केंद्र सरकार देशाचे आहे की गुजरातचे?; आमदार रोहित पवारांचा केंद्रावर सवाल
केंद्र सरकार देशाचे आहे की गुजरातचे?; आमदार रोहित पवारांचा केंद्रावर सवाल
मुंबई आणि महाराष्ट्राचे महत्त्व कमी केल्याचा आरोप करत आमदार रोहित पवार यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. गुजरातवर अधिक भर देत महाराष्ट्राकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा त्यांचा सवाल.
सायली मेमाणे
पुणे २८ ऑगस्ट २०२५ : मुंबई : महाराष्ट्राचे आमदार रोहित पवार यांनी केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केला आहे. “केंद्र सरकार देशाचे आहे की फक्त गुजरातचे?” असा थेट सवाल उपस्थित करत त्यांनी महाराष्ट्र आणि विशेषतः मुंबईच्या महत्त्वाला कमी करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा दावा केला. अलीकडील काही निर्णय आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमधील बदल यावरून त्यांनी केंद्राची भूमिका संशयास्पद असल्याचे सांगितले.
रोहित पवार यांच्या मते, मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी आहे आणि देशाच्या विकासात मोठा वाटा उचलत आली आहे. परंतु गेल्या काही काळापासून केंद्र सरकारकडून गुजरातमध्ये अधिक प्रकल्प, उद्योगधंदे आणि गुंतवणूक नेली जात असल्याचे दिसते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील युवकांच्या रोजगाराच्या संधी कमी होत असल्याचा त्यांनी आरोप केला. “देशातील प्रत्येक राज्याला समान संधी मिळाली पाहिजे, परंतु फक्त गुजरातलाच प्राधान्य दिले जाते, हे अन्यायकारक आहे,” असे पवार यांनी सांगितले.
त्यांनी आणखी एक मुद्दा मांडला की मुंबईचे आंतरराष्ट्रीय महत्त्व कमी करण्यासाठी ठरवून काही निर्णय घेतले जात आहेत. मोठ्या कंपन्यांचे मुख्यालय, वित्तीय संस्थांचे केंद्र आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीसाठी मुंबई महत्त्वाची भूमिका बजावत असताना, त्याच वेळी हे प्राधान्य कमी करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे ते म्हणाले.
महाराष्ट्राच्या राजकारणातही या मुद्द्याला मोठे स्थान मिळत आहे. विरोधक वारंवार सरकारवर टीका करत आहेत की महाराष्ट्राचे हक्क हिरावले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर रोहित पवार यांचे विधान महत्त्वाचे ठरत आहे. त्यांनी महाराष्ट्रातील युवक आणि जनतेच्या अपेक्षा मांडताना स्पष्ट केले की, “आम्हाला मुंबईचे, महाराष्ट्राचे महत्त्व कायम राखायचे आहे. विकासाच्या शर्यतीत महाराष्ट्राला मागे टाकण्याचा प्रयत्न सहन केला जाणार नाही.”
केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील संबंधांवर या विधानाचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात आता पुन्हा एकदा “गुजरात विरुद्ध महाराष्ट्र” या वादाला जोर मिळाला आहे. मुंबईसारख्या शहराचे आंतरराष्ट्रीय स्थान टिकवून ठेवण्यासाठी आणि राज्यातील उद्योगधंदे टिकवण्यासाठी विरोधक एकवटले आहेत.
रोहित पवार यांच्या विधानाने महाराष्ट्रातील तरुणांमध्ये चर्चेला उधाण आले आहे. विशेषतः उद्योग, नोकरी आणि गुंतवणूक याबाबत राज्याकडे दुर्लक्ष झाल्यास भविष्यातील पिढ्यांवर त्याचा मोठा परिणाम होईल, असा इशारा तज्ज्ञ देत आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ राजकीय वादापुरता मर्यादित राहणार नाही, तर तो जनतेच्या भावनांशी थेट जोडला जात आहे.
