Maharashtra Development News: ग्रामीण महाराष्ट्राला मोठी भेट! ३५ रस्ते प्रकल्पांना मंजुरी ₹१२२.९८ कोटींच्या विकासकामांना वेग

महाराष्ट्रातील ३५ ग्रामीण रस्ते प्रकल्पांना केंद्र सरकारची मंजुरी मिळाली असून ₹१२२.९८ कोटींच्या खर्चातून ३५ गावांना बारमाही रस्ते संपर्क मिळणार आहे. पीएमजीएसवाय अंतर्गत ग्रामीण विकासाला मोठी चालना मिळणार.

पुणे २६ जून २०२६ : महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेअंतर्गत (PMGSY) राज्यातील ३५ नवीन रस्ते प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांसाठी एकूण ₹१२२.९८ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून सुमारे ९६ किलोमीटर लांबीचे बारमाही रस्ते विकसित करण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील ३५ ग्रामीण वस्त्यांना दर्जेदार रस्ते संपर्क उपलब्ध होणार असून ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात मोठा बदल घडण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

ग्रामीण भागातील दळणवळण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी पंतप्रधान ग्राम सडक योजना गेली अनेक वर्षे प्रभावीपणे राबवली जात आहे. या योजनेच्या माध्यमातून दुर्गम आणि ग्रामीण भागांना सर्व हंगामात वापरता येतील असे रस्ते उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जात आहे. यामुळे शिक्षण, आरोग्य, शेती, रोजगार आणि बाजारपेठांपर्यंत पोहोचणे अधिक सुलभ होते. नव्याने मंजूर करण्यात आलेल्या या ३५ प्रकल्पांमुळे ग्रामीण विकासाला आणखी गती मिळणार आहे.

या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडून ₹६७.८१ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे, तर राज्य सरकारकडून ₹५५.१७ कोटींचा हिस्सा देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र शासनाने या सर्व प्रकल्पांना प्रशासकीय मंजुरी देत राज्याच्या वाट्याचा निधीही मंजूर केला आहे. त्यामुळे कामे लवकर सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या रस्त्यांच्या बांधकामासोबतच त्यांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठीही स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी सुमारे ₹६.९६ कोटी खर्च करण्यात येणार असून रस्त्यांची गुणवत्ता दीर्घकाळ टिकवून ठेवण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. हे सर्व प्रकल्प महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संघटनेमार्फत राबवले जाणार असून निविदा प्रक्रिया पूर्णपणे ई-टेंडरिंग प्रणालीद्वारे पारदर्शक पद्धतीने पार पडणार आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सप्टेंबर २०२४ मध्ये पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेच्या पुढील टप्प्याला मंजुरी दिली होती. त्यानुसार ही योजना २०२८-२९ पर्यंत सुरू राहणार आहे. या कालावधीत सर्वसाधारण भागातील ५०० पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या वस्त्या, आदिवासी आणि महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांतील २५० पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या वस्त्या तसेच नक्षलग्रस्त भागातील १०० पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या वस्त्यांना बारमाही रस्त्यांनी जोडण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.

ग्रामीण भागात चांगले रस्ते उपलब्ध झाल्यास शेतीमालाची वाहतूक अधिक जलद होईल, विद्यार्थ्यांना शाळा व महाविद्यालयात जाणे सोपे होईल तसेच रुग्णांना वेळेत आरोग्यसेवा मिळण्यास मदत होईल. उद्योग, पर्यटन आणि स्थानिक व्यापारालाही याचा सकारात्मक फायदा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांकडे ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा म्हणून पाहिले जात आहे. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नातून ग्रामीण पायाभूत सुविधांमध्ये होत असलेली ही गुंतवणूक महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.

Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/

Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare

About The Author

Shrimay Padhye

See author's posts