Motilal Nagar Redevelopment: मोतीलाल नगर पुनर्विकासावर नवा वाद इस्टेटव्ह्यूने विकास समितीचे आरोप फेटाळले

गोरेगावमधील मोतीलाल नगर पुनर्विकास प्रकल्पात निखील दीक्षित यांची नियुक्ती परवानाधारक सर्वेक्षक म्हणूनच करण्यात आल्याचे इस्टेटव्ह्यू डेव्हलपर्सने स्पष्ट केले. विकास समितीचे आरोप निराधार असल्याचा दावा.

पुणे २७ मे २०२६ : गोरेगाव पश्चिम येथील मोतीलाल नगर पुनर्विकास प्रकल्पावरून पुन्हा एकदा वाद निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात इस्टेटव्ह्यू डेव्हलपर्सने केलेल्या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. मात्र आता इस्टेटव्ह्यू डेव्हलपर्सने या सर्व आरोपांचे खंडन करत मोतीलाल नगर विकास समितीकडून चुकीची आणि दिशाभूल करणारी माहिती पसरवली जात असल्याचा दावा केला आहे.

मोतीलाल नगर १, २ आणि ३ या वसाहतींचा पुनर्विकास क्लस्टर पद्धतीने करण्यात येत असून, हा देशातील सर्वात मोठ्या नागरी गृहनिर्माण प्रकल्पांपैकी एक मानला जात आहे. सुमारे १४३ एकर क्षेत्रावर उभारल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाची किंमत जवळपास एक लाख कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रकल्पासाठी म्हाडाने इस्टेटव्ह्यू डेव्हलपर्स प्रा. लि. यांची सी&डीए (Construction and Development Agency) म्हणून नियुक्ती केली आहे.

वादाची सुरुवात शिल्प असोसिएट्सचे निखील दीक्षित यांच्या नियुक्तीवरून झाली. मोतीलाल नगर विकास समितीने आरोप केला होता की, दीक्षित हे सिव्हील इंजिनिअर असून त्यांची वास्तुविशारद म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे, जी नियमबाह्य आहे. मात्र इस्टेटव्ह्यूने स्पष्ट केले की, निखील दीक्षित यांची नियुक्ती वास्तुविशारद म्हणून नव्हे तर परवानाधारक सर्वेक्षक (Licensed Surveyor) म्हणून करण्यात आली आहे.

इस्टेटव्ह्यूने म्हाडाला दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की, निखील दीक्षित यांच्याकडे मुंबई महानगरपालिकेकडून मान्यताप्राप्त वैध परवाना आहे. तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ (DCPR 2034) अंतर्गत त्यांना विकास परवानगीसंदर्भातील नकाशे, कागदपत्रे आणि क्षेत्र प्रमाणपत्रांवर स्वाक्षरी करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

कंपनीने पुढे स्पष्ट केले की, शिल्प असोसिएट्स यांची नियुक्ती करताना त्यांच्या कामाच्या कक्षेत विविध सरकारी विभागांकडून आवश्यक मंजुरी, नकाशे आणि परवानग्या मिळवणे यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे ही नियुक्ती पूर्णपणे कायदेशीर आणि नियमांनुसार असल्याचे इस्टेटव्ह्यूने म्हटले आहे.

दरम्यान, निखील दीक्षित यांनीही या वादावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, प्रकल्पासंदर्भातील कायदे आणि नियमांची पूर्ण माहिती न घेता वारंवार निराधार आरोप करण्यात येत आहेत. त्यामुळे प्रकल्पात विलंब होत असून नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे. चुकीच्या माहितीमुळे त्यांची आणि त्यांच्या संस्थेची प्रतिमा खराब होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. भविष्यात अशाच प्रकारे आरोप सुरू राहिल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

मोतीलाल नगर पुनर्विकास प्रकल्प हा ‘१५ मिनिट्स सिटी’ संकल्पनेवर आधारित आधुनिक टाऊनशिप म्हणून विकसित केला जाणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत स्थानिक रहिवाशांना १६०० चौ. फूट रेरा कार्पेट क्षेत्रफळाच्या सदनिका तर व्यावसायिकांना ९८७ चौ. फूट क्षेत्रफळाचे गाळे देण्याची योजना आहे.

या प्रकल्पाला आधीपासूनच काही स्थानिक संघटनांचा विरोध असून, आता या नव्या वादामुळे पुनर्विकासाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. आगामी काळात म्हाडा आणि संबंधित यंत्रणा या वादावर काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/

Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare

About The Author

Sayali Memane

Sayali Memane is a Pune-based journalist at NewsDotz, covering Maharashtra news, current affairs, and trending updates. She focuses on clear, factual, and fast digital reporting, delivering reliable news content tailored for modern audiences across platforms.

See author's posts