ग्रांट रोड क्लस्टर पुनर्विकास प्रकल्प वादात आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांवर एसआयटी चौकशीची मागणी
ग्रांट रोड क्लस्टर पुनर्विकास प्रकल्प वादात आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांवर एसआयटी चौकशीची मागणी
ग्रांट रोड क्लस्टर पुनर्विकास प्रकल्पात आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप. मच्छीमार कृती समितीची एसआयटी चौकशी, अॅनेक्सर-२ स्थगिती आणि कोळी समाजाच्या हक्कांच्या संरक्षणाची मागणी.
पुणे १४ जुलै २०२६ : मुंबईतील ग्रांट रोड परिसरातील क्लस्टर पुनर्विकास प्रकल्प पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. या प्रकल्पात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप करत अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने विशेष तपास पथक (एसआयटी) मार्फत निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणामुळे पुनर्विकास, पारदर्शकता आणि भूमिपुत्रांच्या हक्कांबाबत नवी चर्चा सुरू झाली आहे.
समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सविस्तर निवेदन सादर करून या संपूर्ण व्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मालकीच्या लोकमान्य टिळक मंडईचा भूखंड एका खासगी विकासकाला अनुचित लाभ मिळवून देण्यासाठी वापरण्याचा प्रयत्न झाला आहे. या प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आणि प्रशासकीय स्तरावर संगनमत झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रांनुसार, संबंधित विकासकाच्या आर्थिक पात्रतेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते. महापालिकेच्या विधी विभागाने आवश्यक अटी पूर्ण झाल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया करण्याचा सल्ला दिला होता. मात्र, त्या अटींची पूर्तता झाल्याचे पुरावे उपलब्ध नसतानाही संबंधित मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी मागणी समितीने केली आहे.
लोकमान्य टिळक मंडई ही अनेक दशकांपासून मासळी विक्रेत्या आणि कोळी समाजाच्या उपजीविकेचे महत्त्वाचे केंद्र राहिले आहे. या मंडईवर शेकडो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह अवलंबून असल्याने पुनर्विकासाच्या नावाखाली त्यांचे व्यवसाय आणि पारंपरिक हक्क धोक्यात येऊ नयेत, अशी भूमिका समितीने मांडली आहे. विकास प्रकल्प राबवताना स्थानिक नागरिक, व्यापारी आणि पारंपरिक व्यवसायिकांचे हित जपणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.
समितीने सरकारसमोर काही ठोस मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये ग्रांट रोड क्लस्टर पुनर्विकास प्रकल्पाची एसआयटीमार्फत चौकशी, नियमबाह्य मंजूर झाल्याचा आरोप असलेल्या अॅनेक्सर-२ ला तात्काळ स्थगिती, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निर्णय प्रक्रियेची चौकशी आणि लोकमान्य टिळक मंडईतील व्यापारी व कोळी समाजाच्या उपजीविकेचे संरक्षण यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात योग्य कारवाई झाली नाही तर व्यापक लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्याचा इशाराही समितीने दिला आहे. तसेच पुनर्विकास प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी सुरू असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे हा वाद केवळ एका प्रकल्पापुरता मर्यादित न राहता, मुंबईतील पुनर्विकास धोरण, पारदर्शक प्रशासन आणि स्थानिक नागरिकांच्या हक्कांशी संबंधित महत्त्वाचा विषय ठरू शकतो.
सध्या या आरोपांवर संबंधित शासकीय यंत्रणा किंवा विकासकांकडून अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही. त्यामुळे आगामी काळात शासन या मागण्यांवर कोणती भूमिका घेते आणि चौकशीसंदर्भात कोणते निर्णय घेतले जातात, याकडे मुंबईसह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
