पुणे महापालिका सभेत गदारोळ: कामकाज पद्धतीवर विरोधक आक्रमक, भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी वातावरण तापले
पुणे महापालिका सभेत गदारोळ: कामकाज पद्धतीवर विरोधक आक्रमक, भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी वातावरण तापले
पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत कामकाज पद्धतीवरून विरोधकांचा सभात्याग, प्रशांत वाघमारे प्रकरण, केबल खोदाई व ‘महाप्रीत’ करारावर तीव्र आरोप-प्रत्यारोप.
पुणे २५ एप्रिल २०२६ : पुणे महानगरपालिकाच्या सर्वसाधारण सभेत शुक्रवारी कामकाज पद्धतीवरून मोठा गदारोळ पाहायला मिळाला. विरोधी पक्षाने सभागृहनेत्यांवर हुकूमशाही पद्धतीने सभा चालवल्याचा आरोप करत तीव्र आक्रमक भूमिका घेतली. प्रश्नोत्तर तास मर्यादित ठेवला जात असल्याने आणि विषयपत्रिका घाईघाईत मंजूर होत असल्याने अनेक महत्त्वाचे प्रश्न अनुत्तरित राहत असल्याची टीका करण्यात आली.
विरोधी पक्षनेते ॲड. निलेश निकम यांनी सत्ताधारी पक्ष प्रशासनाच्या चुका झाकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला. पर्यावरण, प्रभागातील नागरिकांच्या तक्रारी आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित मुद्दे दुर्लक्षित केले जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अनेक प्रश्नांना प्रशासनाकडून चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी उत्तरे दिली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी महापौर मंजुषा नागपुरे यांची भेट घेऊन प्रश्नोत्तर तासासाठी अधिक वेळ देण्याची विनंती केली होती; मात्र प्रतिसाद न मिळाल्याने निषेध म्हणून सभात्याग करण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सभेदरम्यान कथित भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून वातावरण अधिकच तापले. महापालिकेचे निवृत्त मुख्य शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांच्यावर सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचे आरोप होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेतली. घोषणाबाजीमुळे काही काळ कामकाज ठप्प झाले. वाघमारे यांच्यावर तातडीने कारवाई करावी आणि प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली. काँग्रेसचे नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी या संदर्भात तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
या आरोपांना उत्तर देताना सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी संबंधित विषय सभागृहाच्या कार्यक्षेत्रात येत नसल्याचे सांगितले. मात्र विरोधकांनी या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप घेतला. परिणामी सभागृहातील वातावरण तणावपूर्ण झाले आणि आरोप-प्रत्यारोपांची जोरदार देवाणघेवाण झाली.
दरम्यान, केबल खोदाई, अनधिकृत ओव्हरहेड वायर्स आणि टेलिकॉम कंपन्यांकडून प्रलंबित थकबाकी या मुद्यांवरूनही तीव्र खडाजंगी झाली. तब्बल ३०० ते ४०० कोटी रुपयांची थकबाकी असतानाही संबंधित कंपन्यांना नव्याने परवानग्या कशा दिल्या जातात, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. प्रशासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप करण्यात आला.
विशेष चर्चेचा विषय ठरला तो ‘महाप्रीत’ संस्थेला विना-निविदा तब्बल ७५० किलोमीटर रस्ते खोदाईची परवानगी दिल्याचा. महाप्रीत आणि ‘दिनेश इंजिनीअरिंग’शी संबंधित या प्रकल्पात नियमांचे पालन झाले का, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. या प्रकरणावरून सभागृहात आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका रंगली.
एकूणच, कामकाज पद्धती, कथित भ्रष्टाचार, केबल खोदाई आणि करार प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवरून झालेल्या वादामुळे सभागृहाचे वातावरण दीर्घकाळ तापलेले राहिले. विरोधकांच्या सभात्यागामुळे आणि घोषणाबाजीमुळे नियोजित कामकाजावर परिणाम झाला. पुढील सभांमध्ये प्रश्नोत्तर तास, पारदर्शकता आणि प्रक्रियात्मक शिस्त याबाबत प्रशासन कोणती पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
