Daund शेतकऱ्यांची फसवणूक: झेंडूच्या बोगस रोपांमुळे आर्थिक नुकसान
Daund शेतकऱ्यांची फसवणूक: झेंडूच्या बोगस रोपांमुळे आर्थिक नुकसान
Haveli, Daund व Purandar तालुक्यातील शेतकऱ्यांना बोगस झेंडू रोपे मिळाल्याने 29% नुकसान; कृषी विभागाने 58 शेतकऱ्यांचा अहवाल तयार केला, अद्याप मदत न मिळाल्याची तक्रार.
सायली मेमाणे
पुणे २० सप्टेंबर २०२५ : Daund, Haveli आणि Purandar तालुक्यातील 50 हून अधिक शेतकऱ्यांना झेंडूची बोगस रोपे देऊन आर्थिक फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. विजय गणपत जवळकर आणि इतर शेतकऱ्यांनी उरुळी कांचन येथील ग्रीन फिंगर्स सीडलिंग टेक्नॉलॉजी या वितरकाकडून पिंपळवंडीतील विकास हायटेक नर्सरीची झेंडूची रोपे विकत घेतली होती. कंपनीने विक्री केलेले अरिज प्राईम झेंडूचे वाण हवेली, दौंड व पुरंदर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मिळाले.
शेतकऱ्यांनी या रोपांची आधुनिक शेती पद्धतीने लागवड करून शेणखत, ठिबक सिंचन तसेच काळजीपूर्वक खत आणि औषधांचा वापर केला. अपेक्षेप्रमाणे झेंडूचे पिक चांगले येईल अशी आशा होती, मात्र रोपांची वाढ व्यवस्थित न झाल्याने आणि फुले तुरळक लागल्यामुळे शेतकऱ्यांना संशय आला.
शेतकऱ्यांनी विक्रेता व कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता, कंपनीने फक्त उडवाउडवीची उत्तरे दिली. शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे तक्रार केली. कृषी विभागाने पिकांची तपासणी केली असता, 28.66% झाडांची वाढ अपेक्षेपेक्षा कमी आढळली. कंपनीच्या पिकाचा गुणवत्तेचा अहवाल विक्रीस योग्य नाही असा मिळाला, त्यामुळे शेतकऱ्यांना सरासरी 29% आर्थिक नुकसान झाले आहे.
शेतकऱ्यांनी केलेल्या तक्रारीनंतरही अद्याप प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई झाली नाही आणि कंपनीकडून शेतकऱ्यांना कोणतीही मदत मिळालेली नाही. या परिस्थितीमुळे हवेली, दौंड व पुरंदर तालुक्यातील बळीराजा आर्थिक संकटात सापडले आहेत. शेतकऱ्यांनी याबाबतचे पंचनामे आणि अहवाल सादर केले असून संबंधित कंपनीला जबाबदार ठरवण्याची मागणी केली आहे.
शेतकऱ्यांना या आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी कृषी विभागाने तत्परतेने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास पुन्हा जिवंत होईल व भविष्यातील शेतकरी व्यवसाय सुरक्षित राहील. बोगस रोपांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने तातडीने कारवाई करणे आवश्यक आहे.
याप्रकरणामुळे शेतकऱ्यांच्या हक्कांची अंमलबजावणी, दर्जेदार रोपे आणि योग्य वितरण प्रणालीवर लक्ष देण्याची गरज अधोरेखित होते. कंपनीच्या चुकीमुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून करण्यात येत आहे.
