‘गोकुळ’ ठरावांवरून राजकारण तापले 1200 दूध संस्थांच्या सुनावणीत दिरंगाईचा आरोप
‘गोकुळ’ ठरावांवरून राजकारण तापले 1200 दूध संस्थांच्या सुनावणीत दिरंगाईचा आरोप
गोकुळ दूध संघाशी संबंधित 1200 दूध संस्थांच्या सुनावणी प्रक्रियेत विलंब होत असल्याचा आरोप. सहाय्यक निबंधक (दुग्ध) कार्यालयावर राजकीय हेतूने दिरंगाई केल्याची टीका.
पुणे २५ एप्रिल २०२६ : गोकुळ दूध संघच्या ठरावांभोवतीचे राजकारण पुन्हा एकदा तापले असून, संघाशी संबंधित सुमारे 1200 दूध संस्थांच्या सुनावणी प्रक्रियेत जाणीवपूर्वक दिरंगाई केली जात असल्याचा आरोप संस्था प्रतिनिधींनी केला आहे. या संस्थांची प्रलंबित सुनावणी सहाय्यक निबंधक (दुग्ध) कार्यालयात सुरू असताना प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
संस्था प्रतिनिधींच्या मते, प्रशासन एका दिवसात तब्बल 170 सुनावण्या पूर्ण करू शकते, तर उर्वरित 481 संस्थांसाठी 70 ते 75 दिवसांचा कालावधी का मागितला जात आहे, हा मोठा सवाल आहे. सुनावणी प्रक्रिया लांबवून संबंधित संस्थांना मतदान प्रक्रियेतून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. ही दिरंगाई राजकीय द्वेषातून प्रेरित असल्याचा दावा संस्थांनी केला आहे.
या संदर्भात आज प्रतिनिधींनी सहाय्यक निबंधक (दुग्ध) कार्यालय येथे निवेदन देत सुनावण्या तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी केली. प्रशासनाच्या विलंबामुळे संस्थांच्या दैनंदिन कामकाजावर तसेच त्यांच्या प्रतिनिधित्वाच्या अधिकारावर परिणाम होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
संस्थांचे म्हणणे आहे की, सुनावणी प्रक्रियेतील विलंबामुळे त्यांचे मताधिकार धोक्यात येत आहेत. ठराव मंजुरी, सभासद नोंदणी आणि इतर प्रशासकीय बाबी प्रलंबित राहिल्याने संघाच्या निवडणूक प्रक्रियेवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे या प्रक्रियेचा वापर राजकीय डावपेच म्हणून केला जात असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
दूध संस्थांचे प्रतिनिधी म्हणाले की, सुनावणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि माहिती त्यांनी वेळेत सादर केली असूनही प्रकरणे पुढे सरकत नाहीत. प्रशासनाकडून वेळोवेळी नवीन कारणे देत तारखा पुढे ढकलल्या जात आहेत. यामुळे संस्थांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. काही संस्थांनी तर याविरोधात न्यायालयीन पर्यायाचा विचार करण्यास सुरुवात केल्याची माहिती समोर येत आहे.
गेल्या काही दिवसांत ‘गोकुळ’च्या ठरावांवरून राजकीय वातावरण आधीच तापलेले असताना सुनावणी प्रक्रियेतील विलंबामुळे या वादाला अधिक धार मिळाली आहे. संघाच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी संस्थांना सुनावणी पूर्ण होणे आवश्यक आहे. मात्र प्रक्रिया लांबणीवर टाकल्याने संस्थांचे प्रतिनिधित्वच प्रश्नचिन्हाखाली आले आहे.
प्रशासनाकडून याबाबत अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप समोर आलेली नसली, तरी प्रतिनिधींनी दिलेल्या निवेदनानंतर सुनावण्यांचा वेग वाढवला जाईल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. संस्थांनी स्पष्ट केले आहे की, त्यांचा उद्देश प्रशासनाशी संघर्ष करणे नसून न्याय्य आणि वेळेत प्रक्रिया पूर्ण व्हावी हीच अपेक्षा आहे.
एकूणच, सुनावणीतील दिरंगाईमुळे ‘गोकुळ’ दूध संघाशी संबंधित राजकारण अधिकच तापले असून, या प्रक्रियेचा परिणाम निवडणूक आणि निर्णय प्रक्रियेवर होऊ नये, अशी मागणी जोर धरत आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
