Salary Structure Update: 1 एप्रिलपासून सॅलरी स्लिप बदलणार; हातात येणारा पगार वाढणार की घटणार?
Salary Structure Update: 1 एप्रिलपासून सॅलरी स्लिप बदलणार; हातात येणारा पगार वाढणार की घटणार?
1 एप्रिल 2026 पासून वेतन संहिता आणि नवीन प्राप्तिकर नियम लागू. बेसिक पगार 50% अनिवार्य, PF-ग्रॅच्युइटी वाढ, F&F दोन दिवसांत—नोकरदारांनी जाणून घ्यावेत महत्त्वाचे बदल.
पुणे ३१ मार्च २०२६ : 1 एप्रिल 2026 पासून नोकरदारांच्या सॅलरी स्ट्रक्चरमध्ये महत्त्वाचे बदल लागू होणार आहेत. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या Code on Wages, 2019 नुसार वेतनाची व्याख्या बदलली असून कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांचा ‘मूळ पगार’ (Basic Pay) एकूण CTC च्या किमान 50 टक्के ठेवणे बंधनकारक होणार आहे. आतापर्यंत अनेक कंपन्या बेसिक पगार कमी ठेवून विविध भत्त्यांद्वारे पगाराचे विभाजन करत असत. त्यामुळे PF आणि ग्रॅच्युइटीचा खर्च कमी राहायचा आणि कर्मचाऱ्यांच्या हातात जास्त पगार दिसायचा. आता ही पद्धत थांबणार आहे.
नवीन नियमानुसार Basic Pay, DA आणि Retaining Allowance मिळून किमान 50% वेतन असणे आवश्यक आहे. खासगी क्षेत्रात DA आणि Retaining Allowance कमी प्रमाणात असल्याने कंपन्यांना Basic Pay वाढवावा लागेल. याचा थेट परिणाम PF आणि ग्रॅच्युइटीवर होणार आहे, कारण या दोन्हींची गणना बेसिक पगारावर केली जाते. परिणामी, कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती निधीत मोठी वाढ होईल. मात्र सुरुवातीला दरमहा हातात येणारा पगार थोडा कमी होऊ शकतो.
या बदलामुळे कंपन्यांवरही आर्थिक भार वाढणार आहे. PF आणि ग्रॅच्युइटीसाठी कंपनीला जास्त रक्कम भरावी लागेल. आयटी, बीपीओ, रिटेल क्षेत्रातील कंपन्यांना याचा जास्त परिणाम जाणवण्याची शक्यता आहे. तरीही दीर्घकालीन दृष्टीने कर्मचाऱ्यांसाठी हा बदल फायदेशीर ठरणार आहे, कारण नोकरी सोडताना मिळणारी ग्रॅच्युइटी आणि निवृत्तीनंतरचा PF निधी लक्षणीयरीत्या वाढेल.
नोकरी सोडणाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा म्हणजे F&F (Full and Final) सेटलमेंट. नवीन नियमांनुसार कर्मचाऱ्याच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवसानंतर दोन कामकाजाच्या दिवसांत सर्व देणी देणे कंपनीला बंधनकारक असेल. पूर्वी 30 ते 90 दिवस लागणारी प्रक्रिया आता जलद होणार आहे. उशीर झाल्यास कर्मचारी तक्रार करून व्याजासह रक्कम मागू शकतील.
याच काळात Income Tax Act 2025 लागू होत असून करप्रणालीतही सुलभीकरण केले गेले आहे. ‘Assessment Year’ ही जुनी संकल्पना रद्द करून ‘Tax Year’ ही एकच संकल्पना लागू केली जाणार आहे. त्यामुळे करदात्यांचा गोंधळ कमी होईल. 1 एप्रिल 2026 ते 31 मार्च 2027 हा कालावधी ‘Tax Year 2026-27’ म्हणून ओळखला जाईल.
परदेश प्रवास किंवा शिक्षणासाठी पैसे पाठवताना कापला जाणारा TCS दर मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आला आहे. यापूर्वी 20% असलेला दर आता 2% पर्यंत आणला गेला आहे, ज्यामुळे सुरुवातीला अडकणारा मोठा पैसा वाचेल आणि कॅश फ्लो सुधारेल. तसेच Sovereign Gold Bonds मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठीही कर नियम स्पष्ट करण्यात आले आहेत.
इनकम टॅक्स रिटर्नमध्ये चूक सुधारण्यासाठी 12 महिन्यांची मुदत दिली जाणार आहे. मात्र 9 महिन्यांनंतर दुरुस्ती केल्यास शुल्क आकारले जाईल. या सर्व बदलांचा उद्देश म्हणजे वेतन रचना पारदर्शक करणे, करप्रक्रिया सोपी करणे आणि कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यासाठी अधिक बचत सुनिश्चित करणे हा आहे.
एकूणच, 1 एप्रिल 2026 पासून सॅलरी स्लिपची रचना बदलणार असून सुरुवातीला हातात येणारा पगार किंचित कमी दिसू शकतो, पण दीर्घकालीन फायद्याच्या दृष्टीने हा बदल नोकरदारांसाठी अत्यंत लाभदायक ठरणार आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
About The Author
