CAGचा राज्य सरकारवर गंभीर ठपका; अर्थसंकल्पबाह्य कर्ज 28,325 कोटींवर, आर्थिक पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह

कॅगने महाराष्ट्र सरकारच्या आर्थिक कारभारावर गंभीर आक्षेप नोंदवत अर्थसंकल्पबाह्य कर्ज 28,325 कोटी रुपयांवर पोहोचल्याचे म्हटले आहे. अधिकृत अर्थसंकल्पात या कर्जाचा उल्लेख नसल्याने पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

पुणे ११ जुलै २०२६ : भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर गंभीर निरीक्षणे नोंदवली आहेत. आर्थिक वर्ष 2024-25 अखेर राज्याचे अर्थसंकल्पबाह्य कर्ज तब्बल 28 हजार 325 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे कॅगच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, या कर्जाचा समावेश अधिकृत अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांमध्ये करण्यात आलेला नसल्यामुळे राज्याच्या एकूण कर्जाचे चित्र प्रत्यक्षापेक्षा कमी दिसत असल्याचा आक्षेप कॅगने नोंदवला आहे.

कॅगच्या निरीक्षणानुसार, अर्थसंकल्पाबाहेरील कर्जाची नोंद अधिकृत आर्थिक दस्तऐवजांमध्ये न केल्यास राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे वास्तव चित्र समोर येत नाही. यामुळे सरकारवर असलेली प्रत्यक्ष कर्जाची जबाबदारी कमी असल्याचा आभास निर्माण होऊ शकतो. आर्थिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाच्या दृष्टीने ही बाब गंभीर असल्याचे कॅगने स्पष्ट केले आहे.

अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, अशा प्रकारे अर्थसंकल्पाबाहेरील आर्थिक दायित्वे दाखवली जात नसल्यास विधिमंडळालाही राज्याच्या आर्थिक स्थितीची संपूर्ण माहिती मिळत नाही. त्यामुळे सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत आवश्यक असलेली विधिमंडळाची प्रभावी देखरेख आणि नियंत्रण मर्यादित होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

अर्थसंकल्पबाह्य कर्ज म्हणजे सरकारने थेट अर्थसंकल्पात न दाखवता विविध महामंडळे, संस्था किंवा विशेष उद्देशासाठी स्थापन केलेल्या यंत्रणांच्या माध्यमातून उभारलेले कर्ज होय. अशा कर्जाची परतफेड किंवा आर्थिक जबाबदारी अखेरीस राज्य सरकारवरच येत असल्याने, त्याचा उल्लेख अधिकृत आर्थिक कागदपत्रांमध्ये असणे आवश्यक मानले जाते.

कॅगने आपल्या अहवालातून राज्य सरकारला आर्थिक व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता राखण्याचा आणि सर्व आर्थिक दायित्वांची स्पष्ट नोंद करण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय प्रक्रियेत आवश्यक सुधारणा करण्याची गरजही अधोरेखित करण्यात आली आहे.

दरम्यान, कॅगच्या या निरीक्षणांमुळे राज्याच्या आर्थिक धोरणांवर आणि वित्तीय शिस्तीवर नव्याने चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्षांकडून या मुद्द्यावर सरकारला लक्ष्य केले जाऊ शकते, तर सरकारकडूनही या आक्षेपांबाबत अधिकृत भूमिका मांडली जाण्याची अपेक्षा आहे.

राज्याच्या आर्थिक आरोग्याचे वास्तव चित्र नागरिक, गुंतवणूकदार आणि विधिमंडळासमोर स्पष्टपणे मांडणे ही सुशासनाची महत्त्वाची अट मानली जाते. अशा परिस्थितीत कॅगच्या अहवालातील निरीक्षणे भविष्यातील आर्थिक नियोजन आणि पारदर्शकतेच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहेत.

Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/

Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare

About The Author

Sayali Memane

Sayali Memane is a Pune-based journalist at NewsDotz, covering Maharashtra news, current affairs, and trending updates. She focuses on clear, factual, and fast digital reporting, delivering reliable news content tailored for modern audiences across platforms.

See author's posts