अकोल्यात शेतकरी सभेत बच्चू कडू-रविकांत तुपकर यांच्या वादग्रस्त विधानामुळे राजकीय वाद
अकोल्यात शेतकरी सभेत बच्चू कडू-रविकांत तुपकर यांच्या वादग्रस्त विधानामुळे राजकीय वाद
अकोल्यात प्रहार संघटनेचे बच्चू कडू आणि क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे रविकांत तुपकर यांनी शेतकरी सभेत आक्रमक विधान केले, ज्यामुळे राज्यभर वाद उभा राहिला. शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी शेतकऱ्यांना जागरूक राहण्याचे आवाहन केले.
सायली मेमाणे
पुणे २० सप्टेंबर २०२५ : अकोल्यात ‘किसान ब्रिगेड’च्या वतीने आयोजित शेतकरी लूट वापसी संवाद सभेत प्रहार संघटनेचे प्रमुख बच्चू कडू आणि क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख रविकांत तुपकर यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आणि सरकारवर जोरदार टीका केली. सभेत त्यांनी केलेले विधान इतके वादग्रस्त ठरले की राज्यभर त्याची चर्चा रंगली आहे.
बच्चू कडू यांनी जळगावमधील मागील आंदोलनाचा उल्लेख करत शेतकऱ्यांसाठी आगामी आंदोलनात थेट कलेक्टर कार्यालयावर हल्ला करण्याचा इशारा दिला. त्यांनी म्हटले, “जळगावात आम्ही फक्त जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा गेट तोडला, पण पुढील आंदोलनात थेट कलेक्टरलाच तोडू,” असे सांगितले. या विधानामुळे सभेत उपस्थित शेतकरी आणि नेत्यांमध्ये खळबळ उडाली.
त्याचबरोबर, क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख रविकांत तुपकर यांनी नेपाळमध्ये घडलेल्या आंदोलनाचा संदर्भ देत, “नेपाळमध्ये आंदोलनादरम्यान घडल्याप्रमाणे दोन-चार मंत्र्यांना तुडवल्याशिवाय शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही,” असा वादग्रस्त इशारा दिला. त्यांच्या या विधानामुळे शेतकरी सभेतून निर्माण झालेला वाद अधिक तीव्र झाला आणि उपस्थितांची दृष्टी राज्यातील शेतकरी प्रश्नांकडे वळली.
सभेत विविध शेतकरी संघटनांचे नेते उपस्थित होते. भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत यांनी शेतकऱ्यांना जागरूक राहण्याचे आवाहन केले. त्यांनी शेतकऱ्यांना सांगितले की, आपली जमीन विकू नका आणि आपल्या हक्कांसाठी सतत आवाज उठवा. यावेळी शेतकरी कर्जमाफी, हमीभावाची हमी, अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी तातडीने मदत या मागण्याही सभेत मांडल्या गेल्या.
बच्चू कडू आणि रविकांत तुपकर यांच्या आक्रमक विधानांमुळे राज्यात नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. या विधानांमुळे शेतकरी संघटनांमधील आंदोलनात्मक वातावरण अधिक तीव्र होत आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत अकोल्यासह राज्यभर शेतकरी आंदोलनांबाबत मोठ्या प्रमाणात चर्चेची शक्यता आहे.
राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, अशा वादग्रस्त विधानांमुळे शेतकरी आंदोलनाच्या दिशा आणि स्वरूपावर परिणाम होऊ शकतो. सरकारकडूनही या सभेवर लक्ष देऊन परिस्थिती नियंत्रित करण्याची आवश्यकता आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, विशेषतः कर्जमाफी आणि हमीभाव यासारखे मुद्दे, देशातील कृषी धोरणासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत आणि यावर त्वरित उपाययोजना आवश्यक आहे.
अकोल्यातील ही सभा दाखवते की शेतकरी संघटनांचे आक्रमक स्वरूप आणि शेतकरी समस्यांवर तातडीने लक्ष दिले जाण्याची गरज आहे. बच्चू कडू आणि रविकांत तुपकर यांच्या विधानामुळे राज्यातील शेतकरी आंदोलनांच्या भविष्यावर चर्चा सुरु झाली आहे, आणि सरकार तसेच समाजकंटाळकांना यावर सजग राहावे लागणार आहे.
