अग्निवीरांना नियमित सैनिकांसारखे लाभ नाहीत केंद्र सरकारचे मुंबई हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र
अग्निवीरांना नियमित सैनिकांसारखे लाभ नाहीत केंद्र सरकारचे मुंबई हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र
अग्निवीर आणि नियमित सैनिकांमधील लाभांतील फरक घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचे केंद्र सरकारचे मुंबई उच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण. सामाजिक सुरक्षेवर नव्याने चर्चा.
पुणे १२ मे २०२६ : मुंबई उच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामुळे ‘अग्निवीर’ योजनेअंतर्गत सेवा करणाऱ्या जवानांच्या लाभांबाबत मोठी कायदेशीर चर्चा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आली आहे. अग्निवीरांचा दर्जा नियमित सैनिकांसमान नसल्याने युद्ध किंवा लष्करी मोहिमेदरम्यान मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांना नियमित सैनिकांप्रमाणे निवृत्तीवेतन लाभांची समानता मागता येणार नाही, असे स्पष्ट मत केंद्राने न्यायालयात मांडले आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान मृत्यू झालेल्या अग्निवीर मुरली नाईक यांच्या आई ज्योतिबा नाईक यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उत्तर देताना केंद्राने आपली भूमिका स्पष्ट केली. प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले की, अग्निपथ योजना ही सध्याच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या गरजा लक्षात घेऊन तयार केलेली अल्पकालीन भरती योजना आहे. या योजनेनुसार अग्निवीरांची सेवा केवळ चार वर्षांसाठी असते. निवृत्तीवेतन, दीर्घकालीन मानधन आणि इतर सेवा लाभ हे सशस्त्र दलात अनेक वर्षे सेवा देणाऱ्या नियमित कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव असतात.
केंद्र सरकारने आपल्या युक्तिवादात म्हटले आहे की, दोन वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या सेवांसाठी समान लाभ देणे आवश्यक नाही. हे वर्गीकरण योजनेच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत असून भारतीय संविधान कलम 14 अंतर्गत ते वैध आहे. कायद्यापुढे समानता हे तत्त्व मान्य असले तरी भिन्न सेवा संरचनेनुसार लाभांमध्ये फरक ठेवणे घटनात्मकदृष्ट्या ग्राह्य ठरते, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या मते मात्र हा भेदभाव मनमानी स्वरूपाचा आहे. सीमेवर गोळीबारात मृत्यू झालेल्या मुलाच्या कुटुंबाला पूर्ण मृत्यू लाभ न देणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी याचिकेत नमूद केले आहे. अग्निवीर आणि नियमित सैनिकांमध्ये केलेला लाभांचा भेद हा सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर प्रश्न निर्माण करणारा असल्याचा त्यांचा दावा आहे.
या प्रकरणामुळे अग्निवीरांच्या सामाजिक सुरक्षेबाबत, सेवेनंतरच्या पुनर्वसनाबाबत आणि मृत्यू किंवा अपंगत्वाच्या प्रसंगी कुटुंबाला मिळणाऱ्या आर्थिक सहाय्याबाबत व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे. चार वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर अग्निवीरांच्या भविष्याबाबत अनिश्चितता असल्याची भावना अनेक स्तरांवर व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र शासनने अग्निवीरांसाठी पुनर्वसनाच्या दृष्टीने सकारात्मक पावले उचलण्याची तयारी दर्शवली आहे. चार वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या अग्निवीरांना विविध शासकीय विभागांमध्ये प्राधान्याने संधी उपलब्ध करून देण्याबाबत चर्चा सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. यामुळे सेवेनंतरच्या रोजगाराबाबत असलेली चिंता काही प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
न्यायालयातील पुढील सुनावणीत केंद्र सरकारची भूमिका आणि याचिकाकर्त्यांचे आक्षेप यावर सविस्तर चर्चा होणार आहे. या निर्णयाचा परिणाम केवळ एका प्रकरणापुरता मर्यादित न राहता देशभरातील हजारो अग्निवीर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर होऊ शकतो. त्यामुळे या खटल्याकडे केवळ कायदेशीर नव्हे तर सामाजिक आणि धोरणात्मक दृष्टिकोनातूनही लक्ष दिले जात आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
