Donald Trump यांना अमेरिकन कोर्टाचा दणका: TPS रद्द करण्याचा निर्णय फेटाळला
Donald Trump यांना अमेरिकन कोर्टाचा दणका: TPS रद्द करण्याचा निर्णय फेटाळला
अमेरिकेच्या कोर्टाने ट्रम्प प्रशासनाला व्हेनेझुएलियन TPS धारकांसाठी इमिग्रेशन वेबसाइट अपडेट करण्याचे आदेश दिले. Temporary Protected Status (TPS) रद्द करण्याचा ट्रम्पचा निर्णय आता बेकायदेशीर ठरला.
सायली मेमाणे
पुणे १३ सप्टेंबर २०२५ : अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना TPS (Temporary Protected Status) रद्द करण्याच्या त्यांच्या निर्णयामुळे अमेरिकन कोर्टातून मोठा दणका बसला आहे. व्हेनेझुएलातील स्थलांतरितांसाठी हा तात्पुरता संरक्षित दर्जा संपवण्याचा ट्रम्प प्रशासनाचा प्रयत्न फेटाळला गेला असून, संघीय न्यायाधीश एडवर्ड चेन यांनी प्रशासनाला इमिग्रेशन सेवेची वेबसाइट अद्ययावत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
TPS म्हणजे Temporary Protected Status, जो युद्ध, नैसर्गिक आपत्ती किंवा इतर गंभीर संकटांमुळे आपल्या देशातून पलायन करणाऱ्या नागरिकांना अमेरिकेत तात्पुरते राहण्याची आणि काम करण्याची परवानगी देतो. हा दर्जा सहसा 6, 12 किंवा 18 महिन्यांसाठी दिला जातो आणि त्याद्वारे अमेरिकेत असलेल्या नागरिकांना कायदेशीररित्या काम करण्याची संधी मिळते. ट्रम्प प्रशासनाने टीपीएस संपवण्याचा निर्णय घेतला होता, यामागे व्हेनेझुएलामधील परिस्थिती सुधारली असल्याचा आणि TPS चालू ठेवणे अमेरिकेच्या हिताचे नाही असा युक्तिवाद होता.
न्यायाधीश एडवर्ड चेन यांनी या प्रकरणात ट्रम्प प्रशासनाला गंभीर धक्का दिला आहे. न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाच्या स्थगिती याचिका फेटाळून लावल्या आणि TPS धारकांच्या कायदेशीर हक्कांची रक्षा करण्यासाठी इमिग्रेशन वेबसाइट अपडेट करण्याचे आदेश दिले. वेबसाइट अद्ययावत न केल्यामुळे अनेक TPS धारकांना अटक किंवा रोजगार संकटाचा सामना करावा लागत असल्याचे वकिलांनी न्यायालयात मांडले होते.
TPS रद्द करण्याचा ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय आर्थिक विध्वंस, भ्रष्टाचार आणि राजकीय संकटामुळे लाखो व्हेनेझुएलियन नागरिकांनी आपल्या देशातून पलायन केलेल्या परिस्थितीला अनदेखा करतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अमेरिकन सरकारी वकील अजूनही असा युक्तिवाद करत आहेत की होमलँड सिक्युरिटी सेक्रेटरीला TPS ठरवण्याचा अधिकार आहे आणि त्याला न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही. परंतु अपील न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, जर ही कारवाई बेकायदेशीर असेल, तर न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते.
अमेरिकन कोर्टाचा हा निर्णय ट्रम्प प्रशासनासाठी मोठा धक्का ठरला आहे. आता TPS धारक अमेरिकेत कायदेशीररित्या राहण्याचा आणि काम करण्याचा अधिकार सुरक्षित राहणार आहे. न्यायालयाने प्रशासनाला आदेश दिल्यामुळे व्हेनेझुएलियन TPS धारकांना त्यांच्या अधिकारांचा फायदा घेता येईल. ट्रम्प प्रशासनाचे टीपीएस संपवण्याचे धोरण आता अयशस्वी ठरले आहे आणि न्यायालयीन निर्णयामुळे अमेरिकेत स्थलांतरितांसाठी संरक्षणाची स्थिती स्पष्ट झाली आहे.
ही घटना दर्शवते की, अमेरिकन न्यायालय TPS सारख्या महत्त्वाच्या मानवाधिकाराच्या प्रश्नांवर प्रशासनाच्या निर्णयावर लक्ष ठेवते आणि नागरिकांच्या हितासाठी आवश्यक हस्तक्षेप करू शकते. ट्रम्प प्रशासनाने TPS रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे धोका निर्माण झाला होता, परंतु न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे हे संकट टाळण्यात आले आहे.
