मराठा आरक्षणप्रश्नी उच्च न्यायालय सज्ज; विशेष खंडपीठाकडून सुनावणी लवकरच
मराठा आरक्षणावर उच्च न्यायालयाकडून विशेष खंडपीठाची स्थापना
सायली मेमाणे,
पुणे | १७ मे २०२५ — राज्यात मराठा आरक्षणावर सुरू असलेल्या कायदेशीर संघर्षाला गती देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने विशेष खंडपीठाची स्थापना केली आहे. नीट-२०२५ परीक्षेपूर्वी आरक्षणासंबंधी असलेल्या अनिश्चिततेमुळे विद्यार्थ्यांकडून याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणात तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.
मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या आदेशानुसार न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, संदीप मारणे आणि निजामुद्दीन जमादार यांच्या अध्यक्षतेखाली हे खंडपीठ नियुक्त करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वी देखील या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. मात्र, तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली झाल्यानंतर खटल्यावर स्थगिती आली होती.
राज्यातील मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १०% आरक्षण देण्यासाठी २०२४ मध्ये कायदा करण्यात आला होता. या कायद्याला विरोध करणाऱ्या तसेच त्यास पाठिंबा देणाऱ्या अनेक याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. आता या सगळ्यांवर एकत्रित सुनावणी होणार आहे.
उच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर यासंदर्भातील नोटीस प्रसिद्ध झाली असली तरी सुनावणीची अचूक तारीख अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. मात्र सूत्रांच्या माहितीनुसार ही तारीख लवकरच निश्चित केली जाणार आहे
मराठा आरक्षण याचिकांवर उच्च न्यायालयाने विशेष खंडपीठ नेमले असून, नीट-2025पूर्वी सुनावणीस गती येणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते
