रोहित पवारांचा सरकारवर हल्लाबोल: शेतकऱ्यांचा खिसा कापला
रोहित पवारांचा सरकारवर हल्लाबोल: शेतकऱ्यांचा खिसा कापला
रोहित पवार यांनी सरकारवर टीका करत म्हटले की, पूरबाधित शेतकऱ्यांकडून मदत घेऊन सरकारने शेतकऱ्यांचा खिसा कापला आहे; केंद्र सरकारकडून भरीव निधी आणण्याची हिंमत का नाही, असा सवाल उपस्थित केला.
सायली मेमाणे
पुणे १ ऑक्टोबर २०२५ : शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा चर्चेला सुरुवात झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते रोहित पवार यांनी सरकारवर टीका करत म्हटले की, पूरबाधित शेतकऱ्यांकडून मदत घेण्याचा निर्णय हा शेतकऱ्यांच्या हिताविरोधी ठरला आहे. विशेषतः ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून प्रतीटन ५ रुपये आणि मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी १० रुपये अशी कपात करून शेतकऱ्यांच्या खिस्यातून थेट पैसे कापले गेले आहेत. या निर्णयावरून रोहित पवार यांनी हा प्रकार आधुनिक टोलवसुलीप्रमाणे असल्याचे म्हटले.
रोहित पवारांच्या मते, पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी सरकारने स्वतःच निधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते. मात्र सरकारने उलट शेतकऱ्यांकडून पैसे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. “देवाचं घेऊन देवाला लावणाऱ्या या सरकारमध्ये पूरग्रस्तांसाठी केंद्र सरकारकडून भरीव निधी आणण्याची हिंमत नाही का?” असा प्रश्नही रोहित पवार यांनी उपस्थित केला.
राज्यात गेल्या काही महिन्यांमध्ये अतिवृष्टी आणि पूरबाधा मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात झाले असून, अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. अशा वेळी शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार आणणे म्हणजे त्यांच्यावर दुहेरी झटका बसवणे, असा आरोप रोहित पवार यांनी केला आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकारने वेळीच तातडीची उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीचा वापर योग्य पद्धतीने पूरग्रस्तांना देण्यात यावा, असेही तज्ज्ञ म्हणतात. शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरही नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
रोहित पवार यांच्या टीकेनंतर राजकीय वातावरणही तापले आहे. पक्ष आणि विरोधक यांच्यात यावर चर्चा सुरू असून, सरकारी निर्णयाविरोधात शेतकऱ्यांकडूनही संताप व्यक्त केला जात आहे. शेतकऱ्यांच्या बचतीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून योग्य मार्गदर्शन व सहाय्य मिळणे गरजेचे आहे, असा आग्रह रोहित पवार यांनी यावेळी ठेवला.
याशिवाय, शेतकऱ्यांवर होणारा आर्थिक दबाव कमी करण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलणे गरजेचे असल्याचेही या राजकीय टीकेत म्हटले आहे. शेतकरी हा देशाचा पाया असल्याने त्यांचा विश्वास कायम राखणे आणि आर्थिक सहाय्य त्वरित पोहोचवणे महत्त्वाचे आहे.
