पुण्यात बेमुदत शासकीय संप: कार्यालये ठप्प, ३.८० लाख रिक्त पदे आणि प्रमुख मागण्यांवर कर्मचाऱ्यांचा एल्गार
पुण्यात बेमुदत शासकीय संप: कार्यालये ठप्प, ३.८० लाख रिक्त पदे आणि प्रमुख मागण्यांवर कर्मचाऱ्यांचा एल्गार
पुणेसह महाराष्ट्रभर शासकीय कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप तीव्र. ३.८० लाख रिक्त पदे, पेन्शन, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण आणि महिलांसाठी संगोपन रजा या प्रमुख मागण्यांवर प्रशासनावर दबाव.
पुणे २२ एप्रिल २०२६ : पुण्यात मंगळवार, २१ एप्रिलपासून शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बेमुदत संपामुळे प्रशासनाच्या कामकाजावर मोठा परिणाम झाल्याचे चित्र दिसत आहे. राज्यभरातील कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्त नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या या आंदोलनात महसूल, शिक्षण, आरोग्य यांसारख्या महत्त्वाच्या विभागांतील कर्मचारी सहभागी झाले असून, जिल्ह्यातील अनेक शासकीय कार्यालयांचे दैनंदिन कामकाज ठप्प झाले आहे. विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाने सातत्याने दुर्लक्ष केल्याच्या आरोपावरून कर्मचाऱ्यांनी अखेर बेमुदत संपाचा मार्ग स्वीकारला असल्याचे संघटनांकडून सांगण्यात येत आहे.
या संपामागे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्या आहेत. सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजनेबाबत स्पष्ट निर्णय, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवा, रिक्त पदांची सरळ सेवेतून भरती, अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या, वर्ग-४ पदांची थेट भरती आणि वेतनातील त्रुटी दूर करणे या मागण्यांचा प्रमुख समावेश आहे. राज्यात सुमारे ३ लाख ८० हजार पदे रिक्त असल्याचा दावा संघटनांनी केला असून, केवळ ७२ हजार पदांच्या भरतीच्या घोषणांवर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया गतीमान करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
महिलांसाठी संगोपन रजा लागू करण्याची मागणीही या आंदोलनाचा महत्त्वाचा मुद्दा ठरला आहे. कंत्राटी, रोजंदारी आणि अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायद्याप्रमाणे वेतन देऊन त्यांच्या सेवा नियमित कराव्यात, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे. १० वर्षे सातत्याने सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचा आग्रह धरण्यात आला आहे. तसेच, २००५ पूर्वी विना अनुदान किंवा अंशतः अनुदानावर नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे आणि व्यापक स्वास्थ्य विमा योजना लागू करावी, अशा मागण्याही पुढे आल्या आहेत.
या संपाच्या अनुषंगाने मोठा मोर्चा काढण्यात आला आणि ठिय्या आंदोलनही करण्यात आले. यापूर्वी सहा वेळा आंदोलन करूनही ठोस निर्णय न झाल्याची खंत कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली तर संप मागे घेण्याचा विचार केला जाईल, अन्यथा आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. या परिस्थितीमुळे सामान्य नागरिकांना विविध शासकीय सेवांसाठी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. दाखले, परवाने, महसुली कामे, आरोग्य सेवा आणि शैक्षणिक प्रशासकीय कामांवर परिणाम झाल्याने नागरिकांमध्येही चिंता व्यक्त होत आहे.
नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींचा २००५ पासूनचा आकृतीबंध तयार करण्याची मागणी, आयपीसी कलम ३५३ मध्ये दुरुस्ती, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी व वाहनचालक भरतीवरील बंदी उठवणे, तसेच आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देणे यांसारख्या मुद्द्यांनीही या आंदोलनाला व्यापक स्वरूप दिले आहे. नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
संपामुळे शासकीय यंत्रणेचा वेग मंदावला असला, तरी कर्मचारी संघटनांचा दावा आहे की, हा संघर्ष केवळ कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी नसून सार्वजनिक सेवांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठीही आहे. रिक्त पदे भरली गेल्यास आणि सेवा अटी सुधारल्या गेल्यास नागरिकांना अधिक कार्यक्षम सेवा मिळू शकतील, असे संघटनांचे म्हणणे आहे. आता शासन आणि कर्मचारी संघटना यांच्यातील चर्चेवर या संपाचा तोडगा अवलंबून असून, पुढील काही दिवसांत परिस्थिती कोणत्या दिशेने वळते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
