Ladki Bahin Yojana: ‘लाडकी बहीण’ योजनेतील बोगस लाभार्थ्यांवर सरकारचा दणका जिल्हाधिकाऱ्यांना पैसे वसुलीचे आदेश
'लाडकी बहीण' योजनेतील बोगस लाभार्थ्यांवर सरकारचा दणका जिल्हाधिकाऱ्यांना पैसे वसुलीचे आदेश
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील गैरप्रकार उघड. 13,415 शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांनी नियमबाह्य लाभ घेतल्याची सरकारची कबुली. अपात्र लाभार्थ्यांकडून पैसे वसूल करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश, e-KYC नसलेल्या खात्यांवरही कारवाई.
पुणे २४ जून २०२६ : राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील गैरप्रकार उघड झाल्यानंतर प्रशासनाने कठोर कारवाईला सुरुवात केली आहे. विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, तब्बल 13,415 शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांनी नियमबाह्य पद्धतीने या योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणामुळे राज्यभरात मोठी चर्चा सुरू झाली असून अपात्र लाभार्थ्यांकडून शासनाची रक्कम परत वसूल करण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी पावसाळी अधिवेशनादरम्यान लेखी उत्तरातून या गैरप्रकाराची माहिती दिली. त्यांच्या माहितीनुसार, योजनेच्या पात्रता निकषांचे उल्लंघन करून अनेक शासकीय कर्मचारी लाभार्थी बनले. तसेच केवळ महिलांसाठी असलेल्या या योजनेत काही पुरुषांच्या नावानेही अर्ज मंजूर झाल्याचे आणि त्यांच्या खात्यांमध्ये अनुदान जमा झाल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांची पडताळणी प्रक्रिया आणि प्रशासकीय यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
सरकारने विधानसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, अपात्र लाभार्थ्यांनी मिळून सुमारे 165 कोटी रुपयांचा लाभ घेतल्याचा मुद्दा समोर आला आहे. ही रक्कम शासनाच्या तिजोरीतून नियमबाह्य पद्धतीने वितरित झाल्याने संबंधित प्रकरण अत्यंत गंभीर मानले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित शासकीय विभागांना आणि सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना अपात्र लाभार्थ्यांकडून रक्कम वसूल करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
यासोबतच पडताळणीत अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांचे तसेच पुरुष लाभार्थ्यांचे पुढील हप्ते तात्काळ बंद करण्यात आले आहेत. शासनाने लाभार्थ्यांच्या माहितीची पुन्हा तपासणी सुरू केली असून पात्रतेच्या सर्व निकषांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला जात आहे. भविष्यात अशा प्रकारचे गैरप्रकार टाळण्यासाठी लाभार्थी पडताळणीची प्रक्रिया अधिक मजबूत करण्याचे संकेतही सरकारने दिले आहेत.
दरम्यान, ज्या महिला लाभार्थ्यांनी अद्याप e-KYC प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, अशा खात्यांमधील अनुदान वितरणही तात्पुरते थांबविण्यात आले आहे. लाभार्थ्यांची ओळख निश्चित करण्यासाठी आणि फसवणूक रोखण्यासाठी e-KYC प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्यामुळे पात्र महिलांनी लवकरात लवकर e-KYC पूर्ण करण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
या प्रकरणानंतर संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आणि नियमबाह्य लाभ घेणाऱ्यांविरोधात पुढील कायदेशीर कारवाई होणार का, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. शासनाची दिशाभूल करून आर्थिक लाभ मिळवणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. राज्य सरकारने या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून योजनेचा लाभ केवळ पात्र महिलांपर्यंतच पोहोचावा, यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जात असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या कारवाईमुळे भविष्यात शासकीय योजनांमधील पारदर्शकता वाढण्यास आणि गैरप्रकारांना आळा बसण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
