UGC चे नवे नियम अस्पष्ट; गैरवापराचा धोका सांगत सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती

UGC Regulations 2025 वर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर निरीक्षणे नोंदवत नियमांना स्थगिती दिली आहे. 2012 चे नियम पुन्हा लागू राहणार असून केंद्राकडून उत्तर मागवण्यात आले आहे.

पुणे २८ जानेवारी २०२६ : विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) नव्या नियमांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला. UGC Regulations 2025 हे नियम अस्पष्ट असून त्याचा गैरवापर होण्याची दाट शक्यता आहे, असे ठोस निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने या नियमांना तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना केंद्र सरकारकडून यावर सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जोपर्यंत या याचिकेवर अंतिम निकाल लागत नाही, तोपर्यंत UGC चे 2012 मधील जुने नियमच लागू राहतील. खंडपीठाच्या मते, नव्या नियमांमधील काही संज्ञा आणि व्याख्या अत्यंत व्यापक व संदिग्ध स्वरूपाच्या आहेत. त्यामुळे त्यांचा चुकीच्या पद्धतीने वापर होऊ शकतो आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये अनावश्यक वाद निर्माण होण्याचा धोका आहे.

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची यांनी नव्या नियमांतील संकल्पनांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “जेव्हा आधीपासूनच ‘3 E’ अस्तित्वात आहेत, तेव्हा ‘2 C’ ची गरज नेमकी काय?” असा थेट सवाल त्यांनी केला. समाज अधिक समावेशक आणि समानतेकडे जाण्याऐवजी अशा अस्पष्ट नियमांमुळे तो मागे तर जात नाही ना, अशी चिंता न्यायालयाने व्यक्त केली.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी या प्रकरणाला सामाजिक संदर्भ देत अत्यंत परखड शब्दांत भाष्य केले. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही भारत जातीच्या विळख्यातून पूर्णपणे बाहेर पडू शकलेला नाही, ही खेदाची बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आपण वर्गहीन समाजाकडे वाटचाल करण्याऐवजी पुन्हा प्रतिगामी दिशेने तर जात नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी धोरणात्मक निर्णयांवर पुनर्विचाराची गरज अधोरेखित केली.

न्यायमूर्ती बागची यांनी अमेरिकेतील पूर्वीच्या वर्णभेदी व्यवस्थेचा संदर्भ देत भारतात तशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. शिक्षण व्यवस्था समाजाला एकत्र आणण्यासाठी असते, विभाजन वाढवण्यासाठी नव्हे, असे सूचक मत न्यायालयाकडून नोंदवण्यात आले.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील विष्णू शंकर जैन यांनी UGC कायद्याच्या कलम 3(C) ला थेट आव्हान दिले. हे कलम असंवैधानिक असून, सामान्य श्रेणीतील विद्यार्थी भेदभाव करतात, या गृहितकावर आधारित असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. अशा तरतुदींमुळे समाजात वैमनस्य वाढण्याची आणि संविधानातील समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

रॅगिंगच्या मुद्द्यावरही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. दक्षिण भारत किंवा ईशान्य भारतातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संस्कृतीवर टिप्पणी करणे हे रॅगिंगचे सर्वात घातक स्वरूप असल्याचे सरन्यायाधीशांनी नमूद केले. त्यांनी स्वतःच्या हॉस्टेल जीवनाचा अनुभव सांगत, विविध पार्श्वभूमीतील विद्यार्थी एकत्र राहू शकतात, हे उदाहरण दिले.

दरम्यान, या संपूर्ण विषयावर व्यापक चर्चा व्हावी यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचा सल्ला सरन्यायाधीशांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना दिला आहे. समाजात कोणत्याही प्रकारचे विभाजन न होता समतोल मार्ग निघावा, हा या सूचनेमागील उद्देश असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 19 मार्च रोजी होणार आहे.

Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare

About The Author

Sayali Memane

Sayali Memane is a Pune-based journalist at NewsDotz, covering Maharashtra news, current affairs, and trending updates. She focuses on clear, factual, and fast digital reporting, delivering reliable news content tailored for modern audiences across platforms.

See author's posts