मंत्री प्रताप सरनाईक मराठी सक्तीवर ठाम रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी अनिवार्य संवादाबाबत विशेष बैठक
मंत्री प्रताप सरनाईक मराठी सक्तीवर ठाम रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी अनिवार्य संवादाबाबत विशेष बैठक
रिक्षा, टॅक्सी, ओला-उबर चालकांनी प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधणे अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावर मंत्री प्रताप सरनाईक ठाम. तज्ज्ञ, साहित्यिक व अधिकाऱ्यांसह विशेष बैठक गुरुवारी सकाळी ११ वाजता.
पुणे २३ एप्रिल २०२६ : महाराष्ट्रातील सार्वजनिक वाहतूक सेवांमध्ये प्रवाशांशी मराठीतून संवाद साधणे अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावर राज्य सरकार ठाम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी तज्ज्ञ, साहित्यिक आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसमवेत विशेष बैठकीचे आयोजन केले आहे. गुरुवारी सकाळी ११ वाजता होणाऱ्या या बैठकीत अंमलबजावणीचे धोरण, प्रशिक्षण व्यवस्था आणि जनजागृतीबाबत सविस्तर चर्चा होणार आहे.
राज्यात रिक्षा, टॅक्सी तसेच अॅप-आधारित सेवा देणाऱ्या Ola आणि Uber चालकांनी प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधावा, हा निर्णय काही संघटनांनी विरोध दर्शवूनही कायम ठेवण्यात येत आहे. सरकारच्या मते, स्थानिक भाषेला प्राधान्य देणे ही केवळ सांस्कृतिक जबाबदारी नसून प्रवाशांच्या सोयीसाठीही आवश्यक बाब आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातून शहरात येणाऱ्या प्रवाशांना भाषेच्या अडचणींमुळे होणारा त्रास कमी करण्यासाठी हा निर्णय उपयुक्त ठरेल, असे मत व्यक्त केले जात आहे.
या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर चालकांसाठी मराठी संभाषणाचे प्रशिक्षण, मार्गदर्शक पुस्तिका, मूलभूत वाक्यरचना आणि डिजिटल मॉड्यूल्स उपलब्ध करून देण्याची रूपरेषा तयार केली जात आहे. चालकांना दंडात्मक कारवाईपेक्षा प्रथम प्रशिक्षण आणि जनजागृतीवर भर देण्यात येईल, अशी भूमिका बैठकीत मांडली जाण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाच्या मते, या उपक्रमामुळे प्रवासी-चालक संवाद अधिक सुलभ होईल आणि सेवांचा दर्जाही उंचावेल.
काही वाहनचालक संघटनांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला असून, राज्याबाहेरील चालकांसाठी ही अट अव्यवहार्य ठरू शकते, अशी भूमिका मांडली आहे. मात्र, सरकारने या आक्षेपांवर उपाययोजना म्हणून टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी, प्रशिक्षण कालावधी आणि सहाय्यक साधने उपलब्ध करून देण्याचा विचार सुरू केला आहे. भाषा सक्तीपेक्षा संवाद सुलभता हा उद्देश असल्याचे प्रशासन स्पष्ट करत आहे.
तज्ज्ञ आणि साहित्यिकांच्या सहभागामुळे या उपक्रमाला भाषिक दृष्टीने सक्षम चौकट मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. मराठीतील दैनंदिन संभाषणासाठी आवश्यक शब्दसंग्रह, सभ्य वाक्यरचना आणि प्रवाशांशी नम्र संवादाचे मानदंड ठरवले जाणार आहेत. यामुळे धोरण केवळ आदेशापुरते न राहता प्रत्यक्ष सेवांमध्ये परिणामकारक ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
सरकारच्या या भूमिकेमुळे स्थानिक भाषेला चालना मिळण्यासोबतच प्रवाशांच्या अनुभवात सकारात्मक बदल घडेल, असे प्रशासनाचे मत आहे. बैठकीनंतर अंमलबजावणीबाबत सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर होण्याची शक्यता असून, संबंधित विभागांना त्यानुसार सूचना दिल्या जातील. या निर्णयाकडे राज्यातील वाहतूक क्षेत्र, चालक संघटना आणि प्रवासी यांचे लक्ष लागले आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
