बॉम्बे उच्च न्यायालयाने मंजूर केले ‘मनाचे श्लोक’, निर्माता पुन्हा प्रदर्शित करणार ‘तु बोल ना’
बॉम्बे उच्च न्यायालयाने मंजूर केले 'मनाचे श्लोक', निर्माता पुन्हा प्रदर्शित करणार 'तु बोल ना'
बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘मनाचे श्लोक’ चित्रपट प्रदर्शनास मंजुरी; निर्मात्यांनी कोर्ट-स्वीकृत डिस्क्लेमरसह ‘तु बोल ना’ या नावाने पुन्हा प्रदर्शित करण्याची घोषणा केली.
पुणे/मुंबई २४ ऑक्टोबर २०२५ : – बॉम्बे उच्च न्यायालयाने ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, मराठी चित्रपट ‘मनाचे श्लोक’ प्रदर्शनास मंजुरी दिली आहे, परंतु चित्रपटाच्या सुरूवातीस दृश्य आणि ध्वनी डिस्क्लेमर असणे आवश्यक आहे. या डिस्क्लेमरमध्ये स्पष्ट केले जाईल की चित्रपट पूर्णपणे काल्पनिक आहे, आणि यात संत रामदास स्वामींच्या श्लोकांचा किंवा धार्मिक संदेशांचा कोणताही संदर्भ नाही.
समर्थ सेवा मंडळ, सज्जनगड या धार्मिक संस्थेने दाखल केलेल्या नागरिक रिट याचिकेत त्यांनी आरोप केला की ‘मनाचे श्लोक’ हा शीर्षक संत रामदास स्वामींच्या पवित्र श्लोकाचा गैरवापर करतो. मात्र, चित्रपटाचे निर्माते आणि वकिल आशुतोष श्रीवास्तव यांनी न्यायालयासमोर स्पष्ट केले की हा शीर्षक पूर्णपणे कथा-आधारित आणि काल्पनिक आहे. चित्रपटामध्ये मंसी आणि श्लोक या पात्रांच्या भावनिक आणि नैतिक संघर्षांवर प्रकाश टाकला आहे, ज्याचा धार्मिक किंवा अध्यात्मिक हेतू नाही.
निर्मात्यांनी स्वेच्छेने डिस्क्लेमर सामील करण्याची ऑफर दिली, ज्यात म्हटले आहे की चित्रपट संत रामदास स्वामींच्या लिखाणांचे प्रस्तुतीकरण करत नाही आणि केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाच्या नियमांनुसार त्यास प्रमाणित केले गेले आहे. न्यायालयाने ही माहिती स्वीकारली आणि डिस्क्लेमर रेकॉर्डवर घेतला.
तथापि, न्यायालयाच्या आदेशानंतरही, १० ऑक्टोबर २०२५ रोजी चित्रपट प्रदर्शनाच्या दिवशी महाराष्ट्रातील काही ठिकाणी विरोधकांनी थिएटर्समध्ये अतिक्रमण केले, मालकांना धमकावले, आणि प्रदर्शनात व्यत्यय आणला. या कारणास्तव, निर्मात्यांना सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्व थिएटर्समधून चित्रपट तात्पुरता काढावा लागला.
चित्रपट निर्माते यांनी १६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ‘तु बोल ना’ या नवीन नावाने पुन्हा प्रदर्शित करण्याची घोषणा केली आहे. या प्रदर्शनात न्यायालयाच्या आदेशानुसार डिस्क्लेमर आणि अतिरिक्त स्पष्टिकरण दिले जाईल, ज्यात चित्रपटाचा धार्मिक, अध्यात्मिक किंवा भक्तिसंबंधी कोणताही संदर्भ नसल्याचे स्पष्ट केले जाईल.
वकिल आशुतोष श्रीवास्तव यांनी पत्रकारांना सांगितले की, “उच्च न्यायालयाने चित्रपटाची काल्पनिक स्वरूपता मान्य केली असून डिस्क्लेमरसह प्रदर्शनास परवानगी दिली. मात्र, बाह्य दबावामुळे कायदा अडथळा येत आहे. आमचे क्लायंट धार्मिक भावनांचा आदर करून सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पाळत आहेत. विरोध, थिएटरमध्ये अडथळा, आणि धमक्या पूर्णपणे अनधिकृत आहेत आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान आहेत.”
कायदेशीर तज्ज्ञांचे मत आहे की ही घटना कलात्मक स्वातंत्र्यावर वाढत्या आव्हानाचे उदाहरण आहे, जिथे प्रमाणित सर्जनशील कार्यांवरही बाह्य अतिक्रमण होते. समर्थ सेवा मंडळाच्या तक्रारींचा न्यायालयाने विचार करून डिस्क्लेमरच्या माध्यमातून निराकरण केले आहे, त्यामुळे पुढील हस्तक्षेपासाठी कायदेशीर आधार नाही.
निर्मात्यांनी भारताच्या सांस्कृतिक वारशाचा आदर राखत सांगितले की ‘तु बोल ना’ हा धर्मनिरपेक्ष, पात्र-केंद्रित कथानक आहे, ज्यात अंतःमन, संवाद आणि विवेकावर प्रकाश टाकला आहे, धार्मिक किंवा अध्यात्मिक भाष्य नाही. त्यांनी प्रशासनाला सुरक्षित प्रदर्शन सुनिश्चित करण्याची मागणी केली आहे, न्यायालयाच्या आदेशानुसार.
