पुरंदर विमानतळ भूसंपादनाला गती; २–३ दिवसांत मान्यतापत्राची शक्यता, शेतकऱ्यांची मोठी संमती
पुरंदर विमानतळ भूसंपादनाला गती; २–३ दिवसांत मान्यतापत्राची शक्यता, शेतकऱ्यांची मोठी संमती
पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ भूसंपादनाला वेग; पुढील २–३ दिवसांत मान्यतापत्र मिळण्याची शक्यता. १,२५० हेक्टर जमिनीसाठी शेतकऱ्यांची संमती, २४० हेक्टर नकाशाबाहेरील जमीनही उपलब्ध. नुकसानभरपाई, MIDC प्रक्रिया आणि पुढील पावले जाणून घ्या.
सायली मेमाणे
पुणे २७ नोव्हेंबर २०२५ : पुरंदर येथे प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला अखेर गती मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून हा प्रकल्प विविध टप्प्यांवर अडकलेला असताना अखेर जिल्हा प्रशासनाने मोठी प्रगती साधली आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पुढील दोन ते तीन दिवसांत भूसंपादनासाठी आवश्यक असलेले अधिकृत मान्यतापत्र मिळण्याची शक्यता असून, त्यानंतर नुकसानभरपाईचा अंतिम दर निश्चित करण्यासाठी शेतकऱ्यांशी बैठक घेतली जाणार आहे. मान्यतापत्र मिळाल्यानंतर केवळ १५ दिवसांत प्रत्यक्ष भूसंपादनाला सुरुवात करण्याची तयारीही पूर्ण करण्यात आली आहे.
या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या १,२८५ हेक्टर, म्हणजे जवळपास ३,००० एकर जमिनीसाठी सात गावांमधील शेतकऱ्यांची संमती मिळवण्याचे काम प्रशासनाने मोठ्या वेगाने पूर्ण केले. यापैकी तब्बल १,२५० हेक्टर जमिनीसाठी शेतकऱ्यांनी स्वेच्छेने संमती नोंदवली आहे. विशेष म्हणजे प्रकल्प नकाशाबाहेरील जवळपास २४० हेक्टर जमिनीसाठी देखील शेतकऱ्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत जमीन देण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे भूसंपादन प्रक्रियेतील मोठा अडथळा दूर झाला आहे. केवळ ५० हेक्टर जमिनीबाबतची औपचारिक मंजुरी अद्याप प्रलंबित आहे.
विमानतळासाठी भूसंपादनाचा नुकसानभरपाई अहवाल ११ नोव्हेंबर रोजी जिल्हा प्रशासनाने राज्य सरकारकडे पाठवला होता. राज्य सरकारने त्याला मंजुरी दिल्यानंतर तो उद्योग विभागाकडे पाठवण्यात आला. उद्योग विभागाने देखील या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दिल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डूडी यांनी दिली. संपूर्ण कार्यवाही महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) कायद्याच्या कलम ३२(१) अंतर्गत करण्यात येत आहे. या कलमानुसार कोणती जमीन संपादित केली जाणार, तिचा उपयोग कशासाठी होणार आणि पुढील प्रक्रिया काय असेल, याचे सविस्तर विवरण या प्रस्तावात समाविष्ट आहे.
जिल्हाधिकारी डूडी यांच्या मते, उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी. अनवलगन यांच्यासोबत नुकतीच चर्चा झाली असून त्यांनी प्रस्तावाला अंतिम संमती दर्शवली आहे. अधिकृत पत्र प्राप्त झाल्यानंतर नुकसानभरपाईदर ठरवण्यासाठी शेतकऱ्यांसोबत थेट बैठक होईल. आवश्यक असल्यास अतिरिक्त बैठकांचे आयोजन केले जाईल. दर अंतिम झाल्यानंतर दोन आठवड्यांच्या आत प्रत्यक्ष भूसंपादनाची सुरुवात होईल, अशी प्रशासनाची तयारी आहे.
पुरंदर विमानतळ प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षांपासून रेंगाळत असला तरी अलीकडील घडामोडींमुळे या प्रकल्पाला गती मिळण्याची आशा वाढली आहे. पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या वाढत्या गर्दीचा प्रश्न, कार्गो ऑपरेशन्सची मर्यादा आणि शहरातील वाढती वाहतूक लक्षात घेता नव्या विमानतळाची गरज तातडीची झाली आहे. पुरंदर विमानतळ कार्यान्वित झाल्यानंतर पुणे, सासवड, बारामती आणि संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्राच्या संपर्कात मोठी वाढ होईल, असे तज्ज्ञ मानतात.
शेतकऱ्यांनी दिलेला मोठा प्रतिसाद, राज्य सरकार व उद्योग विभागाने दिलेली मंजुरी आणि प्रशासनाची जलद गतीची तयारी या सर्वांचा परिणाम म्हणून पुरंदर विमानतळ प्रकल्प आता प्रत्यक्षात आकार घेत असल्याचे स्पष्ट होते. आगामी काळात हा प्रकल्प प्रदेशाच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
