पुरंदर विमानतळ भूसंपादन: कर्जबाजारी शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित?
पुरंदर विमानतळ भूसंपादन: कर्जबाजारी शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित?
पुरंदर तालुक्यातील सात गावांतील विमानतळ भूसंपादन प्रक्रियेत कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना आधी कर्जफेड अट घालून संमती घेतली जात असल्याने शासनाच्या कर्जमाफीपासून ते वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पुणे १२ मे २०२६ : Purandar Taluka मधील वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी आणि पारगाव या सात गावांमध्ये प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रक्रियेला वेग आला आहे. प्रशासनाने शेतकऱ्यांची संमती घेत थेट त्यांच्या बँक खात्यावर मोबदल्याची रक्कम जमा करण्यास सुरुवात केली आहे. वरकरणी ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि शेतकरीहिताची वाटत असली, तरी प्रत्यक्षात कर्जबाजारी शेतकऱ्यांसाठी ती अडचणीची ठरत असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. कारण जमिनीची संमती देताना ‘जमीन निर्वेध व निर्जोखमी’ असावी, म्हणजे त्या जमिनीवर कोणतेही बँक कर्ज किंवा गहाण नोंद नसावी, अशी अट घालण्यात आली आहे.
या अटीमुळे अनेक शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. शेतीसाठी घेतलेले पीककर्ज, वैयक्तिक कर्ज किंवा सोसायटी, पतसंस्था, सहकारी व राष्ट्रीयकृत बँकांकडील देणी आधी फेडल्याशिवाय संमती प्रक्रियेत पुढे जाता येत नाही. परिणामी, ज्यांच्यावर कर्ज आहे अशा शेतकऱ्यांना प्रथम कर्जाची परतफेड करावी लागत आहे. त्यानंतर बँकेकडून ‘कर्ज नसल्याचा दाखला’ घेतल्यावरच प्रशासन त्यांच्या संमतीची नोंद करत आहे आणि मगच मोबदला देत आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या नोटीसमुळे सातही गावांतील शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांची सविस्तर चौकशी करण्यात आली. कोणत्या शेतकऱ्याने कोणत्या बँकेतून किती कर्ज घेतले आहे, याची माहिती संकलित करण्यात आली. या प्रक्रियेत राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी बँका, पतसंस्था, सोसायट्या यांच्याकडून तपशील मागवण्यात आला. प्रशासनाच्या या हालचालींमुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि अस्वस्थता वाढली आहे.
कारण शासन पातळीवर वेळोवेळी जाहीर होणाऱ्या कर्जमाफी योजनांचा लाभ सामान्यतः कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना दिला जातो. मात्र या प्रकरणात, कर्जफेड करूनच संमती द्यावी लागत असल्याने संबंधित शेतकरी ‘कर्जमुक्त’ ठरतो आणि भविष्यातील कर्जमाफीसाठी अपात्र ठरण्याची शक्यता निर्माण होते. म्हणजेच, प्रकल्पाच्या मोबदल्यासाठी आधी कर्ज फेडा आणि नंतर कर्जमाफीपासून वंचित राहा, अशी दुहेरी कात्री शेतकऱ्यांवर येत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
अनेक शेतकरी सांगतात की, त्यांनी शेतीसाठीच कर्ज घेतले होते. नैसर्गिक आपत्ती, उत्पादन खर्च, बाजारभावातील चढउतार यामुळे कर्ज वाढत गेले. अशा वेळी शासनाने कर्जमाफीची आशा दाखवली होती. परंतु आता भूसंपादन प्रक्रियेत घातलेल्या अटीमुळे ती आशा मावळताना दिसत आहे. मोबदला मिळत असला तरी त्यातील मोठा हिस्सा कर्जफेडीत जात असल्याने हातात उरणारी रक्कम मर्यादित राहते.
भूसंपादनाची प्रक्रिया वेगात सुरू असताना या अटींमुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. काही शेतकरी याला ‘गोंडस नावाखालील फसवणूक’ असेही संबोधत आहेत. कारण एका बाजूला विकास प्रकल्पासाठी जमीन देण्याची विनंती आणि दुसऱ्या बाजूला कर्जफेडीची सक्ती, या दोन्ही गोष्टींमध्ये शेतकरी अडकला आहे. प्रशासनाच्या दृष्टीने जमीन निर्वेध असणे आवश्यक असले तरी शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ही अट त्यांच्या आर्थिक हक्कांवर गदा आणणारी ठरत आहे.
या पार्श्वभूमीवर शासनाने स्पष्ट भूमिका घेणे गरजेचे असल्याची मागणी होत आहे. भूसंपादन प्रक्रियेत कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी पात्र मानले जाईल का, याबाबत ठोस मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा, विकासाच्या नावाखाली कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना दुहेरी फटका बसत राहील, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
