पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पदवीवर वादविवाद; दिल्ली उच्च न्यायालयाने CIC आदेश रद्द केला
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पदवीवर वादविवाद; दिल्ली उच्च न्यायालयाने CIC आदेश रद्द केला
दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्रीय माहिती आयोगाचा आदेश रद्द करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या शैक्षणिक पात्रतेची माहिती दाखवण्याची आवश्यकता नाही, हा निर्णय आरटीआय कायद्याच्या व्याप्तीवर स्पष्टता देतो.
सायली मेमाणे
पुणे २८ ऑगस्ट २०२५ : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या शैक्षणिक पात्रतेवर गेल्या काही दिवसांपासून वाद सुरू आहे. या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने केंद्रीय माहिती आयोगाचा (CIC) आदेश रद्द करत म्हटले की, पंतप्रधान मोदींची पदवी सार्वजनिक करण्याची आवश्यकता नाही. हा निर्णय केवळ पंतप्रधानांपुरता मर्यादित नाही, तर स्मृती इराणी यांच्यासारख्या इतर राजकीय नेत्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेवरही लागू होतो.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आरटीआय कायद्याचा उद्देश पारदर्शकतेला चालना देणे आहे, परंतु तो सनसनाटी निर्माण करण्यासाठी किंवा व्यक्तीच्या वैयक्तिक माहितीवर अनावश्यक चौकशी करण्यासाठी वापरला जाऊ नये. न्यायालयाच्या मते, एखाद्या व्यक्तीचा शैक्षणिक रेकॉर्ड त्याच्या वैयक्तिक माहितीच्या हक्कात येतो.
या निर्णयामुळे शैक्षणिक पात्रतेविषयी सुरू असलेल्या वादावर विराम लागण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाने या निर्णयामध्ये असेही म्हटले की, सार्वजनिक पदावर असलेल्या व्यक्तींच्या कार्यक्षमता आणि क्षमता मूल्यांकनासाठी आवश्यक माहिती पुरवणे महत्वाचे आहे, पण वैयक्तिक माहितीवर प्रश्न निर्माण करणे किंवा त्यातून सनसनाटी तयार करणे योग्य नाही.
या प्रकरणामुळे भारतातील राजकीय आणि सामाजिक चर्चांमध्ये एक नवीन वळण आले आहे. आरटीआयचा उपयोग सरकारच्या कार्यपद्धतीवर पारदर्शकता निर्माण करण्यासाठी केला जाऊ शकतो, परंतु कोणत्याही व्यक्तीच्या वैयक्तिक शिक्षणावर दबाव निर्माण करण्यासाठी नाही. अनेक राजकीय नेत्यांचे शैक्षणिक पार्श्वभूमी भिन्न असून, त्यांच्या कार्यक्षमतेची खरी परीक्षा त्यांच्या कारकीर्दीतून होते, केवळ कागदी प्रमाणपत्रावरून नाही.
इतिहासातही असे अनेक उदाहरणे आहेत ज्यात महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल यांसारख्या नेत्यांनी बॅरिस्टर पदवी घेतली होती, तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी इंग्लंड आणि अमेरिकेतून उच्च शिक्षण घेतले होते. तरीही, त्यांच्या कार्यक्षमतेचे मूल्य त्यांच्या पदव्या नसून त्यांच्या समाजसेवेतून समजले जाते.
आजच्या भारतातही पदवी किंवा उच्च शिक्षण हा एक कागदी दस्तऐवज बनत चालला आहे. बेरोजगारी आणि स्पर्धेच्या युगात पदव्युत्तर किंवा पीएचडी केलेलेही व्यक्ती सामान्य नोकरीसाठी अर्ज करत आहेत. त्यामुळे, फक्त पदवीवरून व्यक्तीची क्षमता ठरवणे योग्य नाही.
सरकारने माहितीचा अधिकार दिला आहे आणि लोकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे, परंतु वैयक्तिक जीवनातील गोष्टींवर अनावश्यक दबाव निर्माण करणे चुकीचे ठरेल. संत कबीर म्हणाले होते की, पुस्तके वाचून पंडित होणे नाही; प्रेम आणि जीवनातील अनुभवातून खरा शहाणपणा मिळतो. या दृष्टिकोनातून विचार करता, न्यायालयाचा निर्णय योग्य आणि समर्पक आहे.
या निर्णयामुळे पंतप्रधान मोदी आणि इतर राजकीय नेत्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेवरून चाललेला वाद शांत होण्याची शक्यता आहे. आरटीआय कायद्याचा वापर सार्वजनिक माहितीवर पारदर्शकता निर्माण करण्यासाठी होईल, परंतु व्यक्तीच्या वैयक्तिक गोष्टींवर ताण निर्माण होणार नाही. हे प्रकरण भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या संवेदनशीलतेला अधोरेखित करते.
