Pune PMC News: पुणे महापालिकेत ‘टाईम-टेबल’चा दणका! आयुक्तांचा नवा आदेश; उशीर झाल्यास कारवाई
Pune PMC News: पुणे महापालिकेत 'टाईम-टेबल'चा दणका!
पुणे महापालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी कार्यालयीन वेळेत मोठा बदल करत 9 वाजता उपस्थिती बंधनकारक केली; लंचब्रेकचीही नवी वेळ लागू.
सायली मेमाणे
पुणे ११ जुलै २०२५ :पुणे महानगरपालिकेतील कार्यालयीन शिस्त अधिक कडक करण्याच्या दृष्टीने महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह विविध स्तरांवरील कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या वेळांमध्ये बदल करत, सकाळी 9 वाजेपासून उपस्थिती अनिवार्य केली गेली आहे. यासोबतच लंचब्रेकच्या वेळेतही मोठा फेरफार करण्यात आला आहे.
पूर्वी अभियंता आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची कार्यालयीन वेळ सकाळी 9.45 ते संध्याकाळी 6.30 अशी होती. मात्र, आता ही वेळ सकाळी 9 ते संध्याकाळी 5.45 अशी निश्चित करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर लंचब्रेक पूर्वी दुपारी 2 ते 2.30 होता, तो आता 1 ते 1.30 या वेळेत घेतला जाईल. यामुळे कामाचा दिवस वेळेत संपण्यास मदत होईल आणि कार्यक्षमता वाढवता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
हा नवा वेळ केवळ वरिष्ठ अधिकार्यांपुरता मर्यादित नसून, क्षेत्रीय अधिकारी आणि विभागीय निरीक्षकांनाही तो लागू होणार आहे. याशिवाय प्रशासकीय कर्मचार्यांसाठी कार्यालयीन वेळ सकाळी 9.45 ते संध्याकाळी 6.15 अशी राहणार आहे, तर चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी ही वेळ सकाळी 9.30 ते संध्याकाळी 6.30 अशी ठरवण्यात आली आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, या नव्या आदेशानुसार कोणत्याही कर्मचाऱ्याने वेळेवर हजर न राहिल्यास त्याच्यावर शिस्तभंगात्मक कारवाई होणार आहे. विशेषतः दौऱ्यावर असणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी कार्यालय सोडण्याची वेळ, भेट दिलेल्या ठिकाणाचे तपशील आणि संबंधित नोंदी सविस्तरपणे ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नोंदी संबंधित खात्याच्या प्रमुखांनी दररोज आयुक्तांच्या कार्यालयात सादर कराव्यात, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.
याशिवाय, दैनंदिन उपस्थितीचा तपशीलवार अहवाल देखील प्रत्येक खात्याने वेळेवर सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. कोणत्याही प्रकारच्या टाळाटाळीला आता स्थान राहणार नसून, वेळेचे काटेकोर पालन हे प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेचा भाग असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.
या निर्णयामुळे महापालिकेच्या कार्यपद्धतीत शिस्त आणि पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. वेळेचे व्यवस्थापन आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे, असे प्रशासनातील सूत्रांनी सांगितले.
