महाराष्ट्र सरकारकडून प्राध्यापक भरतीसाठी नवीन जीआर जारी — पारदर्शकता आणि गुणवत्तेला प्राधान्य
महाराष्ट्र सरकारकडून प्राध्यापक भरतीसाठी नवीन जीआर जारी — पारदर्शकता आणि गुणवत्तेला प्राधान्य
राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमधील प्राध्यापक भरतीसाठी उच्च व तांत्रिक शिक्षण विभागाने नवीन शासन निर्णय (जीआर) जाहीर केला आहे. पारदर्शकता, एकसमान निकष आणि गुणवत्ताधारित निवड सुनिश्चित करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
सायली मेमाणे
पुणे ९ ऑक्टोबर २०२५ : महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तांत्रिक शिक्षण विभागाने राज्यातील सार्वजनिक (अकृषी) विद्यापीठांमधील प्राध्यापक भरतीसाठी नवीन शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्रातील भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, गुणवत्तापूर्ण आणि एकसमान निकषांवर आधारित होणार आहे. या निर्णयाबाबत उच्च व तांत्रिक शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी माहिती देताना सांगितले की, या नवीन धोरणामुळे विद्यापीठांतील शैक्षणिक दर्जा सुधारेल आणि पात्र उमेदवारांना न्याय्य संधी मिळेल.
राज्यातील विद्यापीठांमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत विविध अडचणी, गैरसमज आणि तक्रारी समोर येत होत्या. काही प्रकरणांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव आणि स्थानिक राजकारणाचा प्रभाव यामुळे अनेक पात्र उमेदवारांना संधी मिळत नव्हती. या सर्व पार्श्वभूमीवर सरकारने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करून ती शासन निर्णयाच्या स्वरूपात जारी केली आहेत. या निर्णयानुसार आता सर्व भरती प्रक्रिया एकाच मानकांवर आधारित असेल आणि सर्व विद्यापीठांनी एकसमान पद्धतीने ही प्रक्रिया राबवायची आहे.
या जीआरनुसार, प्रत्येक विद्यापीठाने प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि सहाय्यक प्राध्यापक या पदांसाठीची जाहिरात प्रकाशित करण्यापूर्वी शासनाच्या मान्यतेने पात्रता निकष निश्चित करावेत. उमेदवारांची निवड प्रक्रिया पूर्णतः गुणाधारित पद्धतीने केली जाईल. शैक्षणिक पात्रता, संशोधन कार्य, प्रकाशने, अनुभव आणि मुलाखतीतील कामगिरी या सर्व बाबींना समप्रमाणात वजन दिले जाईल. यामुळे केवळ अनुभवी आणि गुणवंत उमेदवारांची निवड होईल.
शासनाने या निर्णयामध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा नमूद केला आहे, तो म्हणजे भरती प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने पार पाडली जाणार आहे. यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या हस्तक्षेपाला आळा बसेल आणि उमेदवारांना त्यांच्या अर्जाची स्थिती ऑनलाईन पाहता येईल. तसेच, निवड समित्यांमध्ये विषय तज्ञ, विद्यापीठ प्रतिनिधी आणि शासनाचे अधिकारी यांचा समावेश असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही समिती उमेदवारांच्या पात्रतेचे स्वतंत्रपणे मूल्यमापन करेल.
उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले की, राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्राला जागतिक दर्जाचे बनवण्यासाठी ही सुधारणा अत्यावश्यक होती. “शिक्षक हा कोणत्याही शिक्षण व्यवस्थेचा पाया असतो. जर आपण पात्र, संशोधनाभिमुख आणि प्रेरणादायी शिक्षक तयार केले, तरच आपल्या विद्यापीठांचा दर्जा उंचावू शकतो,” असे ते म्हणाले. त्यांनी पुढे सांगितले की, यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत लक्षणीय सुधारणा होईल आणि महाराष्ट्रातील विद्यापीठांची राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धात्मकता वाढेल.
या नवीन धोरणामुळे राज्यातील शैक्षणिक वातावरणात सकारात्मक बदल अपेक्षित आहेत. भरती प्रक्रियेत पारदर्शकतेमुळे विश्वासार्हता वाढेल, गुणवंत शिक्षकांना योग्य स्थान मिळेल आणि विद्यापीठांतील शैक्षणिक पातळी अधिक मजबूत होईल. महाराष्ट्र सरकारने शिक्षणाच्या गुणवत्तेला दिलेले हे प्राधान्य आगामी काळात उच्च शिक्षण क्षेत्रात एक नवीन दिशा दाखवणारे ठरणार आहे.
