Maratha Reservation: पंकजा मुंडे यांची मराठा समाजासाठी कुणबी प्रमाणपत्रावर श्वेतपत्रिका मागणी
पंकजा मुंडे यांची मराठा समाजासाठी कुणबी प्रमाणपत्रावर श्वेतपत्रिका मागणी
ओबीसी मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र दिल्याबाबत श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली; चुकीच्या पद्धतीने प्रमाणपत्र मिळाल्यास OBC समाजावर अन्याय होईल, असा इशारा.
सायली मेमाणे
पुणे ११ सप्टेंबर २०२५ : मुंबई: मराठा आरक्षण आणि कुणबी प्रमाणपत्रांचा वाद पुन्हा चर्चेत आला आहे. ओबीसी मंत्री व पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी मराठा समाजाला दिलेल्या कुणबी प्रमाणपत्रांबाबत श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली आहे. पंकजा मुंडे यांच्या या मागणीमुळे महाराष्ट्रात नवीन राजकीय चर्चेला सुरूवात झाली आहे.
महसूल मंत्री आणि ओबीसी मंत्री समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मंत्रालयातील दालनात आज ओबीसी मंत्री उपसमितीच्या नेत्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत पंकजा मुंडे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात मराठा समाजाला ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले, त्यांची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी उपस्थित केली. यामागे मुख्य उद्देश असा आहे की चुकीच्या पद्धतीने कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यास ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ नये.
बैठकीत ओबीसी नेते छगन भुजबळ आक्रमक होते. त्यांनी राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू केल्यासंदर्भातील नव्याने काढलेल्या शासकीय आदेशाचे कागदपत्र सादर केले. तसेच महाज्योतीला निधी सारथी प्रमाणेच मिळावा, अशी भूमिका या बैठकीत मांडण्यात आली. डिसेंबर अखेर ओबीसी मंत्रालय अंतर्गत थकीत 1800 कोटी रुपयांचे निधी वाटप करण्यात येईल, असेही बैठकीत सांगण्यात आले.
पंकजा मुंडे यांच्या मते, मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात विरोध नाही, पण प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्यांनी योग्य कागदपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. चुकीच्या कागदपत्राद्वारे प्रमाणपत्र मिळाल्यास, हा अन्याय OBC समाजावर जाईल. त्यामुळे कुणबी प्रमाणपत्राची श्वेतपत्रिका काढून त्यामागची सत्यता पडताळावी, असे पंकजा मुंडे यांनी ठामपणे सांगितले.
यावेळी त्यांनी विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुकीच्या कार्यकाळात काही लोकांनी चुकीच्या पद्धतीने प्रमाणपत्र घेतल्याचा संशय व्यक्त केला. या मागणीनंतर राजकीय वाद अधिकच तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
मराठा समाजासाठी कुणबी प्रमाणपत्राची भूमिका, ओबीसी समाजाचा संरक्षण आणि शासकीय आदेशांचे पालन यासंदर्भातील हा मुद्दा आता महत्वाचा ठरत आहे. पंकजा मुंडे यांनी ही मागणी करताना कायद्याच्या चौकटीत राहूनच योग्य व्यक्तींना अधिकार मिळावा, अशी भूमिका मांडली आहे.
या प्रकरणामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण आणि आरक्षणाबाबतच्या चर्चेत पुन्हा गती येईल. श्वेतपत्रिका काढून प्रमाणपत्राची सत्यता पडताळण्याची प्रक्रिया सुरु झाल्यास, भविष्यात कुणबी प्रमाणपत्राच्या चुकीच्या वापरावर नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल.
