मराठा समाजाला कुणबी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याच्या निर्णयावरून ओबीसींचा विरोध; छगन भुजबळ आक्रमक
मराठा समाजाला कुणबी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याच्या निर्णयावरून ओबीसींचा विरोध; छगन भुजबळ आक्रमक
महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयावरून ओबीसी समाजामध्ये नाराजी उसळली असून मंत्री छगन भुजबळांनीही विरोध नोंदवला आहे.
सायली मेमाणे
पुणे १० सप्टेंबर २०२५ : मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने नुकताच घेतलेला मराठा समाजाला कुणबी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याचा निर्णय आता मोठ्या वादाला तोंड देत आहे. ओबीसी समाजामध्ये या निर्णयामुळे नाराजीची लाट उसळली आहे. महायुती सरकारमधील वरिष्ठ नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनीही या निर्णयाला विरोध दर्शवला असून या विषयावरून नवे राजकीय समीकरण रंगण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे मराठा समाजाला कुणबी जातीचा दाखला मिळू शकणार असून त्यांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. परंतु याला ओबीसी समाजातून जोरदार आक्षेप नोंदवला जात आहे. ओबीसी नेते आणि संघटनांचे म्हणणे आहे की, यामुळे आधीच मर्यादित असलेल्या आरक्षणाच्या कोट्यावर अन्याय होईल आणि मूळ ओबीसी समाजाला शिक्षण व नोकरीच्या संधींमध्ये फटका बसेल.
छगन भुजबळ यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले की, या निर्णयाचा आम्ही ठामपणे विरोध करू. शासन निर्णय रद्द करावा किंवा त्यात सुधारणा करावी, अशी मागणी करण्यात येणार आहे. तसेच ओबीसींच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी यासंदर्भात न्यायालयात जाण्याचाही निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. भुजबळांच्या या भूमिकेमुळे सरकारमधील अंतर्गत मतभेद उघडकीस आले आहेत.
मराठा आरक्षण हा विषय गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रात संवेदनशील ठरला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी अनेक वेळा मोठी आंदोलने झाली. न्यायालयाने यावर काही मर्यादा घालून दिल्यानंतर सरकारने कुणबी प्रवर्गाचा पर्याय पुढे आणला. परंतु या निर्णयामुळे आता दोन मोठ्या समाजघटकांमध्ये संघर्षाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ओबीसी संघटनांनी जाहीर केले आहे की, जर सरकारने हा निर्णय मागे घेतला नाही तर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.
या घडामोडींमुळे राज्यात राजकीय तणाव वाढला असून आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. महायुती सरकारसमोर आता मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. एका बाजूला मराठा समाजाला न्याय देण्याचा दबाव आहे तर दुसऱ्या बाजूला ओबीसी समाजाची नाराजी शिगेला पोहोचली आहे. भुजबळांसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे या मुद्द्यावरून सरकारची डोकेदुखी आणखी वाढली आहे.
सध्या ओबीसी नेते आणि मराठा समाजातील आंदोलक यांच्यात संवाद घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु दोन्ही बाजू ठाम असल्याने तोडगा निघणे कठीण वाटत आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात राजकीय आणि सामाजिक अस्थिरता निर्माण झाली आहे.
