Maharashtra e-Bond : राज्यात इलेक्ट्रॉनिक बाँडची सुरुवात, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा महत्त्वाचा निर्णय
राज्यात इलेक्ट्रॉनिक बाँडची सुरुवात, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा महत्त्वाचा निर्णय
महाराष्ट्रात कागदी बाँड ची झंझट संपली! महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी e-Bond प्रणालीची सुरुवात केली. आयातदार व निर्यातदारांना मोठा दिलासा, फसवणुकीस आळा.
सायली मेमाणे
पुणे ३ ऑक्टोबर २०२५ : महाराष्ट्रात आजपासून कागदी बॉण्डची झंझट संपली असून, इलेक्ट्रॉनिक बाँड अर्थात e-Bond प्रणालीची सुरुवात करण्यात आली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा महत्त्वाचा निर्णय घेत राज्यातील व्यापार आणि व्यवहार अधिक पारदर्शक व सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांच्या कार्यकाळात घेतलेले अनेक निर्णय राज्यात चर्चेचा विषय ठरले आहेत. पाणंदमुक्ती असो वा जमिनीच्या हिस्सेवाटपाच्या शुल्कात केलेली कपात असो, प्रत्येक वेळेस त्यांनी जनहिताचा विचार केला आहे. आता त्यांच्या आणखी एका निर्णयामुळे आयातदार आणि निर्यातदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
e-Bond प्रणालीमुळे व्यवहारांमध्ये लागणारी कागदी कामे पूर्णपणे हटवली जाणार आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागामार्फत National E-Governance Services Limited (NeSL) आणि National Informatics Centre (NIC) यांच्या तांत्रिक सहाय्याने या नवीन प्रणालीचा शुभारंभ झाला आहे. यामुळे आयातदार व निर्यातदारांना विविध व्यवहारांसाठी वेगवेगळे कागदी बॉण्ड देण्याची आवश्यकता राहणार नाही. आता एकाच इलेक्ट्रॉनिक बाँडद्वारे सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकणार आहेत.
या प्रणालीचा वापर प्रोव्हिजनल असेसमेंट्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, वेअरहाऊसिंग आणि मॅन्युफॅक्चरिंग इन बॉन्डेड वेअरहाऊसेस अशा विविध बाबींमध्ये करता येईल. संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने पार पडणार असून आयातदार व निर्यातदार ICEGATE पोर्टलवरून e-Bond तयार करतील. त्यानंतर NeSL द्वारे ई-स्टॅम्पिंग आणि आधार आधारित ई-स्वाक्षरी केली जाईल, तसेच शेवटी कस्टम अधिकाऱ्यांकडून ऑनलाइन पडताळणी करण्यात येईल.
या बदलामुळे कस्टम अधिकारी आणि ग्राहक दोघांच्याही ई-स्वाक्षरीमुळे व्यवहार अधिक सुरक्षित होतील. याशिवाय, रिअल टाईम पडताळणीमुळे फसवणुकीस आळा बसेल. आधीच्या कागदी बाँडमध्ये बदल अथवा रक्कमवाढ करण्यासाठी अनेक अडचणी येत असत, मात्र आता हे सर्व बदल इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनेच सोप्या रीतीने करता येतील.
महाराष्ट्र स्टॅम्प कायद्यानुसार निश्चित केलेले ५०० रुपयांचे शुल्क देखील आता ऑनलाईन भरता येणार आहे. त्यामुळे कागदी स्टॅम्पची गरज संपणार असून, ही प्रणाली पर्यावरणपूरक आणि ‘ग्रीन गव्हर्नन्स’कडे जाणारे मोठे पाऊल मानले जात आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या या निर्णयाचे व्यापारी व उद्योग क्षेत्रातून स्वागत करण्यात आले आहे. त्यांच्या मते, या प्रणालीमुळे केवळ पारदर्शकता वाढणार नाही तर वेळ आणि खर्चही मोठ्या प्रमाणात वाचणार आहे. डिजिटल प्रक्रियेच्या माध्यमातून व्यवहार वेगवान होतील आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या पातळीवर महाराष्ट्राची विश्वासार्हता अधिक मजबूत होईल.
हा बदल राज्य शासनाच्या ‘डिजिटल इंडिया’ आणि ‘ई-गव्हर्नन्स’ या संकल्पनांना अधिक बळ देणारा आहे. भविष्यातील व्यवहार पूर्णपणे ऑनलाइन करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील उद्योग, आयातदार आणि निर्यातदार वर्ग या निर्णयामुळे नक्कीच सशक्त होणार आहे.
