नागपूर महानगरपालिकेसाठी राज्य सरकारकडून 315 कोटींचा निधी मंजूर

नागपूर महानगरपालिकेसाठी राज्य सरकारकडून 315 कोटींचा निधी मंजूर
नागपूर महानगरपालिकेला राज्य सरकारने 315 कोटी रुपयांचा विकासनिधी मंजूर केला आहे. या निधीतून रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, उद्याने आणि प्रकाश व्यवस्था सुधारली जाणार आहे.
सायली मेमाणे
पुणे ३१ ऑक्टोबर २०२५ : नागपूर : शहराच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारकडून मोठी आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे. नागपूर महानगरपालिकेसाठी तब्बल ३१५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, या निधीच्या माध्यमातून शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा, जलनिस्सारण, स्वच्छता आणि सार्वजनिक उद्याने यांसारख्या मूलभूत सुविधांच्या उभारणीस गती मिळणार आहे.
नगरविकास विभागाने जारी केलेल्या शासन आदेशानुसार, नागपूर शहरातील नागरी सुविधा आणि पायाभूत विकासासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे आणि विस्तारत्या नागरी भागांमुळे नागपूरमध्ये रस्ते आणि जलनिस्सारण व्यवस्था सुधारण्याची तातडीची गरज होती. त्यामुळे या निधीच्या मंजुरीमुळे नागपूरकरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, मंजूर निधीपैकी एक मोठा भाग रस्ते दुरुस्ती आणि डांबरीकरणासाठी वापरला जाणार आहे. पावसाळ्यातील खड्डे, वाहतुकीतील अडथळे आणि जलनिस्सारणातील अकार्यक्षमता या समस्यांवर विशेष लक्ष दिले जाईल. तसेच शहरातील पाणीपुरवठा यंत्रणा सुधारण्यासाठी नवीन पाइपलाइन टाकण्याचे आणि जुन्या पाइपलाइन दुरुस्त करण्याचे काम हाती घेण्यात येईल.
या निधीतून सार्वजनिक स्वच्छता उपक्रमांनाही गती मिळणार आहे. शहरातील कचरा व्यवस्थापन प्रणाली अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी नवीन वाहनं, डंपिंग यंत्रणा आणि स्मार्ट डस्टबिन्स बसवण्याचे नियोजन महापालिकेने केले आहे. याशिवाय शहरातील उद्याने आणि बगीचे पुनरुज्जीवित करून नागरिकांसाठी आरोग्यदायी आणि हरित वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न होणार आहे.
महानगरपालिकेच्या म्हणण्यानुसार, रस्ते प्रकाश व्यवस्था सुधारणेसाठीही निधीचा काही भाग राखीव ठेवण्यात आला आहे. अंधाऱ्या रस्त्यांवर नवीन एलईडी लाईट बसवण्यात येणार असून, स्मार्ट लाईट कंट्रोल सिस्टीम लागू करण्याचाही विचार सुरू आहे.
या निर्णयामुळे नागपूर शहराच्या विकास योजनांना नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त केला आहे. राज्य सरकारकडून मंजूर झालेला निधी पारदर्शकतेने आणि कार्यक्षमतेने खर्च करण्याचे आवाहनही नगरविकास विभागाने केले आहे.
नागपूर हे विदर्भातील सर्वात मोठे शहरी केंद्र असल्यामुळे, शहराचा विकास राज्याच्या समतोल प्रगतीसाठीही महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे या निधीच्या मदतीने केवळ नागरी सुविधा सुधारतील असे नाही, तर नागपूरचा सर्वांगीण विकास साध्य होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Do-follow Links:
Instagram
YouTube
Facebook
Twitter