ : पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय वातावरण अधिकच तापले आहे. मतमोजणी प्रक्रियेसाठी पर्यवेक्षकांच्या नियुक्तीवरून सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस (TMC) आणि निवडणूक आयोग यांच्यात मोठा वाद निर्माण झाला असून हा संघर्ष आता सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे. मतमोजणी प्रक्रियेत केवळ केंद्र सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील (PSU) कर्मचाऱ्यांचीच नियुक्ती करण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय टीएमसीला मान्य नाही.
कलकत्ता उच्च न्यायालयाने याआधी टीएमसीची याचिका फेटाळून लावत निवडणूक आयोगाचा निर्णय योग्य असल्याचे स्पष्ट केले होते. न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात म्हटले होते की, मतमोजणी केंद्रांवरील नियुक्त्या कोण कराव्यात हा पूर्णपणे निवडणूक आयोगाचा अधिकार आहे आणि त्यात हस्तक्षेप करता येणार नाही. या निर्णयानंतरही टीएमसीने आपली भूमिका कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
टीएमसीचा मुख्य आक्षेप असा आहे की, केवळ केंद्र सरकार आणि PSU कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केल्यास मतमोजणी प्रक्रियेत पक्षपातीपणाची शक्यता वाढू शकते. राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश न केल्याने निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता धोक्यात येऊ शकते, असा दावा पक्षाकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी टीएमसीने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे.
दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाने आपल्या भूमिकेचे समर्थन करताना मतमोजणी प्रक्रियेतील निष्पक्षता आणि सुरक्षेचा मुद्दा पुढे केला आहे. आयोगाच्या मते, केंद्र सरकार आणि PSU कर्मचाऱ्यांची निवड केल्याने संपूर्ण प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह आणि नियंत्रित राहते. तसेच यामुळे कोणत्याही राज्य सरकारच्या प्रभावापासून मतमोजणी प्रक्रिया सुरक्षित राहते, असे आयोगाचे म्हणणे आहे.
या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात शनिवारी तातडीची सुनावणी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. निकालापूर्वीच हा वाद चांगलाच पेटल्याने राजकीय वातावरणात तणाव निर्माण झाला आहे. 4 मे रोजी पश्चिम बंगालमध्ये मतमोजणी होणार असून त्यापूर्वी न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, हा वाद केवळ प्रशासकीय नसून त्याला मोठे राजकीय परिमाण आहे. मतमोजणी प्रक्रियेतील पारदर्शकता, विश्वासार्हता आणि संस्थात्मक अधिकार यावरून निर्माण झालेला हा संघर्ष भविष्यात निवडणूक प्रक्रियेवरील चर्चेला नवे वळण देऊ शकतो. सत्ताधारी पक्ष आणि निवडणूक आयोग यांच्यातील हा तणाव लोकशाही व्यवस्थेतील संस्थात्मक संतुलनावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे.
सध्या सर्वांचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लागले आहे. हा निर्णय केवळ पश्चिम बंगालपुरता मर्यादित न राहता देशातील निवडणूक प्रक्रियेच्या भविष्यासाठीही महत्त्वाचा ठरू शकतो.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
