VVPAT मशीन म्हणजे काय? स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये वापर का होत नाही?
VVPAT मशीन म्हणजे काय? स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये वापर का होत नाही?
VVPAT मशीन हे मतदान प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढवणारे यंत्र आहे. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये याचा वापर केला जात नाही. जाणून घ्या कारणं आणि मशीनची कार्यप्रणाली.
सायली मेमाणे
पुणे ६ ऑगस्ट २०२५ : भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेत VVPAT मशीन म्हणजे व्होटर व्हेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल एक महत्त्वाचा भाग मानला जातो. हे यंत्र मतदान अधिक पारदर्शक करण्यासाठी वापरले जाते. मतदार जेव्हा इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (EVM) वर बटण दाबतो, तेव्हा VVPAT मशीन त्याच क्षणी मतदाराला एक प्रिंटेड स्लिप दाखवतं, ज्यावर संबंधित उमेदवाराचं नाव आणि पक्षाचं चिन्ह दिसतं. ही स्लिप काही सेकंदांसाठी पारदर्शक विंडोमध्ये दाखवली जाते आणि नंतर ती सीलबंद बॉक्समध्ये पडते. यामुळे मतदाराला त्याने नोंदवलेले मत योग्य उमेदवाराला गेले आहे की नाही, याची खात्री करता येते.
VVPAT यंत्र EVM चा भाग नसतो, ही एक वेगळी पूरक व्यवस्था असते. यातून केवळ मताची छाप घेतली जाते आणि ती मतमोजणीसाठी आवश्यक ठरू शकते, विशेषत: मतविवादाच्या प्रकरणांमध्ये. भारतात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये VVPAT मशीनचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो.
मात्र, महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये VVPAT मशीनचा वापर करण्यात येत नाही. राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अशा स्थानिक निवडणुकांमध्ये VVPAT यंत्रांचा वापर करण्याची पूर्वपरंपरा नाही आणि तशी तांत्रिक आवश्यकता अथवा कायदेशीर अट सध्या नाही. तसेच, स्थानिक निवडणुकांमध्ये मतदान केंद्रांची संख्या अधिक असते आणि अशावेळी प्रत्येक ठिकाणी VVPAT तंत्रज्ञान लागू करणे खर्चिक आणि व्यवस्थापकीयदृष्ट्या कठीण असते.
राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी स्पष्ट केलं की, येत्या ऑक्टोबर अखेरीपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होईल. निवडणुका टप्प्याटप्प्याने घेतल्या जातील आणि ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार लॉटरी पद्धतीने प्रभाग आरक्षित केले जातील. मात्र, VVPAT यंत्रणा या निवडणुकांमध्ये वापरली जाणार नाही.
अशा प्रकारे, VVPAT मशीन ही आधुनिक आणि विश्वासार्ह मतदानाची सोय असली तरी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांसाठी ती अनिवार्य नाही. यामुळे मतदारांनी याची पूर्वकल्पना ठेवून मतदान प्रक्रियेमध्ये सहभाग घेतला पाहिजे.
