पुणे जिल्हा परिषदेत विषय समित्यांचे वाटप जाहीर सभापतींना दुहेरी जबाबदाऱ्या

पुणे जिल्हा परिषदेत सहा विषय समित्यांच्या सभापतीपदांचे वाटप जाहीर. बांधकाम व आरोग्य, कृषी व पशुसंवर्धन, अर्थ व नियोजन, शिक्षण आदी समित्यांना नवे नेतृत्व.

पुणे १७ एप्रिल २०२६ : पुणे जिल्हा परिषद येथे विषय समित्यांच्या सभापतीपदांचे वाटप अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आले असून विविध तालुक्यांतील पदाधिकाऱ्यांना महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आल्या आहेत. विशेष सर्वसाधारण सभेत अध्यक्षांनी सहा विषय समित्यांचे वाटप जाहीर करताच जिल्हा परिषदेतील प्रशासकीय कामकाजाला नव्या गतीची दिशा मिळाली आहे. गुरुवारपर्यंत बिनखात्याचे असलेल्या पदाधिकाऱ्यांना आता स्पष्ट कार्यक्षेत्र मिळाल्याने नियोजनबद्ध कामकाजाची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

बांधकाम व आरोग्य समितीच्या सभापतीपदी मावळ तालुक्यातील दीपाली हुलावळे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा, आरोग्य सेवा आणि दवाखान्यांची उभारणी या दृष्टीने ही समिती अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. कृषी व पशुसंवर्धन समितीच्या सभापतीपदी वेल्हे तालुक्यातील अमोल नलावडे यांची निवड करण्यात आली असून शेतकरी, पशुपालक आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी निगडित योजनांना गती देण्याची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर आली आहे.

यापूर्वीच महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापतीपदी इंदापूर तालुक्यातील अंकिता पाटील-ठाकरे यांची, तर समाजकल्याण समितीच्या सभापतीपदी हवेली तालुक्यातील जितेंद्र बडेकर यांची निवड जाहीर झाली होती. या दोन समित्या सामाजिक दृष्टिकोनातून अत्यंत संवेदनशील मानल्या जातात. महिला, बालके, दिव्यांग, वंचित घटक यांच्याशी संबंधित योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी या समित्यांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.

उपाध्यक्ष विवेक वळसे-पाटील यांच्याकडे अर्थ व नियोजन तसेच शिक्षण विभागाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पाचे नियोजन, निधीचे वाटप, तसेच शाळा व शिक्षणाशी संबंधित उपक्रमांची देखरेख या महत्त्वाच्या बाबी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येणार आहेत. काही सभापतींना प्रत्येकी दोन समित्यांची जबाबदारी देण्यात आल्याने कामकाजात समन्वय राखण्याचे आव्हानही निर्माण झाले आहे.

अध्यक्षपदी दौंड तालुक्यातील वीरधवल जगदाळे आणि उपाध्यक्षपदी आंबेगाव तालुक्यातील विवेक वळसे-पाटील यांची बिनविरोध निवड झाल्यानंतर आता विषय समित्यांचे वाटप पूर्णत्वास गेले आहे. या वाटपामुळे जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांतील निर्णयप्रक्रिया अधिक वेगवान होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तालुकानिहाय प्रतिनिधित्व राखत जबाबदाऱ्या देण्यात आल्याने ग्रामीण भागातील प्रश्नांना प्राधान्य मिळेल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.

विषय समित्यांचे प्रभावी कामकाज हे जिल्हा परिषदेच्या एकूण कार्यक्षमतेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असते. आरोग्य, शिक्षण, कृषी, बांधकाम, समाजकल्याण आणि महिला व बालकल्याण अशा विविध क्षेत्रांतील योजना प्रत्यक्षात राबविण्यासाठी या समित्यांची भूमिका केंद्रस्थानी असते. नव्या सभापतींनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात समन्वय साधत योजनांची अंमलबजावणी गतीमान केल्यास ग्रामीण विकासाला चालना मिळणार आहे.

या निर्णयानंतर पदाधिकाऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असून नागरिकांनाही विकासकामांना वेग मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. स्पष्ट जबाबदाऱ्या आणि नियोजनबद्ध कामकाजाच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेचे प्रशासन अधिक परिणामकारक होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.