Mumbai–Pune Expressway १० पदरी होणार? टोलवसुली 2045 नंतरही 15 वर्षे वाढण्याची शक्यता
Mumbai–Pune Expressway १० पदरी होणार? टोलवसुली 2045 नंतरही 15 वर्षे वाढण्याची शक्यता
Maharashtra State Road Development Corporation कडून एक्सप्रेसवे १० पदरीकरणाचा प्रस्ताव; 15 हजार कोटी खर्च भरून काढण्यासाठी टोलवसुली 2045 नंतरही वाढवण्याची चर्चा.
पुणे २८ एप्रिल २०२६ : मुंबई आणि पुणे दरम्यानचा प्रवास अधिक वेगवान, सुरक्षित आणि सुलभ करण्यासाठी Maharashtra State Road Development Corporation (MSRDC) ने Mumbai–Pune Expressway १० पदरी करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव मांडला आहे. वाहनांची झपाट्याने वाढणारी संख्या, सुट्टीच्या दिवशी आणि पीक अवर्समध्ये होणारी वाहतूक कोंडी, तसेच अपघातांचे प्रमाण लक्षात घेता ही सुधारणा अत्यावश्यक असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मात्र या प्रकल्पाच्या प्रचंड खर्चामुळे टोलवसुलीचा कालावधी 2045 नंतरही सुमारे 15 वर्षांनी वाढू शकतो, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.
एक्सप्रेसवेवरील ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प पूर्णत्वाच्या मार्गावर असून, १ मेपासून तो वापरासाठी खुला होण्याची अपेक्षा आहे. या प्रकल्पामुळे काही अवघड घाट विभागांतील अंतर कमी होऊन प्रवासाचा वेळ वाचणार आहे. यानंतर संपूर्ण मार्गाच्या १० पदरीकरणाबाबत हालचाली वेगाने सुरू झाल्या आहेत. वाढत्या ट्रॅफिकला दीर्घकालीन उपाय म्हणून हा पर्याय पुढे आणला जात आहे.
१० पदरीकरणासाठी सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचे सांगितले जाते. या खर्चासाठी थेट सरकारी निधी उपलब्ध करून देण्यास राज्य सरकारने अनिच्छा दर्शवल्याची चर्चा आहे. परिणामी, प्रकल्पाचा आर्थिक ताळमेळ साधण्यासाठी टोलवसुलीची मुदत वाढवण्याचा पर्याय समोर आला आहे. सध्या एक्सप्रेसवेवरील टोलवसुलीची परवानगी 2045 पर्यंत आहे. प्रस्तावानुसार ही मुदत आणखी सुमारे 15 वर्षांनी वाढू शकते, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
MSRDC चे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम येत्या पावसाळ्यानंतर सुरू करण्याची योजना आहे. कामाचा कालावधी साधारण तीन वर्षांचा ठेवण्यात आला असून, 2029-30 पर्यंत पदरीकरण पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. पदरीकरणामुळे वाहतूक प्रवाह अधिक सुरळीत होईल, ओव्हरटेकिंगसाठी अधिक जागा मिळेल आणि अपघातांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल, असा दावा केला जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, अशा मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी आर्थिक मॉडेल अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. टोलवाढ किंवा मुदतवाढ हा पर्याय प्रवाशांसाठी संवेदनशील विषय असला, तरी दीर्घकालीन पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी तो व्यवहार्य मार्ग मानला जातो. दुसरीकडे, प्रवासी संघटना आणि नियमित वाहनचालकांकडून टोलवाढीबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. प्रवास सुलभ व्हावा, मात्र त्यासाठी आर्थिक भार वाढू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
एक्सप्रेसवे हा महाराष्ट्रातील सर्वात महत्त्वाचा द्रुतगती मार्ग मानला जातो. दररोज हजारो खासगी वाहने, मालवाहतूक ट्रक्स आणि प्रवासी बसेस या मार्गाचा वापर करतात. उद्योग, आयटी, शिक्षण आणि पर्यटन क्षेत्रांसाठी मुंबई–पुणे दुवा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे या मार्गावरील सुधारणा राज्याच्या आर्थिक गतीशी थेट जोडल्या जातात.
आता या प्रस्तावाबाबत अंतिम धोरणात्मक निर्णय, आर्थिक आराखडा आणि टोलवसुलीच्या मुदतवाढीबाबत अधिकृत भूमिका काय असेल, याकडे वाहनचालकांचे लक्ष लागले आहे. पदरीकरणामुळे प्रवास अधिक वेगवान होणार असला, तरी त्यासाठी टोल किती काळ भरावा लागणार, हा प्रश्न चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरत आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
