आदित्य ठाकरेंनी केंद्र सरकारच्या हवामान धोरणांवर उपस्थित केले प्रश्न जीएसटीच्या धर्तीवर हवामान परिषद स्थापन करण्याची मागणी

0
आदित्य ठाकरेंनी केंद्र सरकारच्या हवामान धोरणांवर उपस्थित केले प्रश्न जीएसटीच्या धर्तीवर हवामान परिषद स्थापन करण्याची मागणी

आदित्य ठाकरेंनी केंद्र सरकारच्या हवामान धोरणांवर उपस्थित केले प्रश्न जीएसटीच्या धर्तीवर हवामान परिषद स्थापन करण्याची मागणी

आदित्य ठाकरे यांनी स्वच्छ हवा, शुद्ध पाणी आणि सुरक्षित अन्नाच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. जीएसटी परिषदेच्या धर्तीवर राष्ट्रीय हवामान बदल परिषद स्थापन करण्याची आणि हवामान कृती योजनांचे स्वतंत्र ऑडिट करण्याची मागणी त्यांनी केली.

पुणे, १३ नोव्हेंबर २०२६ : स्वच्छ हवा, शुद्ध पाणी आणि सुरक्षित अन्न या मूलभूत सुविधांच्या उपलब्धतेवरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आणि राज्याचे माजी पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केंद्र सरकारच्या पर्यावरणविषयक धोरणांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. नागरिकांना या मूलभूत सुविधांसाठी अतिरिक्त खर्च करावा लागत असल्याचे सांगत त्यांनी पर्यावरण व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्याची गरज व्यक्त केली. जीएसटी परिषदेच्या धर्तीवर स्वतंत्र हवामान बदल परिषद स्थापन करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

मुंबईत आयोजित होणाऱ्या प्रतिष्ठित ‘अर्थशॉट प्राइज समिट अँड अवॉर्ड्स’च्या पार्श्वभूमीवर आदित्य ठाकरे यांनी पर्यावरण आणि हवामान बदलाच्या मुद्द्यांवर आपली भूमिका मांडली. देशातील वाढते वायुप्रदूषण, पाण्याची गुणवत्ता आणि पर्यावरणविषयक आकडेवारीच्या विश्वासार्हतेबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली. जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांच्या यादीत भारतातील अनेक शहरांचा समावेश असल्याचा उल्लेख करत पर्यावरणविषयक उपाययोजनांना अधिक प्राधान्य देण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.

त्यांच्या मते, नागरिक नियमितपणे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर भरतात. त्याबदल्यात त्यांना स्वच्छ हवा, पिण्यायोग्य पाणी आणि सुरक्षित अन्न मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, वाढत्या प्रदूषणामुळे अनेक कुटुंबांना घरांमध्ये एअर प्युरिफायर, वॉटर प्युरिफायर आणि इतर पर्यायी सुविधांवर अतिरिक्त खर्च करावा लागत आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचा प्रश्न केवळ नैसर्गिक संसाधनांपुरता मर्यादित राहिलेला नसून त्याचे आर्थिक परिणामही सामान्य नागरिकांना सहन करावे लागत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

प्रदूषणाचा परिणाम उद्योग, व्यवसाय आणि रोजगाराच्या संधींवरही होत असल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले. पर्यावरणाची गुणवत्ता खालावलेल्या भागांमध्ये व्यवसाय आणि संस्थांच्या कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो. काही नागरिक चांगल्या जीवनमानाच्या अपेक्षेने इतर ठिकाणी स्थलांतर करण्याचा विचार करतात. त्यामुळे पर्यावरण व्यवस्थापनाचा विचार करताना आर्थिक विकास आणि नागरिकांचे जीवनमान या दोन्ही बाबी लक्षात घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पर्यावरणविषयक धोरणांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी जीएसटी परिषदेच्या धर्तीवर राष्ट्रीय हवामान बदल परिषद स्थापन करण्याची सूचना आदित्य ठाकरे यांनी केली आहे. या परिषदेचे अध्यक्षपद पंतप्रधानांकडे असावे आणि सर्व राज्यांचे वन व पर्यावरणमंत्री सदस्य असावेत, अशी त्यांची मागणी आहे. याशिवाय शहरी विकास, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, कृषी, उद्योग आणि रस्ते वाहतूक यांसारख्या महत्त्वाच्या मंत्रालयांच्या प्रतिनिधींनाही या परिषदेत स्थान देण्याची सूचना त्यांनी मांडली.

या प्रस्तावित परिषदेची दर तीन महिन्यांनी बैठक घेण्यात यावी, असेही ठाकरे यांनी सुचवले आहे. या बैठकांमध्ये पर्यावरणविषयक पडताळणी केलेली आकडेवारी, निश्चित उद्दिष्टे आणि विविध राज्यांमधील कामांची प्रगती यांचा आढावा घेता येईल. त्याचप्रमाणे राज्यस्तरावरही अशा प्रकारच्या हवामान बदल परिषदांची स्थापना करून त्यांचे नेतृत्व संबंधित मुख्यमंत्र्यांनी करावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

महाराष्ट्राच्या पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाची जबाबदारी सांभाळत असताना मुंबईसह विविध शहरांसाठी हवामान कृती योजना तयार करण्यात आल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला. मात्र, अशा योजनांची अंमलबजावणी कितपत प्रभावीपणे होत आहे, याची तपासणी करण्यासाठी स्वतंत्र संस्थांकडून ऑडिट होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विश्वासार्हता असलेल्या संस्थांकडून या योजनांचे निष्पक्ष मूल्यमापन करण्यात यावे, अशी त्यांची मागणी आहे.

हवामान बदलाचा परिणाम सार्वजनिक आरोग्य, शेती, ऊर्जा, उद्योग आणि शहरी विकास अशा अनेक क्षेत्रांवर होत असल्याने या विषयाकडे केवळ पर्यावरणाचा मुद्दा म्हणून पाहता येणार नाही, असेही ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. वेळेत योग्य उपाययोजना केल्यास देशाच्या विकासासाठी नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये समन्वय वाढवून पर्यावरणविषयक निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली आहे. आता आदित्य ठाकरे यांच्या या मागण्यांवर केंद्र सरकार आणि संबंधित यंत्रणा कोणती भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.

Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/

Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *