निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत; वाढते गैरप्रकार व निर्णयांमुळे नाराजीची लाट
निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत; वाढते गैरप्रकार व निर्णयांमुळे नाराजीची लाट
नगरपरिषद–नगर पंचायत निवडणुकांमध्ये बोगस मतदान, धमक्या, पैसेवाटप आणि निकाल जाहीर करण्यात विलंब यामुळे निवडणूक प्रक्रियेवर जनतेचा विश्वास ढासळला. आगामी निवडणुकांबाबत गंभीर चिंता वाढली.
पुणे ४ डिसेंबर २०२५ : यवत : नुकत्याच पार पडलेल्या नगरपरिषद आणि नगर पंचायत निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार उजेडात आल्याने राज्यातील निवडणूक व्यवस्थेवर जनतेचा विश्वास ढळू लागला आहे. मतदान प्रक्रिया ही लोकशाहीची सर्वात महत्त्वाची पायरी असताना, त्याच प्रक्रियेत बोगस मतदान, मतदार याद्यांतील चुकीची नावे, धमक्या, दहशत, मारहाण, गुंडगिरी आणि पैसेवाटपासारख्या घटना उघड झाल्याने लोकशाहीचा पाया हादरल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. विविध ठिकाणी माध्यमांनी दाखवलेल्या प्रत्यक्ष घटनांनी मतदारांमध्ये भीती आणि अविश्वासाचे वातावरण अधिकच गडद केले आहे.
सद्यस्थितीत विशेष लक्षवेधी बाब म्हणजे सत्ताधारी गटांकडूनच मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर व्यवहार झाले असल्याचे आरोप करण्यात येत आहेत. मतदान दिवशी झालेल्या घटनांचा वेग, प्रमाण आणि गंभीरता पाहता अनेकांनी या प्रकरणाची चौकशी होईल का, आणि होणार असल्यास कोणत्या स्तरावर कारवाई केली जाईल, असा सवाल उपस्थित केला आहे. नागरिकांना मतदानापेक्षाही मतदान प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या यंत्रणेवरील विश्वास कमी होत असल्याचे दिसून आले आहे.
याशिवाय सर्वाधिक संताप निर्माण करणारी घटना म्हणजे निकाल जाहीर करण्यात आलेला अचानक विलंब. ३ डिसेंबर रोजी निकाल जाहीर होणार असल्याची अधिकृत घोषणा करण्यात आली होती. मात्र निकाल जाहीर होण्याच्या काही तासांपूर्वीच ते घोषित केले जाणार नाहीत, आणि आता निकाल २१ डिसेंबरला जाहीर केले जातील, अशी नवीन घोषणा करण्यात आली. या अनपेक्षित बदलामुळे उमेदवार, कार्यकर्ते आणि मतदारांमध्ये तीव्र नाराजीची लाट उसळली.
निवडणूक आयोग आणि न्यायालयीन स्तरावर वारंवार बदलणारे निर्णय संपूर्ण प्रक्रियेवरील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करत आहेत. मतदारांना वाटते की जेव्हा निकाल जाहीर करण्यासही निश्चितता नाही, तेव्हा संपूर्ण प्रक्रियेची विश्वसनीयता कशी मानायची? त्यामुळे नागरिक, राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संस्थांमधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
राज्यातील निवडणूक प्रक्रियेतील गोंधळ आणि विलंबाचे हे पहिले उदाहरण नाही. यापूर्वी जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, पंचायत समिती आणि सहकार निवडणुका वेळेत न घेता वारंवार लांबवल्याचे अनेक आरोप झाले होते. त्यामुळे सरकारने जाणूनबुजून निवडणुका टाळल्या, किंवा अनुकूल राजकीय समीकरणाची वाट पाहिली, असेही काहींचे मत आहे. अखेर निवडणुका झाल्या मात्र निकाल रोखून ठेवल्याने हा प्रश्न अधिक चिघळला आहे.
आगामी काळात जिल्हा परिषद, महानगरपालिका आणि विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. मात्र नगरपरिषद निवडणुकांमध्ये दिसलेले अनियमित प्रकार पाहता पुढील निवडणुका पारदर्शक, प्रामाणिक आणि भयमुक्त होतील का, असा गंभीर प्रश्न सर्वसामान्यांमध्ये निर्माण झाला आहे. लोकशाही व्यवस्थेवरील विश्वास ढासळल्यास त्याचा थेट परिणाम मतदान प्रक्रियेवर, मतदारांच्या सहभागावर आणि निकालांच्या स्वीकारार्हतेवर होणार असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.
मतदानादिवशी प्रशासन, पोलिस यंत्रणा आणि निवडणूक आयोगाने आवश्यक ती कठोर भूमिका न घेतल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. अनेक ठिकाणी कार्यकर्त्यांनी गुंडगिरी करत मतदारांना धमकावल्याचे, पैसेवाटप झाल्याचे आणि बनावट ओळखपत्रांचा वापर झाल्याचे व्हिडिओ आणि प्रत्यक्षदर्शींची साक्ष समोर आली आहे. या घटनांकडे पुरेसे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही, हीच नागरिकांच्या नाराजीची प्रमुख कारणे आहेत.
अनेक नागरिक आता थेट विचारत आहेत—“ही लोकशाही की अराजकशाही?” मतदानाची प्रक्रिया जर प्रामाणिकतेपासून दुरावत असेल, तर लोकशाहीचे अस्तित्व धोक्यात येईल, अशी भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. सद्यस्थितीत खऱ्या अर्थाने लोकशाही वाचवण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेचे नियम अधिक कठोरपणे लागू करणे, गैरप्रकारांवर तातडीची कारवाई करणे आणि पारदर्शकता वाढवणे अत्यावश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
