मराठा आरक्षणासाठी खुशखबर: 1818 चा सातारा गॅझेट लागू; कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यास सोपे
मराठा आरक्षणासाठी खुशखबर: 1818 चा सातारा गॅझेट लागू; कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यास सोपे
मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार सातारा गॅझेट (1818) वापरणार; कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी प्रक्रिया सुलभ, गावपातळीवर समित्या स्थापन.
सायली मेमाणे
पुणे १० सप्टेंबर २०२५ : मराठा आरक्षण आंदोलनानंतर राज्य सरकार वेगाने पुढाकार घेत आहे. मराठा आरक्षणासाठी काढलेल्या तीन जीआरची अंमलबजावणी सुरु झाली असून, आता हैदराबाद गॅझेटियरनंतर आणखी एका ऐतिहासिक दस्तावेजाचा वापर करण्यात येणार आहे. नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी सातारा गॅझेट लागू करण्याची मागणी केली होती. मराठा समाजाच्या हितासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
उपसमितीकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सातारा गॅझेटमध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील ज्या कुटुंबांची नोंद ‘कुणबी’ म्हणून आहे, त्यांची नावे तपशीलवार आहेत. त्यामुळे ज्यांचे मूळ या भागाशी जोडलेले आहे, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळणे सोपे होणार आहे. या नव्या निर्णयामुळे मराठा समाजाच्या कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा प्रमाणपत्रांसाठीची प्रक्रिया अधिक स्पष्ट आणि सुलभ होईल.
राज्य सरकारने सातारा गॅझेट (1818) लागू करण्यासाठी तयारी सुरू केली असून, मराठा आरक्षणासाठीच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांना याबाबतचा सविस्तर अहवाल तीन दिवसांत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या ऐतिहासिक दस्तावेजाचे अचूक भाषांतर करण्याचे काम सुरू असून, मोडी लिपीतील मजकुरासह उर्दू व फारसी भाषेतील संदर्भही तपासले जात आहेत.
गावपातळीवर समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, या समित्यांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल. समित्यांच्या कामाची पूर्ण जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर असेल. या प्रक्रियेमुळे प्रमाणपत्र देण्याची पारदर्शकता आणि अचूकता सुनिश्चित होईल.
दरम्यान, ओबीसी संघटनांनी काही शब्दांवर आक्षेप घेतला असून, सर्व मराठा समाज ओबीसीमध्ये येण्याची भीती व्यक्त केली आहे. त्यामुळे लहान घटकांचे नुकसान होऊ शकते, असा इशारा दिला गेला आहे. सरकारला मराठा समाज आणि ओबीसी समाज या दोघांचा न्याय करावा लागेल आणि यासाठी योग्य मार्ग शोधण्याची गरज आहे.
मराठा समाजासाठी सातारा गॅझेट (1818) चा वापर हा ऐतिहासिक पाऊल मानला जात असून, त्याद्वारे प्रमाणपत्र प्रक्रिया सुलभ होईल आणि समाजाच्या हितासाठी महत्त्वाचे पुरावे समोर येतील. या निर्णयामुळे मराठा समाजाच्या हितसंबंधांची योग्य दिशा निश्चित होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या उपक्रमामुळे मराठा समाजाचे कुणबी प्रमाणपत्र मिळविण्याचे काम जलद आणि पारदर्शक होईल. सातारा गॅझेटच्या अंमलबजावणीमुळे प्रमाणपत्र वितरणाची प्रक्रिया अधिक योग्य व विश्वासार्ह होईल, तसेच समाजाला न्याय मिळण्याची संधी वाढेल.
