Nursery School Fees: नर्सरीची फी 2.5 लाखांवर; सरकारच्या हस्तक्षेपाची मागणी
Nursery School Fees: नर्सरीच्या फीने ठरवला उच्चांक, सरकारच्या हस्तक्षेपाची जोरदार मागणी
मुंबईतील एका खासगी शाळेची नर्सरी फी 2.5 लाख रुपये असल्याचं उघड; अनुराधा तिवारी यांच्या X पोस्टनंतर सरकारने हस्तक्षेप करावा अशी मागणी.
सायली मेमाणे
पुणे 30 जुलै २०२५ : Nursery School Fees: नर्सरीच्या फीने ठरवला उच्चांक, सरकारच्या हस्तक्षेपाची जोरदार मागणी
मुंबईतील एका खासगी शाळेच्या फी संरचनेमुळे सोशल मीडियावर संतापाची लाट उसळली आहे. अनुराधा तिवारी यांनी X (पूर्वीचं ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक इमेज शेअर केली असून त्यामध्ये नर्सरीपासून ते पाचवीपर्यंतच्या शिक्षणासाठी आकारल्या जाणाऱ्या अत्याधिक शुल्काची माहिती देण्यात आली आहे. ही शाळा कोणती आहे याची माहिती देण्यात आली नसली, तरी केवळ नर्सरीसाठी अडीच लाख रुपयांहून अधिक शुल्क असल्याची बाब समोर आल्याने पालकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
तिवारी यांच्या पोस्टनुसार ट्युशन फी प्रत्येक टप्प्यासाठी 47,750 रुपये असून प्रवेश शुल्क 5,000 रुपये आहे. इनिशिएशन फीप्रमाणे प्रत्येकी 11,250 रुपये घेतले जातात. शिवाय 10,000 रुपयांची रिफंडेबल डिपॉझिट देखील आकारली जाते. हे शुल्क चार टप्प्यांत (जून, सप्टेंबर, डिसेंबर, मार्च) भरावे लागते आणि प्रत्येक टप्प्याची फी अनुक्रमे 74,000, 59,000, 59,000 आणि 59,000 रुपये इतकी आहे. एकूण नर्सरीसाठीचे वार्षिक शुल्क तब्बल 2,51,000 रुपये आहे.
त्यानंतरच्या इयत्तांमध्ये शुल्क आणखी वाढत जाते. माध्यमिकपूर्व 1 (PP1) आणि माध्यमिकपूर्व 2 (PP2) साठी वार्षिक फी 2,72,400 रुपये असून, पहिली आणि दुसरीसाठी 2,91,460 रुपये इतकी आहे. तिसरी ते पाचवीसाठीचं शुल्क थेट 3,22,350 रुपयांपर्यंत पोहोचते. शिक्षणाच्या नावाखाली होत असलेली ही आर्थिक लूट समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात चर्चेचा विषय बनली आहे.
या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया देताना अनेक पालकांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. त्यापैकी एकाने म्हटले, “हे शिक्षण नव्हे तर लुट आहे. सरकारने तातडीने या गोष्टीकडे लक्ष द्यावं.” दुसऱ्याने लिहिलं, “हे शुल्क सर्वसामान्य पालकांच्या आवाक्याबाहेरचं आहे. शिक्षणावर नफा कमावणं थांबवलं पाहिजे.” या प्रकरणावरून असे स्पष्ट होते की खासगी शाळा शिक्षणासाठी फी आकारताना कोणताही मर्यादेचा विचार करत नाहीत.
खासगी शिक्षणसंस्था शिक्षणाच्या नावावर पालकांकडून प्रचंड रक्कम वसूल करत असून, यात शासकीय पातळीवर हस्तक्षेप आवश्यक असल्याची भावना सध्या समाजात निर्माण झाली आहे. अडीच ते तीन लाखांपर्यंतचा खर्च केवळ प्राथमिक शिक्षणासाठी असून पुढील शिक्षणासाठी याहूनही अधिक खर्च येऊ शकतो. यामुळे आता सरकारने स्पष्ट धोरण आखून शाळांवरील शुल्क नियंत्रणासाठी ठोस पावले उचलावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
पालकांच्या या रोषामुळे आणि सोशल मीडियावर होणाऱ्या चर्चेमुळे सरकारकडून काही पावले उचलली जातात का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
