पुरंदर विमानतळ प्रकल्पावर शेतकऱ्यांचे गंभीर सवाल 70% भूसंपादनाच्या दाव्यावर उपस्थित केले प्रश्न
पुरंदर विमानतळ प्रकल्पावर शेतकऱ्यांचे गंभीर सवाल 70% भूसंपादनाच्या दाव्यावर उपस्थित केले प्रश्न
पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी 70 टक्के भूसंपादनास संमती मिळाल्याच्या प्रशासनाच्या दाव्यावर शेतकऱ्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मोबदला, निविदा प्रक्रिया आणि भूसंपादनाच्या आकडेवारीबाबत प्रशासनाकडून स्पष्टीकरणाची मागणी करण्यात आली आहे.
पुणे २२ जून २०२६ : पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. जिल्हा प्रशासनाने प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या सुमारे 70 टक्के जमिनीच्या भूसंपादनास शेतकऱ्यांची संमती मिळाल्याचा दावा केला असला, तरी विमानतळविरोधी शेतकऱ्यांनी या आकडेवारीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. प्रशासनाने जाहीर केलेली माहिती आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यामध्ये मोठी तफावत असल्याचा आरोप करत शेतकरी संघटनांनी अनेक मुद्द्यांवर स्पष्टीकरणाची मागणी केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, शासनाने सुमारे 2,100 एकर जमिनीचे भूसंपादन पूर्ण झाल्याचा दावा केला आहे. मात्र या प्रक्रियेसाठी आतापर्यंत केवळ सुमारे 1,000 कोटी रुपयांचाच मोबदला वितरित झाल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने जाहीर केलेली भूसंपादनाची आकडेवारी नेमकी कोणत्या आधारावर आहे, असा सवाल प्रभावित शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
याशिवाय, प्रशासनाच्या भूमिकेतील विसंगतीकडेही शेतकऱ्यांनी लक्ष वेधले आहे. यापूर्वी 50 टक्के भूसंपादन पूर्ण झाल्यानंतर विमानतळ प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. आता 70 टक्के संमती मिळाल्याचा दावा केला जात असताना अद्याप निविदा प्रक्रिया सुरू का करण्यात आलेली नाही, असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करत आहेत. प्रशासनाच्या दाव्यानुसार भूसंपादनाची प्रक्रिया अपेक्षित टप्प्यावर पोहोचली असेल, तर पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया का रखडली आहे, याचे उत्तर मिळावे, अशी त्यांची मागणी आहे.
मोबदला वितरणाच्या प्रक्रियेबाबतही शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत संमतीपत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात त्याच दिवशी मोबदल्याची रक्कम जमा केली जाईल, अशी ग्वाही दिली होती. मात्र अनेक शेतकऱ्यांच्या मते ही प्रक्रिया सर्वत्र सुरळीत पार पडलेली नाही. काही शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा झाल्यानंतर संबंधित बँक खाती ‘होल्ड’ करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. या प्रकरणात नेमकी काय परिस्थिती आहे, याबाबत प्रशासनाने अधिकृत स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
विमानतळविरोधी शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की, प्रकल्पाशी संबंधित सर्व माहिती पारदर्शकपणे नागरिकांसमोर ठेवली जावी. भूसंपादनाची अचूक आकडेवारी, मोबदला वितरणाची स्थिती, संमती दिलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या आणि निविदा प्रक्रियेबाबत अधिकृत माहिती सार्वजनिक केल्यास अनेक शंका दूर होऊ शकतात.
दरम्यान, प्रशासनाकडून 70 टक्के संमती मिळाल्याचा दावा करण्यात आला असला तरी शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे पुरंदर विमानतळ प्रकल्प पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. भूसंपादन, मोबदला आणि पुढील प्रशासकीय प्रक्रियेबाबत प्रशासन काय भूमिका स्पष्ट करते, याकडे आता बाधित शेतकरी आणि परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
