BHEL आणि SAIL ला केंद्र सरकारचा कडक इशारा ‘महारत्न’ दर्जा धोक्यात, एका वर्षात कामगिरी सुधारण्याचे आदेश
BHEL आणि SAIL ला केंद्र सरकारचा कडक इशारा ‘महारत्न’ दर्जा धोक्यात, एका वर्षात कामगिरी सुधारण्याचे आदेश
BHEL आणि SAIL या सरकारी कंपन्यांना केंद्र सरकारने एक वर्षाचा अल्टीमेटम दिला आहे. नफ्याचे निकष पूर्ण न केल्यास ‘महारत्न’ दर्जा गमावण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पुणे ०६ जून २०२६ : देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन महत्त्वाच्या कंपन्या BHEL (भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड) आणि SAIL (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) यांच्यासाठी केंद्र सरकारने कडक भूमिका घेतली आहे. या दोन्ही कंपन्यांच्या आर्थिक कामगिरीबाबत सरकारने गंभीर चिंता व्यक्त करत त्यांना एक वर्षाचा अल्टीमेटम दिला आहे. निर्धारित कालावधीत कामगिरी सुधारली नाही तर त्यांचा प्रतिष्ठेचा ‘महारत्न’ दर्जा धोक्यात येऊ शकतो.
कॅबिनेट सचिव डॉ. टी. व्ही. सोमनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत या कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्यात आला. या आढाव्यात असे आढळून आले की, BHEL आणि SAIL या दोन्ही कंपन्या ‘महारत्न’ दर्जासाठी आवश्यक असलेला सर्वात महत्त्वाचा आर्थिक निकष पूर्ण करण्यात अपयशी ठरत आहेत. नियमांनुसार, एखाद्या कंपनीचा मागील तीन वर्षांतील सरासरी वार्षिक करपश्चात निव्वळ नफा (PAT) किमान 5,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे.
देशातील सध्या असलेल्या 14 महारत्न कंपन्यांमध्ये BHEL आणि SAIL या दोनच कंपन्या या नफ्याच्या निकषात मागे पडत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे सरकारने या दोन्ही कंपन्यांना आर्थिक सुधारणा करण्यासाठी स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. पुढील एका वर्षात नफ्यात वाढ करून निर्धारित निकष पूर्ण करण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर उभे राहिले आहे.
जर या कंपन्यांनी आर्थिक कामगिरी सुधारण्यात अपयश आले, तर त्यांचा ‘महारत्न’ दर्जा काढून घेतला जाऊ शकतो. अशा परिस्थितीत त्यांना ‘नवरत्न’ श्रेणीत वर्गीकृत करण्यात येण्याची शक्यता आहे. याचा सर्वात मोठा परिणाम त्यांच्या आर्थिक स्वायत्ततेवर होणार आहे. सध्या महारत्न दर्जा असलेल्या कंपन्यांना सरकारची पूर्वपरवानगी न घेता 5,000 कोटी रुपयांपर्यंतचे गुंतवणूक निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत. मात्र नवरत्न दर्जा मिळाल्यानंतर ही मर्यादा केवळ 1,000 कोटी रुपयांपर्यंत राहील.
या बदलामुळे मोठ्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्याची क्षमता कमी होऊ शकते. तसेच भविष्यातील विस्तार योजना आणि धोरणात्मक निर्णयांवरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे BHEL आणि SAIL या दोन्ही कंपन्यांसाठी आगामी एक वर्ष अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.
केंद्र सरकारने संबंधित मंत्रालयांनाही सक्रिय भूमिका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. जड उद्योग मंत्रालय आणि पोलाद मंत्रालयाला या कंपन्यांसाठी सविस्तर पुनरुज्जीवन आराखडा (Revival Plan) तयार करण्यास सांगितले आहे. कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आणि नफाक्षमता वाढवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
याशिवाय सरकारने कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सच्या नियमांची अंमलबजावणीही अधिक कठोर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सीएसआर निधीच्या वापरातील त्रुटी, एमएसएमई विक्रेत्यांना वेळेवर पैसे न देणे आणि अन्य प्रशासकीय बाबींमध्ये झालेल्या निष्काळजीपणासाठी संबंधित कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाऊ शकते.
सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना इतका स्पष्ट आणि कठोर इशारा मिळण्याची ही पहिलीच वेळ मानली जात आहे. त्यामुळे BHEL आणि SAIL यांच्या भवितव्याकडे उद्योग क्षेत्रासह गुंतवणूकदारांचेही लक्ष लागले आहे. पुढील काही महिन्यांतील आर्थिक कामगिरी या दोन्ही कंपन्यांचा महारत्न दर्जा कायम राहणार की नाही, हे ठरवणार आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
