Pimpri-Chinchwad: ६० कोटींच्या उपसूचनांवरून महासभेत खळबळ ‘घोटाळा की अनियमितता’ वाद रंगला

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या महासभेत ६० कोटींच्या उपसूचनांवरून सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये जोरदार वाद. महापौरांनी चौकशीचे आदेश दिले; आयुक्तांकडून ३ वर्षांच्या उपसूचनांची तपासणी.

पुणे ०६ मे २०२६ : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सुमारे ६० कोटी रुपयांच्या उपसूचना आणि त्यापोटी अदा करण्यात आलेल्या बिलांवरून तब्बल अडीच तास वादळी चर्चा रंगली. विरोधकांनी याला ‘महाघोटाळा’ संबोधत लेखा विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले, तर सत्ताधारी भाजपने हा प्रशासकीय दोष असल्याचे सांगत विरोधकांचा ‘फेक नॅरेटिव्ह’ फेटाळला. वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर रवि लांडगे यांनी सखोल चौकशीचे निर्देश दिले, तर डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी गेल्या तीन वर्षांतील सर्व उपसूचनांची तपासणी करण्याचे आदेश जाहीर केले.

वादाचा केंद्रबिंदू म्हणजे अर्थसंकल्पात ऐनवेळी सुचविल्या जाणाऱ्या ‘उपसूचना’. सुमारे ६० कोटी रुपयांच्या उपसूचनांची बिले ज्या पद्धतीने आणि वेगाने अदा झाली, त्यावरून संशयाची ठिणगी पडली. नगरसेवक राजू बनसोडे यांनी आक्रमक भूमिका घेत गुप्त चौकशी अहवाल तात्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली. “लपवण्यासारखे काही नसेल, तर अहवाल समोर का येत नाही?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नगरसेवक योगेश बहल यांनी प्रशासनालाच जबाबदार धरले. “नगरसेवकाच्या पत्रावर सही आहे म्हणून प्रशासन डोळे झाकून बिल काढत असेल, तर ती अधिकाऱ्यांची चूक आहे. यात राजकीय नेत्यांना ओढणे चुकीचे,” असे ते म्हणाले. नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी लेखाधिकारी प्रवीण जैन यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली.

सत्ताधारी भाजपच्या वतीने नगरसेविका योगिता नागरगोजे यांनी प्रतिहल्ला चढवला. “हा विषय भाजपनेच उजेडात आणला आहे; त्यामुळे याला घोटाळा म्हणणे चुकीचे,” असे त्या म्हणाल्या. शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे यांनीही पारदर्शकतेची भूमिका मांडत सत्य समोर येऊ द्यावे, असे आवाहन केले.

अपक्ष नगरसेवक राहुल कलाटे यांनी संतुलित भूमिका घेतली. “भ्रष्टाचार आहे की अनियमितता, हे आधी तांत्रिकदृष्ट्या ठरवा. ५२ कोटींच्या या विषयावरून शहराची रोज बदनामी होत आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सभागृहातील तणाव वाढताच महापौरांनी जनतेच्या पैशाचा हिशोब लागलाच पाहिजे, असे सांगत आयुक्तांना सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. आयुक्तांनी आश्वासन देताना संबंधित ६० कोटींच्या कामांची तांत्रिक चौकशी होईल, तसेच मागील तीन वर्षांत मंजूर झालेल्या सर्व उपसूचनांची समितीमार्फत तपासणी केली जाईल, असे जाहीर केले. दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

या प्रकरणामुळे उपसूचनांच्या प्रक्रियेतील पारदर्शकता, लेखा तपासणी आणि प्रशासकीय जबाबदारी या मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा प्रकाश पडला आहे. चौकशी अहवालानंतर नेमके चित्र स्पष्ट होण्याची अपेक्षा असून, महापालिकेच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता येईल का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/

Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare

About The Author

Sayali Memane

Sayali Memane is a Pune-based journalist at NewsDotz, covering Maharashtra news, current affairs, and trending updates. She focuses on clear, factual, and fast digital reporting, delivering reliable news content tailored for modern audiences across platforms.

See author's posts